नवी दिल्‍ली, 4 फेब्रुवारी 2025 

 

केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेने सहकार मंत्रालयाने बहुराज्यीय सहकारी संस्था (एमएससीएस) कायदा 2002 अंतर्गत तीन नवीन राष्ट्रीय-स्तरीय सहकारी संस्था स्थापन केल्या आहेत:

1. नॅशनल कोऑपरेटिव्ह एक्सपोर्ट्स लिमिटेड (एनसीईएल),
2. नॅशनल कोऑपरेटिव्ह ऑरगॅनिक्स लिमिटेड (एनसीओएल),
3. भारतीय बीज सहकारी समिती लिमिटेड (बीबीएसएसएल).

नॅशनल को-ऑपरेटिव्ह एक्सपोर्ट्स लिमिटेड (एनसीईएल): आतापर्यंत 8,863 सहकारी संस्था सदस्य झाल्या आहेत.

देशभरातील सहकारी संस्थांना चालना देण्यासाठी एनसीईएलने हाती घेतलेले उपक्रम:

1. एनसीईएलने 2024-25 या आर्थिक वर्षात 36 कृषी उत्पादनांची 4,121 कोटी रूपये किमतीची 10,42,297.81 मेट्रिक टन निर्यात केली आहे..
2. एनसीईएलने 26.40 कोटी रुपयांचा निव्वळ नफा कमावला आहे. आर्थिक वर्ष 2023-24 साठी सदस्य सहकारी संस्थांना पेड-अप भाग भांडवलावर 20% दराने लाभांश दिला.
3. कृषी आणि संबंधित क्षेत्रातील ज्या उत्पादनांना जागतिक स्तरावर मागणी आहे, ज्या  उत्पादनांच्या  निर्यातीद्वारे फायदा होऊ शकतो ती उत्पादने निश्चित करण्यासाठी एनसी ई एलने सर्व राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांशी संपर्क साधला आहे. अशा उत्पादनांच्या निर्यातीसाठी एनसीईएल प्रोत्साहन देईल. तसेच एका योग्य एजन्सीचे नाव एनसीईएलने राज्य सरकारची नोडल एजन्सी  म्हणून सुचवायचे आहे. ही एजन्सी एनसीईएलसह काम करेल.

नॅशनल कोऑपरेटिव्ह ऑरगॅनिक्स लिमिटेड (एनसीओएल): विविध स्तरांवर सहकारी संस्थांद्वारे सेंद्रिय उत्पादनांचे उत्पादन वाढवण्यासाठी प्रामाणिक आणि प्रमाणित सेंद्रिय उत्पादनांच्या विपणनात एनसीओएल मदत करेल. आतापर्यंत 5,184 सहकारी संस्था एनसीओएलच्या  सदस्य झाल्या  आहेत.

देशभरातील सहकारी संस्थांना प्रोत्साहन देण्यासाठी एनसीओएलने हाती घेतलेले उपक्रम:

1. एनसीओएलने सफल आउटलेट्सद्वारे दिल्ली एनसीआर मध्ये सेंद्रिय तृणधान्यांसाठी  ‘भारत ऑरगॅनिक्स’ ब्रँड सुरू केला आहे आणि सफल रिटेल स्टोअर्स आणि इतर मार्केट चॅनेलमध्ये आटा, कडधान्ये, स्वीटनर्स आणि मसाल्यांसह 20 सेंद्रिय उत्पादने उपलब्ध करून दिली आहेत.
2. एनसीओएलने उत्तराखंड ऑरगॅनिक कमोडिटी बोर्ड (युओसीबी) सोबत सामंजस्य करार केला आहे आणि उत्तराखंडमधून 40 मेट्रिक टन प्रीमियम सेंद्रिय बासमती धान खरेदी केले आहे. शेतकऱ्यांना बाजारभावापेक्षा  5 रुपये प्रति किलो प्रीमियम मिळाला.
3. एनसीओएल ने चालू रब्बी हंगामात महाराष्ट्रातील विदर्भातून सेंद्रिय-प्रमाणित तूर  खरेदी सुरू केली आहे.  सेवा प्रदात्यांसाठी सेवा शुल्कासह अतिरिक्त  5 रूपये प्रति किलो प्रीमियम दिले आहे.
4. प्रमाणित सेंद्रिय उत्पादनांच्या खरेदीसाठी एनसीओएलने 8 राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांच्या नोडल एजन्सींसोबत सामंजस्य करारांवर स्वाक्षरी केली आहे. तसेच इतर 24 राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांशी करार करण्यासाठी नोडल एजन्सी निश्चित केल्या आहेत.
5. राष्ट्रीय सेंद्रिय उत्पादन कार्यक्रम (एनपीओपी) अंतर्गत सहकारी संस्थांचा कायदेशीर संस्था म्हणून समावेश व्हावा यासाठी एनसीओएलने अपेडा अर्थात कृषी आणि प्रक्रिया केलेले अन्न उत्पादने निर्यात विकास प्राधिकरणासह सहकार्य केले आहे.

