महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (महात्मा गांधी नरेगा) एक मांग आधारित मजदूरी रोजगार योजना है और सरकार जमीनी स्तर पर काम की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए बजट अनुमान (बीई) चरण में 86,000 करोड़ रुपये का बजट आवंटन किया गया है, जो कि महात्मा गांधी एनआरईजीएस के तहत बजट अनुमान (बीई) चरण में शुरू से अब तक का सबसे अधिक आवंटन है। पिछले पांच वित्तीय वर्षों और चालू वित्त वर्ष 2024-25 (28.01.2025 तक) के दौरान बजट अनुमान चरण, संशोधित अनुमान चरण और महात्मा गांधी एनआरईजीएस के तहत जारी किए गए धन का विवरण नीचे दिया गया है:

(करोड़ रुपये में)
वित्‍त वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	जारी की गई राशि
2019-20	60,000.00	71,001.81	71,687.71
2020-21	61,500.00	1,11,500.00	1,11,170.86
2021-22	73,000.00	98,000.00	98,467.84
2022-23	73,000.00	89,400.00	90,810.99
2023-24	60,000.00	86,000.00	89,268.30
2024-25 (28.01.2025 को)	86,000.00	--	82,421.05

 

27.01.2025 तक महात्मा गांधी एनआरईजीएस के अंतर्गत मजदूरी घटक हेतु लंबित देनदारियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार (बिहार सहित) ब्यौरा अनुलग्नक में दिया गया है।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून के प्रावधानों के अनुसार, लाभार्थियों को काम का हाजिरी रजिस्‍टर बंद होने के 15 दिनों के भीतर मजदूरी का भुगतान पाने का अधिकार है। भारत सरकार ने समय पर मजदूरी भुगतान सुनिश्चित करने के लिए राज्यों को एक विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) भी जारी की है। मंत्रालय राज्यों/केन्‍द्र शासित प्रदेशों के साथ मिलकर मजदूरी के समय पर भुगतान में सुधार के लिए ठोस प्रयास कर रहा है। राज्यों/केन्‍द्र शासित प्रदेशों को समय पर भुगतान आदेश बनाने की सलाह दी गई है। मंत्रालय ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस) के तहत श्रमिकों को मजदूरी का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए हैं। इनमें शामिल हैं:

(i) राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि प्रबंधन प्रणाली (एनई-एफएमएस) में सुधार

(ii) मजदूरी का समय पर भुगतान, लंबित मुआवजा दावों का सत्यापन आदि की रणनीति बनाने के लिए राज्य सरकारों और अन्य हितधारकों के साथ गहन परामर्श किया जाएगा।

(iii) समय पर भुगतान और मुआवजे के भुगतान की निगरानी के लिए मानक संचालन प्रक्रिया का निर्माण

(iv) वार्षिक कार्य योजना अंतिम बैठक, मध्यावधि समीक्षा बैठक, श्रम बजट संशोधन बैठक, मासिक समीक्षा बैठक, साथ ही वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के दौरे के दौरान, समय पर मजदूरी भुगतान और विलंबित मुआवजे के भुगतान की स्थिति के मुद्दे की भी समीक्षा की जाती है।

इन पहलों से हाजिरी रजिस्‍टर बंद होने के 15 दिनों के भीतर फंड ट्रांसफर ऑर्डर (एफटीओ) समय पर तैयार करने में मदद मिली है। पिछले तीन वित्तीय वर्षों और चालू वित्त वर्ष (29.01.2025 तक) के दौरान 15 दिनों के भीतर तैयार किए गए एफटीओ का विवरण नीचे दिया गया है:

महात्मा गांधी एनआरईजी के तहत पिछले तीन वित्तीय वर्षों और चालू वित्त वर्ष (29.01.2025 तक) के दौरान                    हाजिरी रजिस्‍टर बंद होने से 15 दिनों के भीतर उत्पन्न फंड ट्रांसफर ऑर्डर (एफटीओ)।
वित्‍त वर्ष	2024-25	2023-24	2022-23	2021-22
15 दिनों के भीतर तैयार प्रतिशत फंड ट्रांसफर ऑर्डर (एफटीओ)	98.47	97.91	92.5	96.54

 

(एनआरईजीएसॉफ्ट के अनुसार)

 

महात्मा गांधी एनआरईजीएस के तहत मजदूरों की आमदनी हेतु लंबित देनदारियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार विवरण 27.01.2025 तक (करोड़ रुपए में)
क्रम संख्‍या	राज्‍य /संघ शासित प्रदेश	मजदूरों की आमदनी के लिए लंबित देनदारियां
1	आंध्र प्रदेश	67.35
2	अरूणाचल प्रदेश	28.65
3	असम	140.34
4	बिहार	670.01
5	छत्‍तीसगढ़	175.86
6	गोवा	0.33
7	गुजरात	62.67
8	हरियाणा	26.06
9	हिमाचल प्रदेश	89.60
10	जम्‍मू और कश्‍मीर	72.13
11	झारखंड	117.45
12	कर्नाटक	140.41
13	केरल	485.99
14	मध्‍य प्रदेश	261.50
15	महराष्‍ट्र	278.61
16	मणिपुर	48.00
17	मेघालय	65.74
18	मिजोरम	17.73
19	नगालैंड	3.73
20	ओडिशा	118.22
21	पंजाब	64.71
22	राजस्‍थान	472.54
23	Sikkim	3.24
24	तमिलनाडु	1652.45
25	तेलंगाना	15.46
26	त्रिपुरा	114.59
27	उत्‍तर प्रदेश	1214.85
28	उत्‍तराखंड	22.26
31	पुदुच्‍चेरी	1.09
32	लद्दाख	2.37
कुल		6433.95

 

यह जानकारी ग्रामीण विकास राज्य मंत्री श्री कमलेश पासवान ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।

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