|
सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालय
घरगुती वापरावरील खर्चाचे सर्वेक्षण: 2023-24
Posted On:
30 JAN 2025 6:15PM by PIB Mumbai
नवी दिल्‍ली, 30 जानेवारी 2025
- 2023-24 मध्ये देशभरातील प्रमुख राज्यांमधील शहरी-ग्रामीण वापरातील तफावतीमध्ये सातत्याने घट सुरूच आहे.
- ग्रामीण आणि शहरी भागातील सर्व प्रकारच्या कुटुंबांमध्ये सरासरी मासिक दरडोई उपभोग खर्च वाढत आहे
- शहरी आणि ग्रामीण भागातील प्रमुख राज्यांमध्ये वापरातील असमानता कमी होत आहे
घरगुती वापरावरील खर्च सर्वेक्षणाची (एचसीईएस) आखणी, घरगुती वापराच्या वस्तू आणि सेवा यांचा उपभोग आणि त्यावरील खर्च याबाबत माहिती संकलित करण्याच्या उद्देशाने केली आहे.
एचसीईएस : 2023-24 चे महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष
- देशातल्या ग्रामीण आणि शहरी भागात 2023-24 मध्ये सरासरी मासिक दरडोई अंदाजित उपभोग खर्च(एमपीसीई ) अनुक्रमे 4,122 रुपये आणि 6,996 रुपये असून यामध्ये विविध सामाजिक कल्याणकारी कार्यक्रमांच्या माध्यमातून कुटुंबांना मिळालेल्या मोफत वस्तूंचे मूल्य विचारात घेण्यात आलेले नाही.
- विविध सामाजिक कल्याण कार्यक्रमांच्या माध्यमातून मिळालेल्या मोफत वस्तूंचे अंदाजित मूल्य विचारात घेतले तर हे अंदाज ग्रामीण आणि शहरी भागांसाठी अनुक्रमे 4,247 रुपये आणि 7,078 रुपये होतात.
- अखिल भारतीय स्तरावर,एमपीसीईमधील शहरी आणि ग्रामीण तफावत 2011-12 मधील 84% वरून 2022-23 मध्ये 71% पर्यंत घटली असून 2023-24 मध्ये हे प्रमाण 70% पर्यंत खाली आले आहे.
- 18 प्रमुख राज्यांपैकी, 18 राज्यांमध्ये सरासरी एमपीसीई मधील शहरी-ग्रामीण तफावत कमी झाली आहे.
- 2023-24 मध्ये जवळपास सर्व 18 प्रमुख राज्यांसाठी ग्रामीण आणि शहरी दोन्ही भागातली उपभोग असमानता 2022-23 च्या तुलनेत कमी झाली आहे. गिनी गुणांक ग्रामीण भागात 2022-23 मधील 0.266 वरून 2023-24 मध्ये 0.237 पर्यंत घसरला आहे; तर शहरी भागात 2022-23 मधील 0.314 वरून 2023-24 मध्ये 0.284 इतका खाली आला आहे.
एमपीसीई चे अंदाज (HCES: 2023-24 मधील विविध समाजकल्याण कार्यक्रमांद्वारे मोफत मिळालेल्या वस्तूंच्या अंदाजित मूल्यांचा विचार केलेला नाही)
समाजकल्याण कार्यक्रमांद्वारे मोफत मिळालेल्या वस्तूंच्या अखिल भारतीय स्तरावरील सध्याच्या किमतीनुसार आणि 2011-12 च्या किमतींनुसार अंदाजित मूल्यांचा विचार न करता घरगुती वापरावरील खर्च सर्वेक्षण : 2023-24 आणि घरगुती वापरावरील खर्च सर्वेक्षण : 2022-23 साठी सरासरी एमपीसीईची मूल्ये खालील तक्ता 1 मध्ये दिली आहेत:
|
Table 1: Average MPCE (Rs.) at current Prices and 2011-12 prices
|
|
Survey
|
Period
|
at current Prices
|
at 2011-12 Prices
|
|
Rural
|
Urban
|
Rural
|
Urban
|
|
HCES: 2023-24
|
Aug 2023- Jul 2024
|
4,122
|
6,996
|
2,079
|
3,632
|
|
HCES: 2022-23
|
Aug 2022- Jul 2023
|
3,773
|
6,459
|
2,008
|
3,510
|
प्रमुख राज्यांचा 2022-23 आणि 2023-24 मधील सरासरी मासिक दरडोई उपभोग खर्च (रु.)
