ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ‘ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਫ੍ਰੇਮਵਰਕ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ (ਯੂਐੱਨਐੱਫਸੀਸੀਸੀ) ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪੈਰਿਸ  ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇਵਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਯੂਐੱਨਐੱਫਸੀਸੀਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 2022 ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਯੋਗਦਾਨ (ਐੱਨਡੀਸੀ) ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

30 ਦਸੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਯੂਐੱਨਐੱਫਸੀਸੀਸੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਚੌਥੀ ਦੋ-ਸਾਲਾ ਰਿਪੋਰਟ (ਬੀਯੂਆਰ-4) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2005 ਤੋਂ 2020 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀਡੀਪੀ) ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਤੀਬਰਤਾ ਵਿੱਚ 36 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ  ਜਦੋਂ ਕਿ ਐੱਨਡੀਸੀ ਦਾ ਟੀਚਾ 2030 ਤੱਕ 45 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗ਼ੈਰ-ਜੀਵਾਸ਼ਮ ਈਂਧਣ ਅਧਾਰਿਤ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਐੱਨਡੀਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਟੀਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਥਾਪਿਤ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਸੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ 47.10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ 2030 ਤੱਕ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਧਾਰ ਵਰ੍ਹੇ 2005 ਦੀ ਤੁਲਨਾ, ਭਾਰਤ ਵਾਧੂ ਵਣ ਅਤੇ ਟ੍ਰੀ ਕਵਰ ਦੇ ਚਲਦੇ  ਨੂੰ 2030 ਤੱਕ 2.29 ਬਿਲੀਅਨ ਟਨ ਵਾਧੂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਾਧੂ ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਚਲਦੇ 2030 ਤੱਕ 2.5 ਤੋਂ 3.0 ਬਿਲੀਅਨ ਟਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ 2.29 ਬਿਲੀਅਨ ਟਨ ਵਾਧੂ  ਕਾਰਬਨ ਸਿੰਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਬਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਸੰਭਾਲ ਐਕਟ, 2001 (2001 ਦਾ 52) ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਐੱਸਓ 2825(ਈ) ਮਿਤੀ 28 ਜੂਨ 2023  ਅਤੇ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਐੱਸਓ 5369 (ਈ), ਮਿਤੀ 19 ਦਸੰਬਰ 2023 ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰਬਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਸਕੀਮ (ਸੀਸੀਟੀਐੱਸ) ਨੂੰ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸੀਸੀਟੀਐੱਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤੰਤਰ ਹਨ- ਅਨੁਪਾਲਣ ਤੰਤਰ ਅਤੇ ਆਫਸੈੱਟ ਤੰਤਰ। ਅਨੁਪਾਲਣ ਤੰਤਰ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੀਸੀਟੀਐੱਸ ਦੇ ਹਰੇਕ ਅਨੁਪਾਲਣ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਜੀਐੱਚਜੀ ਨਿਕਾਸੀ ਤੀਬਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਅਨੁਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜੋ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਜੀਐੱਚਜੀ ਨਿਕਾਸੀ ਤੀਬਰਤਾ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਆਪਣੀ ਜੀਐੱਚਜੀ ਨਿਕਾਸੀ ਤੀਬਰਤਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਕਾਰਬਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ। ਆਫਸੈੱਟ ਤੰਤਰ ਵਿੱਚ, ਗ਼ੈਰ-ਬਾਈਡਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਾਰਬਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜੀਐੱਚਜੀ ਨਿਕਾਸੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਜਾਂ ਹਟਾਉਣ ਜਾਂ ਪ੍ਰਹੇਜ਼ ਦੇ ਲਈ  ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਊਰਜਾ-ਸੰਬੰਧੀ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ (ਡੀਸੀ) ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਉਪਲਬਧੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰ (ਪੀਏਟੀ) ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਸੀਸੀਟੀਐੱਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਨੁਪਾਲਣ ਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਵੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।  ਇਹ ਸਕੀਮ, ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਦੋਹਰਾਅ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਲਵਾਯੂ ਟੀਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਰੰਤਰਤਾ, ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਅਨੁਰੂਪਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਸੀਟੀਐੱਸ ਦੇ ਅਨੁਪਾਲਣ ਤੰਤਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨੌਂ ਊਰਜਾ-ਸੰਬੰਧੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ- ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ, ਸੀਮੇਂਟ, ਸਟੀਲ, ਕਾਗਜ਼, ਕਲੋਰ-ਐਲਕਲੀ, ਖਾਦ, ਰਿਫਾਇਨਰੀ, ਪੈਟਰੋਕੈਮੀਕਲ ਅਤੇ ਕੱਪੜਾ। ਆਫਸੈੱਟ ਤੰਤਰ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਦਸ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ, ਉਦਯੋਗ, ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰੇ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਜੰਗਲਾਤ, ਆਵਾਜਾਈ, ਨਿਰਮਾਣ, ਲੀਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਣਕਿਆਸੀ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਿਕਾਸੀ, ਘੋਲਕ ਉਪਯੋਗ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਕੈਪਚਰ ਉਪਯੋਗ ਅਤੇ ਭੰਡਾਰਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ 30 ਮਈ, 2022 ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਆਰਟੀਕਲ 6 ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਐੱਨਡੀਏਆਈਏਪੀਏ) ਨੂੰ ਵੀ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸ (ਜੀਐੱਚਜੀ) ਘਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਵਿਕਲਪਿਕ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ 14 ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਪੈਰਿਸ  ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 6.2 ਅਤੇ ਆਰਟੀਕਲ 6.4 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੁਵੱਲੇ/ਸਹਿਕਾਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੌਣ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਬਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਪੱਤਰ, ਇਰਾਦਾ ਪੱਤਰ, ਸੰਯੁਕਤ ਇਰਾਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਐਲਾਨ ਪੱਤਰ, ਊਰਜਾ ਸੰਵਾਦ  ਅਤੇ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਜਿਹੇ ਤੰਤਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਪਤਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਸੈਂਬਲੀ (ਯੂਐੱਨਈਏ) ਨੇ 1 ਮਾਰਚ, 2024 ਨੂੰ ਕੀਨੀਆ ਦੇ ਨੈਰੋਬੀ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਆਪਣੇ ਛੇਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਊ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ 'ਤੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਫ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਅਤੇ ਬੋਲੀਵੀਆ ਦੁਆਰਾ ਕੋ-ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਫ ਜਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਲਈ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ (ਲਾਈਫ) ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਨੇ 17 ਅਗਸਤ, 2024 ਨੂੰ ਤੀਸਰੇ ਵੌਇਸ ਆਫ਼ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਸਮਿਟ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕੀਤੀ  ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਾ 'ਇੱਕ ਟਿਕਾਊ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਸ਼ਕਤ ​​ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ' ਸੀ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਤੋਂ 18 ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਟਿਕਾਊ ਉਪਯੋਗ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ, ਟਿਕਾਊ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ, ਕਰਚੇ ਨੂੰ  ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ  ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮਹੱਤਵ 'ਤੇ ਬਲ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਿੱਚ ਜਲਵਾਯੂ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਲਵਾਯੂ ਵਿੱਤ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੇਪਾਲ, ਭੂਟਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਮਾ ਪਾਰ ਸੰਪਰਕ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਭੂਟਾਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਊਰਜਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਲਈ 28 ਜੁਲਾਈ 2006 ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਨੇ 4 ਜਨਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਗਲੇ 10 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੇਪਾਲ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 10,000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਵਣ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਕੀਰਤੀ ਵਰਧਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।

*****

ਵੀਐੱਮ