देश के व्यावसायिक रूप से अव्यवहार्य ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाएं बेहतर बनाने के लिए सरकार ने देश में सभी ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने हेतु भारतनेट' परियोजना और डिजिटल भारत निधि के (पूर्ववर्ती यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड) वित्त पोषण से मोबाइल सेवा प्रदान करने की कई अन्य परियोजनाएं आरंभ की हैं। आज की तिथि में देश में 2,14,323 ग्राम पंचायत सेवा प्रदाने करने में सक्षम हैं। इसके अलावा लगभग 16,869 मोबाइल टावरों को कार्यशील कर देश में लगभग 22,000 सुदूरवर्ती ग्रामों / ग्रामीण क्षेत्रों को कवर किया गया है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र के संचार सुविधाविहिन गांवों और वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में मोबाइल सेवा प्रदान करने के लिए, सरकार ने कई लक्षित परियोजनाएं आरंभ की हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में डिजिटल भारत निधि द्वारा वित्तपोषित योजनाओं के तहत, लगभग 3,500 संचार सुविधाविहिन गांवों और 286 राष्ट्रीय राजमार्ग स्थानों को संचार दायरा प्रदान करते हुए 2,829 मोबाइल टावर लगाए गए हैं। इसके अलावा वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में, 3,505 संचारहीन स्थानों में कनेक्टिविटी के लिए 3,449 मोबाइल टावर लगाए गए हैं।

संचार राज्य मंत्री डॉ. पेम्मासनी चंद्रशेखर ने आज राज्य सभा में एक लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।

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