2023-24 मध्ये सर्व 18 प्रमुख राज्यांसाठी ग्रामीण आणि शहरी भागातील सरासरी एमपीसीईमध्ये वाढ झाली आहे. ग्रामीण भागात सरासरी एमपीसीई मध्ये सर्वाधिक वाढ ओदिशात (2022-23 च्या तुलनेत सुमारे 14%) दिसून आली आहे, तर शहरी भागात, पंजाबमध्ये (2022-23 च्या तुलनेत सुमारे 13%) सर्वाधिक वाढ झाली आहे. ग्रामीण आणि शहरी भागात सरासरी एमपीसीईमध्ये सर्वात कमी वाढ महाराष्ट्र (सुमारे 3%) आणि कर्नाटक (सुमारे 5%) मध्ये दिसून आली आहे.
 
प्रमुख राज्यांच्या एमपीसीईमधील शहरी-ग्रामीण तफावत
2022-23 आणि 2023-24 मध्ये 18 प्रमुख राज्यांमध्ये सरासरी एमपीसीईमध्ये शहरी-ग्रामीण तफावतीमध्ये मोठ्या प्रमाणात बदल दिसून आला. या प्रमुख राज्यांमध्ये, 2022-23 च्या तुलनेत 2023-24 मध्ये 11 राज्यांमध्ये शहरी-ग्रामीण तफावत कमी झाली आहे. 2023-24 मध्ये सर्वात कमी शहरी-ग्रामीण तफावत केरळमध्ये (सुमारे 18%) आणि सर्वात जास्त झारखंडमध्ये (सुमारे 83%) आढळून आली आहे. तक्ता 2 प्रमुख राज्यांसाठी ग्रामीण आणि शहरी भागातील तफावतीसह सरासरी एमपीसीई दर्शवतो.
|
Table 2: Average MPCE and urban-rural differences in MPCE in 2022-23 and 2023-24, major States
|
|
Major State
|
2022-23
|
2023-24
|
|
Average MPCE (Rs.)
|
Urban-Rural differences (%) in MPCE
|
Average MPCE (Rs.)
|
Urban-Rural differences (%) in MPCE
|
|
Rural
|
Urban
|
Rural
|
Urban
|
|
Andhra Pradesh
|
4,870
|
6,782
|
39
|
5,327
|
7,182
|
35
|
|
Assam
|
3,432
|
6,136
|
79
|
3,793
|
6,794
|
79
|
|
Bihar
|
3,384
|
4,768
|
41
|
3,670
|
5,080
|
38
|
|
Chhattisgarh
|
2,466
|
4,483
|
82
|
2,739
|
4,927
|
80
|
|
Gujarat
|
3,798
|
6,621
|
74
|
4,116
|
7,175
|
74
|
|
Haryana
|
4,859
|
7,911
|
63
|
5,377
|
8,427
|
57
|
|
Jharkhand
|
2,763
|
4,931
|
78
|
2,946
|
5,393
|
83
|
|
Karnataka
|
4,397
|
7,666
|
74
|
4,903
|
8,076
|
65
|
|
Kerala
|
5,924
|
7,078
|
19
|
6,611
|
7,783
|
18
|
|
Madhya Pradesh
|
3,113
|
4,987
|
60
|
3,441
|
5,538
|
61
|
|
Maharashtra
|
4,010
|
6,657
|
66
|
4,145
|
7,363
|
78
|
|
Odisha
|
2,950
|
5,187
|
76
|
3,357
|
5,825
|
74
|
|
Punjab
|
5,315
|
6,544
|
23
|
5,817
|
7,359
|
27
|
|
Rajasthan
|
4,263
|
5,913
|
39
|
4,510
|
6,574
|
46
|
|
Tamil Nadu
|
5,310
|
7,630
|
44
|
5,701
|
8,165
|
43
|
|
Telangana
|
4,802
|
8,158
|
70
|
5,435
|
8,978
|
65
|
|
Uttar Pradesh
|
3,191
|
5,040
|
58
|
3,481
|
5,395
|
55
|
|
West Bengal
|
3,239
|
5,267
|
63
|
3,620
|
5,775
|
60
|
|
All-India
|
3,773
|
6,459
|
71
|
4,122
|
6,996
|
70
|
अधिक माहितीसाठी येथे क्लिक करा
* * *
S.Kakade/S.Kane/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai  /PIBMumbai  /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai  /pibmumbai
(Release ID: 2097668)
|