नवी दिल्‍ली, 4 फेब्रुवारी 2025 

 

आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाय) अंतर्गत, सुरुवातीला 10.74 कोटी पात्र कुटुंबे निश्चित केली गेली. पुढे, जानेवारी 2022 मध्ये, केंद्र सरकारने दशकभरातील 11.7 % लोकसंख्या वाढीचा दर लक्षात घेऊन लाभार्थी आधार 12 कोटी कुटुंबांपर्यंत वाढवला तसेच राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना आधार पडताळणी केलेल्या समान सामाजिक-आर्थिक रुपरेखेसाठी असलेल्या योजनांच्या इतर माहितीचा वापर करण्याची परवानगी दिली. मार्च 2024 मध्ये, मान्यताप्राप्त सामाजिक आरोग्य कार्यकर्ते (आशा), अंगणवाडी सेविका (एडब्ल्यूडब्ल्यू) आणि अंगणवाडी मदतनीस (एडब्ल्यूएच) यांच्या 37 लाख कुटुंबांचाही या योजनेत समावेश करण्यात आला. पुढे, 29.10.2024 रोजी, सरकारने 70 वर्षे आणि त्याहून अधिक वयाच्या सर्व ज्येष्ठ नागरिकांना, त्यांच्या कुटुंबियांसह, त्यांची सामाजिक-आर्थिक स्थिती काहीही असो, दरवर्षी 5 लाख रुपयांपर्यंत मोफत उपचार लाभ देण्यासाठी एबी-पीएमजेएवाय योजनेचा विस्तार केला. 

याव्यतिरिक्त, एबी-पीएमजेएवाय लागू करणाऱ्या अनेक राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी त्यांच्या स्वतःच्या खर्चाने योजनेअंतर्गत लाभार्थी आधार वाढवला आहे.

योजनेतून अपात्र लाभार्थ्यांना वगळण्यासाठी, कार्ड तयार करताना एबी-पीएमजेएवाय लाभार्थ्यांची आधार ई-केवायसी द्वारे पडताळणी केली जाते. शिवाय, सेवा मिळवताना लाभार्थ्यांना आधार प्रमाणीकरण करावे लागते. आधार-प्रमाणीकरण पात्र लाभार्थ्याची ओळख पटवण्यासाठी मदत करते.

राष्ट्रीय आरोग्य प्राधिकरणाने (एनएचए) गैरवापर आणि गैरवापराबद्दल शून्य-सहिष्णुता धोरण स्वीकारले आहे आणि अंमलबजावणीच्या वेगवेगळ्या टप्प्यांवर एबी-पीएमजेएवाय मध्ये होऊ शकणाऱ्या विविध प्रकारच्या अनियमितता रोखण्यासाठी, शोधण्यासाठी आणि प्रतिबंध करण्यासाठी पावले उचलत आहे.

एबी-पीएमजेएवाय मध्ये गैरवापराची संभाव्य प्रकरणे शोधण्यासाठी राष्ट्रीय आरोग्य प्राधिकरण  कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञानाचा वापर करते.

अशा प्रकरणांची तपासणी डेस्क ऑडिट, क्षेत्र  तपासणीद्वारे केली जाते आणि त्यानंतर आयुष्मान कार्ड निष्क्रिय करणे, दंड, वसुली किंवा चुकीच्या संस्थेविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करण्यासह योग्य कारवाई केली जाते. यामुळे सार्वजनिक निधीची गळती किंवा अपव्यय टाळता येतो.

राष्ट्रीय आरोग्य प्राधिकरणाकडे सुस्थापित ऑडिट यंत्रणा आणि मार्गदर्शक तत्त्वे आहेत.  राष्ट्रीय आरोग्य प्राधिकरण आणि राज्य आरोग्य संस्था  यादीत समाविष्ट असलेल्या आरोग्य सेवा प्रदात्यांचे (ईएचसीपी) नियमित डेस्क वैद्यकीय लेखापरिक्षण तसेच क्षेत्र लेखा परिक्षण करतात. या कठोर उपाययोजनांच्या अंमलबजावणीमुळे, विविध संस्थांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात आली आहे. आतापर्यंत आयुष्मान भारत -प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेअंतर्गत  1,114 रुग्णालये यादीततून वगळण्यात आली आहेत, तर 549 रुग्णालये निलंबित करण्यात आली आहेत आणि 1,504 हून अधिक रुग्णालयांवर 122 कोटी रुपयांचा दंड आकारण्यात आला आहे.

केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री प्रतापराव जाधव यांनी आज राज्यसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात ही माहिती दिली. 

 

* * *

S.Kakade/S.Mukhedkar/D.Rane

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai

(Release ID: 2099723) Visitor Counter : 26