भारतीय बीज सहकारी समिती मर्यादित (बीबीएसएसएल): बीबीएसएसएल सहकाराच्या माध्यमातून देशात  दर्जेदार बियाणांचे उत्पादन वाढवण्यात मदत करेल ज्यामुळे बियाण्यांच्या आयातीवरील  अवलंबित्व कमी होईल, कृषी उत्पादन वाढेल, ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल. आतापर्यंत 17,425 सहकारी संस्था बीबीएसएसएलच्या सभासद झाल्या आहेत.

देशभरात सहकाराला चालना देण्यासाठी बीबीएसएसएलने हाती घेतलेले उपक्रम :

1. बीबीएसएसएल भारत बीजच्या वितरणासाठी खाजगी क्षेत्रासह सर्व उपलब्ध विपणन साधनांच्या माध्यमातून किरकोळ केंद्रांची स्थापना करत आहे. 
2. वर्ष 2023-24 च्या रब्बी हंगामात 11,575.45 क्विंटल आधार बियाणांचे उत्पादन झाले.
3. वर्ष 2024 च्या खरीप हंगामात, 3,820 क्विंटल आधार बियाण्यांचे उत्पादन झाले.
4. वर्ष 2024 च्या रब्बी हंगामात,  अंदाजे 1,64,804 क्विंटल आधार आणि प्रमाणित बियाणांच्या उत्पादनासाठी बीबीएसएसएलने 6 राज्यांमधील 5,596 हेक्टर क्षेत्रात 8 पिकांच्या 49 जातींची पेरणी केली आहे.
5. बीबीएसएसएलला आतापर्यंत 11 राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये परवाना मिळाला आहे.

देशात सहकार चळवळ मजबूत करून तळागाळापर्यंत तिचा विस्तार करण्याच्या धोरणाला केंद्रसरकारने 15.02.2023 रोजी मान्यता दिली. या योजनेनुसार येत्या पाच वर्षांमध्ये देशातील सर्व ग्राम पंचायत क्षेत्रात आणि गावांमध्ये विशेषतः दुर्लक्षित भागांमध्ये  नवीन बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषी पतसंस्था, दुग्ध आणि मत्स्यपालन सहकारी संस्थांची स्थापना करणे यांचा समावेश आहे.

या योजनेची अंमलबजावणी प्रभावीपणे आणि निर्धारित वेळेत पूर्ण व्हावी याउद्देशाने सहकार मंत्रालयाने नाबार्ड, एन डी डी बी आणि एन एफ डी बी यांच्या सहकार्याने 19.9.2024 रोजी एक मानक मार्गदर्शक प्रणाली प्रसिद्ध केली असून त्यामध्ये सर्व संबंधित भागधारकांसाठी उद्दीष्टे आणि विहित कालमर्यादा याविषयी माहिती देण्यात आली आहे.  मार्गदर्शिके नुसार, तळागाळातील स्तरावर  योजनेची अंमलबजावणी वेळेवर होते आहे का हे सुनिश्चित करण्यासाठी राज्य/केंद्रशासित प्रदेशांनी जिल्हा स्तरावर संयुक्त कार्य समिती स्थापन केली आहे.

