ਇਸ ਬਜਟ ਦਾ ਟੀਚਾ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਛੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਆਲਮੀ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਹਿਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਣ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।

ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ 2025-26 ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਵਿਕਸ਼ਿਤ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਨੀਂਹ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਜਟ ਸਟ੍ਰੀਟ ਵੇਂਡਰਸ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕ ਪੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂਕਰਨ ਲਈ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਰਬਨ ਚੈਲੇਂਜ ਫੰਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲਚਕਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗੀ ਅਤੇ ਵਿਕਸ਼ਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏਗੀ।

ਸ਼੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਬਜਟ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਣ ਦੇ ਲਾਭ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਦਾ ਹੈ।" ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੁਧਾਰੀ ਗਈ ਪੀਐੱਮ ਸਵਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 68 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟ੍ਰੀਟ ਵੈਂਡਰਸ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ, ਵਧੇ ਹੋਏ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ, 30,000 ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਾਲੇ ਯੂਪੀਆਈ-ਲਿੰਕਡ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ, ਅਤੇ ਸਟ੍ਰੀਟ ਵੇਂਡਰਸ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰੱਥਾ-ਨਿਰਮਾਣ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। .

*********

ਜੀਐੱਨ/ਐੱਸਕੇ/ਏਕੇ