ग्रामीण विकास मंत्रालय
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना से श्रमिकों को हटाना
Posted On:
04 FEB 2025 7:07PM by PIB Delhi
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (महात्मा गांधी नरेगा) एक मांग आधारित श्रमिक रोजगार योजना है और इस योजना के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी संबंधित राज्यों/संघ शासित प्रदेशों की सरकारों के पास है। जॉब कार्डों का अद्यतन/हटाना राज्यों/संघ शासित प्रदेशों द्वारा किया जाने वाला एक नियमित कार्य है। हालांकि, श्रमिकों/जॉब कार्डों को रद्द करने/हटाने के दौरान, राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को कानून के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी योग्य या पात्र परिवार का जॉब कार्ड हटाया/रद्द न किया जाए। वित्त वर्ष 2022-23 और 2023-24 के दौरान महात्मा गांधी नरेगा से हटाए/रद्द किए गए सक्रिय श्रमिकों की संख्या का राज्य/संघ शासित प्रदेश-वार विवरण नीचे दिया गया है।
वित्त वर्ष 2022-23 और 2023-24 के दौरान कुल 86,17,887 और 68,86,532 सक्रिय श्रमिकों को परिवार के ग्राम पंचायत से स्थायी रूप से स्थानांतरित हो जाने, गांव के शहरी के रूप में वर्गीकृत हो जाने आदि कारणों से क्रमशः फर्जी/डुप्लिकेट/गलत जॉब कार्ड के कारण हटा दिया गया /रद्द कर दिया गया है।
|
वित्त वर्ष 2022-23 और 2023-24 के दौरान महात्मा गांधी नरेगा से हटाए गए/रद्द किए गए सक्रिय श्रमिकों की संख्या का राज्यों/संघ शासित प्रदेशवार विवरण
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क्र.सं.
|
राज्य केन्द्र शासित प्रदेश
|
2022-23
|
2023-24
|
|
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सक्रिय श्रमिक
|
सक्रिय श्रमिक
|
|
1.
|
अंडमान और निकोबार
|
11
|
17
|
|
2.
|
आंध्र प्रदेश
|
485757
|
360840
|
|
3.
|
अरूणाचल प्रदेश
|
8315
|
17008
|
|
4.
|
असम
|
166823
|
315937
|
|
5.
|
बिहार
|
1403802
|
237655
|
|
6.
|
छत्तीसगढ़
|
274534
|
595205
|
|
7.
|
दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव
|
0
|
2
|
|
8.
|
गोवा
|
4
|
6
|
|
9.
|
गुजरात
|
201611
|
258451
|
|
10.
|
हरियाणा
|
10016
|
7089
|
|
11.
|
हिमाचल प्रदेश
|
25399
|
41045
|
|
12.
|
जम्मू और कश्मीर
|
44227
|
108263
|
|
13.
|
झारखंड
|
344051
|
242883
|
|
14.
|
कर्नाटक
|
376577
|
225536
|
|
15.
|
केरल
|
14863
|
51335
|
|
16.
|
लद्दाख
|
3243
|
1488
|
|
17.
|
लक्षद्वीप
|
0
|
0
|
|
18.
|
मध्य प्रदेश
|
790419
|
1627427
|
|
19.
|
महाराष्ट्र
|
195146
|
102843
|
|
20.
|
मणिपुर
|
16740
|
33268
|
|
21.
|
मेघालय
|
9675
|
60233
|
|
22.
|
मिजोरम
|
5587
|
8802
|
|
23.
|
नागालैंड
|
8802
|
13507
|
|
24.
|
ओडिशा
|
694696
|
436230
|
|
25.
|
पुदुच्चेरी
|
309
|
325
|
|
26.
|
पंजाब
|
107228
|
33404
|
|
27.
|
राजस्थान
|
352408
|
727700
|
|
28.
|
सिक्किम
|
1067
|
2195
|
|
29.
|
तमिलनाडु
|
233543
|
270860
|
|
30.
|
तेलंगाना
|
415200
|
121422
|
|
31.
|
त्रिपुरा
|
15820
|
49765
|
|
32.
|
उत्तर प्रदेश
|
1448978
|
806253
|
|
33.
|
उत्तराखंड
|
22951
|
43291
|
|
34.
|
पश्चिम बंगाल
|
940085
|
86247
|
|
|
|
|
|
|
कुल
|
|
8617887
|
6886532
|
यह जानकारी ग्रामीण विकास राज्य मंत्री श्री कमलेश पासवान ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।
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