विकास को गति प्रदान करती प्रमुख योजनाएं

भारत सरकार ने समावेशी ग्रामीण विकास, गरीबी उन्मूलन और आजीविका वृद्धि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई प्रमुख योजनाएं शुरू की हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय और अन्य प्रमुख विभागों के तहत कार्यान्वित ये पहलें, रोजगार सृजन, आवास, बुनियादी ढांचे, कौशल विकास और सामाजिक कल्याण जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को संबोधित करती हैं।

महात्मा गांधी नरेगा

महात्मा गांधी नरेगा का विजन देश भर में ग्रामीण परिवारों की आजीविका सुरक्षा को बढ़ाना है, जिसमें प्रत्येक ग्रामीण परिवार को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों के गारंटीशुदा वैतनिक रोजगार प्रदान करना है, जिसमें वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करने के लिए स्वेच्छा से आगे आते हैं। महात्मा गांधी नरेगा ग्रामीण क्षेत्रों के सबसे कमजोर वर्गों, जिनमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला-प्रधान परिवार और अन्य हाशिए पर रहने वाले समूह शामिल हैं, तक पहुंचकर गरीबों के आजीविका संसाधन आधार को मजबूत करने के महत्व को पहचानती है।

मिशन अंत्योदय

केंद्रीय बजट 2017-18 में अपनाया गया, मिशन अंत्योदय एक अभिसरण और जवाबदेही ढांचा है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए विभिन्न कार्यक्रमों के तहत भारत सरकार के 26 मंत्रालयों / विभागों द्वारा आवंटित संसाधनों का इष्टतम उपयोग और प्रबंधन करना है। इसे राज्य के नेतृत्व वाली पहल के रूप में परिकल्पित किया गया है, जिसमें ग्राम पंचायतें संमिलन प्रयासों के केंद्र बिंदु के रूप में हैं।

दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन

डी ए वाई-एनआरएलएम योजना एक व्यापक पहल है जिसे ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने और महत्वपूर्ण वित्तीय, तकनीकी और विपणन संसाधन प्रदान करने वाले सामुदायिक संस्थानों को बढ़ावा देकर उनकी आजीविका को बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह सामाजिक व्यवहार परिवर्तन संवाद (एसबीसीसी) के माध्यम से सामाजिक समावेशन पर जोर देता है और स्वच्छ भारत मिशन और पोषण अभियान जैसी सरकारी योजनाओं तक पहुंच की सुविधा प्रदान करता है, जिससे बहु-क्षेत्रीय संमिलन सुनिश्चित होता है।

प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण 20 नवंबर 2016 को शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य समाज के सबसे गरीब वर्गों के लिए आवास प्रदान करना है। लाभार्थियों का चयन एक कठोर त्रिस्तरीय सत्यापन प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है, जिसमें सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (एसईसीसी 2011) और आवास+ (2018) सर्वेक्षण, ग्राम सभा अनुमोदन और भू-टैगिंग शामिल हैं। यह सबसे योग्य व्यक्तियों तक सहायता पहुंचाना सुनिश्चित करता है।

पीएमएवाई-जी प्रगति

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई)

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) भारत सरकार द्वारा गरीबी उन्मूलन रणनीति के तहत असंबद्ध बस्तियों को कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी। भारत सरकार ग्रामीण सड़क नेटवर्क के सतत प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए राज्य स्तर पर उच्च और समान तकनीकी और प्रबंधन मानकों को स्थापित करने और नीति विकास व योजना को सुविधाजनक बनाने का प्रयास कर रही है।

पीएमजीएसवाई प्रगति

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एमएसएपी)

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रशासित एक कल्याणकारी कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों के साथ-साथ शहरी क्षेत्रों में भी लागू किया जा रहा है। एनएसएपी भारत के संविधान में निहित राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों की पूर्ति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम का प्रतिनिधित्व करता है, जो राज्य को अपनी क्षमता के भीतर कई कल्याणकारी उपाय करने के लिए कहता है। इनका उद्देश्य नागरिकों के लिए आजीविका के पर्याप्त साधन सुरक्षित करना, जीवन स्तर को ऊपर उठाना, सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करना, बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना आदि है।

दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई)

ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी) ने अंत्योदय दिवस - 25 सितंबर 2014 को दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयृजीकेवाई) की घोषणा की। डीडीयू-जीकेवाई राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) का एक हिस्सा है, जिसे ग्रामीण गरीब परिवारों की आय में विविधता लाने और ग्रामीण युवाओं की करियर आकांक्षाओं को पूरा करने के दोहरे उद्देश्यों के साथ सौंपा गया है।

2024-25 तक हुई कुल प्रगति

ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई)

आरएसईटीआई (आरएसईटीआई) का प्रबंधन भारत सरकार और राज्य सरकार के सक्रिय सहयोग से बैंकों द्वारा  किया जाता हैं। ये ग्रामीण बीपीएल युवाओं की बेरोजगारी की समस्या को कम करने के लिए आवश्यक कौशल प्रशिक्षण और कौशल उन्नयन सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किए गए समर्पित संस्थान हैं। प्रशिक्षण के सफल समापन के बाद, उन्हें अपने स्वयं के उद्यमशील उद्यम शुरू करने के लिए बैंकों द्वारा क्रेडिट लिंकेज सहायता प्रदान की जाएगी।

नमो ड्रोन दीदी

15 अगस्त, 2023 को, माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने "नमो ड्रोन दीदी" योजना शुरू करने की घोषणा की, जिसका उद्देश्य महिलाओं को एक स्थायी व्यवसाय मॉडल में हाथ पकड़कर उन्हें सशक्त बनाना है, जहां वे ड्रोन प्रौद्योगिकी के साथ आधुनिक खेती के पारिस्थितिकी तंत्र को बदलते हुए 1 लाख रुपये से अधिक की आय बढ़ा सकती हैं।

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए)

इस योजना को 21.04.2018 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 से 2021-22 तक लागू करने के लिए मंजूरी दी गई थी। आरजीएसए का प्राथमिक लक्ष्य मिशन अंत्योदय के साथ संमिलन पर मुख्य जोर और 117 आकांक्षी जिलों में पीआरआई को मजबूत करने पर जोर देने के साथ सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को प्राप्त करने के लिए पीआरआई को मजबूत करना था।

भारत सरकार की प्रमुख ग्रामीण विकास योजनाओं ने आजीविका को बढ़ाने, बुनियादी ढांचे में सुधार करने और सामाजिक-आर्थिक समावेश को बढ़ावा देने में परिवर्तनकारी भूमिका निभाई है। रोजगार सृजन, आवास, कौशल विकास और वित्तीय सशक्तिकरण को प्राथमिकता देकर, इन पहलों ने ग्रामीण समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

संदर्भ

https://nreganarep.nic.in/netnrega/MISreport4.aspx

https://dashboard.rural.nic.in/dashboardnew/ddugky.aspx

https://nsap.nic.in/

https://omms.nic.in/dbweb

https://namodronedidi.php-staging.com/about-scheme

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