या योजनेच्या आरंभापासून आतापर्यंत देशभरात 3,654 नवीन बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषी पतसंस्था, 8,256 दुग्ध सहकारी संस्था आणि 990 मत्स्यपालन सहकारी संस्थांची नोंदणी झाली आहे.

कार्यरत असलेल्या सर्व प्राथमिक कृषी पंतसंस्थांचे कामकाज संगणकीकृत करण्यासाठी केंद्र सरकार प्रकल्प राबवत असून त्यासाठी  सरकारने एकूण 2,516 कोटी रुपयांची आर्थिक तरतुद केली आहे.  या प्रकल्पामध्ये प्राथमिक कृषी पतसंस्थांना ईआरपी (उद्योजक स्रोत नियोजन) आधारित सामान्य राष्ट्रीय सॉफ्टवेअरवर आणणे, त्यांना राज्य सहकारी बँकांद्वारे  नाबार्डशी आणि जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांशी  जोडणे यांचा समावेश होतो.

हे सामान्य ईआरपी सॉफ्टवेअर संपूर्ण देशभरातील प्रकल्पातील सर्व प्राथमिक कृषी पतसंस्थांना प्रदान करण्यात आले असून प्राथमिक कृषी पतसंस्थांच्या पत आणि बिगर पत अशा  दोन्ही कार्यक्षमतेविषयीची माहिती संकलित करण्यासाठी त्याचा उपयोग होतो. हे सॉफ्टवेअर प्रत्येक राज्यांच्या विशिष्ट गरजांप्रमाणे करता येणे शक्य आहे. 

ईआरपी (उद्योजक स्रोत नियोजन आधारित कॉमन राष्ट्रीय सॉफ्टवेअर,  सामान्य लेखा प्रणाली (सीएएस) आणि व्यवस्थापन माहिती प्रणाली (एमआयएस) द्वारे प्राथमिक कृषी पतसंस्थांच्या कामगिरीमध्ये कार्यक्षमता आणते. याशिवाय प्राथमिक कृषी पतसंस्थांमधील प्रशासन आणि पारदर्शकता देखील सुधारते, ज्यामुळे कर्जाचे जलद वितरण, व्यवहारांचा खर्च कमी करणे, देयकांमधील असमतोल कमी करणे, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांशी आणि राज्य सहकारी बँकांशी  सुविहित व्यवहार इत्यादी लाभ होतात.

ईआरपी सॉफ्टवेअरवर एकूण 50,455 प्राथमिक कृषी पतसंस्था जोडल्या गेल्या आहेत आणि 30 राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांनी संबंधित हार्डवेअर खरेदी केले आहेत. ऑनबोर्ड केलेल्या प्राथमिक कृषी पतसंस्थांची राज्यवार यादी परिशिष्ट म्हणून जोडली आहे.

सहकार मंत्री अमित शाह  यांनी लोकसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.

Annexure

 

S. No	State/ UT	PACS selected for Computerization	ERP Onboarded
1.	Maharashtra	12,000	10,979
2.	Rajasthan	6,781	4,206
3.	Gujarat	5,754	5,249
4.	Uttar Pradesh	5,686	2,978
5.	Karnataka	5,491	2,077
6.	Madhya Pradesh	4,536	4,516
7.	Tamil Nadu	4,532	4,529
8.	Bihar	4,495	4,440
9.	West Bengal	4,167	1,103
10.	Punjab	3,482	1,720
11.	Andhra Pradesh	2,037	1,734
12.	Chhattisgarh	2,028	2,010
13.	Himachal Pradesh	1,789	836
14.	Jharkhand	1,500	1,467
15.	Haryana	710	617
16.	Uttarakhand	670	185
17.	Assam	583	580
18.	J & K	537	531
19.	Tripura	268	245
20.	Manipur	232	45
21.	Nagaland	231	33
22.	Meghalaya	112	103
23.	Sikkim	107	107
24.	Goa	58	35
25.	ANI	46	46
26.	Puducherry	45	37
27.	Mizoram	25	25
28.	Arunachal Pradesh	14	11
29.	Ladakh	10	9
30.	DNH & DD	4	2
Total		67,930	50,455

 

* * *

S.Kakade/Prajna/Bhakti/D.Rane

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai

(Release ID: 2099813) Visitor Counter : 29