केंद्रीय बजट 2025-26 रेहड़ी-पटरी वालों की आय बढ़ाने और शहरी क्षेत्रों में जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा: श्री मनोहर लाल

एक लाख करोड़ रुपए का शहरी चुनौती कोष टिकाऊ और समावेशी शहरी विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार की मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाता है: श्री मनोहर लाल

इस बजट का लक्ष्य अगले पांच वर्षों में छह प्रमुख क्षेत्रों में परिवर्तनकारी सुधार लाना है, जिसमें विकास क्षमता बढ़ाने और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इनमें शहरी विकास  प्रमुख प्राथमिकता है, जिसका उद्देश्य शहरों को आधुनिक बनाना, बुनियादी ढांचे में सुधार करना और शहरी जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना है।

केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि बजट 2025-26 शहरी विकास, आवासन और बुनियादी ढांचे में परिवर्तनकारी सुधारों को संचालित कर विकसित भारत के लिए मजबूत नींव रखता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि बजट रेहड़ी-पटरी वालों की आय बढ़ाने और शहरी क्षेत्रों में जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

मंत्री जी ने इस बात पर बल दिया कि शहरों को ग्रोथ हब, शहरों के रचनात्मक पुनर्विकास और जल एवं स्वच्छता जैसी पहलों को लागू करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के शहरी चुनौती कोष की स्थापना टिकाऊ और समावेशी शहरी विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार की मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाती है। यह पहल शहरी लचीलेपन को बढ़ाएगी और विकसित भारत के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाएगी।

श्री मनोहर लाल ने कहा, "यह बजट यह सुनिश्चित करने की हमारी सरकार की प्रतिबद्धता को मजबूत करता है कि शहरीकरण का लाभ हर नागरिक तक पहुंचे।" उन्होंने इस बात पर बल दिया कि संशोधित पीएम स्वनिधि योजना पहले ही 68 लाख से अधिक स्ट्रीट वेंडरों को लाभान्वित कर चुकी है, यह बढ़े हुए बैंक ऋण तक पहुंच को  अधिक आसान बनाएगी, 30,000 रुपए की सीमा के साथ यूपीआई-लिंक्ड क्रेडिट कार्ड पेश करेगी और स्ट्रीट वेंडरों को सशक्त बनाने के लिए क्षमता निर्माण सहायता प्रदान करेगी।

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