इस्पात मंत्रालय ने इस्पात उद्योग की डीकार्बोनाइजेशन की पूरी श्रृंखला पर चर्चा, विचार-विमर्श और सिफारिश करने के लिए 14 टास्क फोर्स का गठन किया था।

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) के राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत इस्पात मंत्रालय ने तीन प्रायोगिक परियोजनाएं प्रदान की हैं। इस मिशन के तहत कोयले/कोक की खपत को कम करने के लिए ऊर्ध्वाधर शाफ्ट में 100% हाइड्रोजन का उपयोग करके डीआरआई का उत्पादन करने के लिए दो पायलट परियोजनाएं और मौजूदा ब्लास्ट फर्नेस में हाइड्रोजन का उपयोग करने के लिए एक पायलट परियोजना शुरू की है।

इस्पात मंत्रालय ने सरकारी एजेंसियों द्वारा हरित इस्पात की अनिवार्य खरीद सुनिश्चित करने के लिए तंत्र की स्थापना के लिए कोई नीति दिशानिर्देश जारी नहीं किए हैं।

इस्पात मंत्रालय ने हरित उत्पादन प्रौद्योगिकियों में परिवर्तन के लिए इस्पात उद्योग को प्रोत्साहित/समर्थन करने के लिए निम्नलिखित अतिरिक्त कदम उठाए/नीतियां शुरू की हैं:-

i. मंत्रालय ने कम उत्सर्जन वाले स्टील को परिभाषित करने और वर्गीकृत करने के लिए मानक प्रदान करने के लिए ग्रीन स्टील के लिए वर्गीकरण जारी किया है। इससे इस्पात उद्योग के हरित संक्रमण को सुविधाजनक बनाया जा सके। यह ग्रीन स्टील के उत्पादन, ग्रीन स्टील के लिए बाजार बनाने और वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए रूपरेखा प्रदान करता है।

ii. इस्पात मंत्रालय द्वारा बनाई गई स्टील स्क्रैप रीसाइक्लिंग नीति, 2019 में स्टील बनाने में कोयले की खपत को कम करने के लिए घरेलू स्तर पर उत्पन्न स्क्रैप की उपलब्धता बढ़ाने की परिकल्पना की गई है।

iii. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के मोटर वाहन (पंजीकरण और वाहन स्क्रैपिंग सुविधा के कार्य) नियम सितंबर 2021 में इस्पात क्षेत्र में स्क्रैप की उपलब्धता बढ़ाने की परिकल्पना की गई है।

iv. जनवरी, 2010 में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया राष्ट्रीय सौर मिशन सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देता है और इस्पात उद्योग के उत्सर्जन को कम करने में मदद करता है।

यह जानकारी इस्पात और भारी उद्योग राज्य मंत्री श्री भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा ने आज लोकसभा में लिखित उत्तर में दी।

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