विस्तार परियोजना (वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम टू एक्सेस एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज) का उद्देश्य प्लेटफार्मों पर विश्वसनीय, सत्यापित और अद्यतन संसाधनों को एकीकृत करके कृषि के लिए एक एकीकृत, संघीय डिजिटल ईकोसिस्टम विकसित करना है। यह किसान फीडबैक को शामिल करने के लिए दो-तरफ़ा संचार को सक्षम करते हुए डिजिटल समाधानों की मापनीयता, पहुंच और समावेशिता को बढ़ाने पर केंद्रित है। केंद्र-राज्य संमिलन को बढ़ावा देने, हितधारकों के साथ साझेदारी को बढ़ावा देने और आईसीएआर संस्थानों और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के व्यापक प्रयासों के साथ संरेखित करके, विस्तार  कृषि विस्तार के लिए मजबूत डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (डीपीआई) के विकास का समर्थन करता है। इसका लक्ष्य किसानों को कार्रवाई योग्य जानकारी के साथ सशक्त बनाना, सहयोग को सुव्यवस्थित करना और डिजिटल कृषि विस्तार पहलों की दीर्घकालिक सस्टेनिबिलिटी को सुनिश्चित करना है।

मौजूदा कृषि विस्तार प्रणाली का डिजिटीकरण इसका दायरा काफी हद तक बढ़ाने और हर किसान को फसल उत्पादन, विपणन, मूल्य और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन और जलवायु स्मार्ट कृषि (सीएसए) प्रथाओं, मौसम सलाह आदि पर उच्च गुणवत्ता वाली सलाहकार सेवाओं तक पहुँचने में सक्षम बनाने का लक्ष्य रखता है। सलाहकार सेवाएं कृषि और संबद्ध क्षेत्रों से संबंधित सभी सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान करती हैं जिससे किसानों को लाभ होता है।

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने ओडिशा, बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान राज्यों के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं ताकि उनकी तकनीकी और सामग्री समीक्षा समितियों को नेटवर्क पर लाया जा सके और छोटे पायलटों पर काम शुरू किया जा सके।

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग मौजूदा विस्तार  परियोजना कार्यान्वयन का समर्थन करता है। कोई अलग निधि आवंटित नहीं की जाती है।

विस्तार का उद्देश्य किसानों को अद्यतन जानकारी तक पहुँच प्रदान करने के लिए नेटवर्क के जरिए सभी पहलों और संघीय समाधानों के साथ एकीकरण करना है। इसमें जमीनी स्तर पर तैनात एआई  सक्षम चैटबॉट का लाभ उठाना और बाद में एग्रीस्टैक  के साथ एकीकरण शामिल है।

विस्तार के प्रयासों में डिजिटल बॉट्स पर एक्सटेंशन कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण शामिल है। इसे वीडियो तैयार करने के कौशल को बढ़ाने और किसानों को चरणबद्ध तरीके से आगे प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए जमीनी स्तर पर आवश्यक जानकारी तक पहुंचने के लिए उन्नत आईटी  उपकरणों को संभालने के लिए फ्रंट लाइन एक्सटेंशन वर्कर्स (एफएलईडब्लू) को प्रशिक्षण आयोजित करने के लिए मौजूदा भागीदारी और नेटवर्क स्वयंसेवकों के माध्यम से सुगम बनाया जा सकता है।

एकस्टेप फाउंडेशन  के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जो प्रो-बोनो आधार पर विस्तार डीपीआई  नेटवर्क के विकास के लिए एक अलाभकारी संगठन है। विस्तार  को डिजिटल ग्रीन  जैसे अलाभकारी संगठनों द्वारा भी प्रो-बोनो आधार पर कंटेंट विकास के लिए समर्थन दिया जाता है। आईआईटी-मद्रास  ने प्रो-बोनो आधार पर किसानों के लाभ के लिए कृषि-स्टार्टअप पर सामग्री साझा करने के लिए डीएएंडएफडब्ल्यू  के साथ एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं।

यह जानकारी कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री, श्री रामनाथ ठाकुर द्वारा आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में दी गई।

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