प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदीको अध्यक्षतामा रहेको केन्द्रीय मन्त्रिपरिषद्ले 16,300 करोड रुपियाँ व्यय र पीएसयू आदिद्वारा 18,000 करोड रुपियाँको अपेक्षित निवेशको साथ राष्ट्रिय महत्त्वपूर्ण खनिज मिशन (एनसीएमएम) को शुभारम्भलाई मञ्जुरी दिएको छ।

आत्मनिर्भर भारत पहलको एक भागको रूपमा अनि उच्च प्रविधि उद्योग, स्वच्छ ऊर्जा र रक्षामा महत्त्वपूर्ण खनिजहरूको अपरिहार्य भूमिकालाई पहिचान गर्दै भारत सरकारले पछिल्ला दुई वर्षमा महत्त्वपूर्ण खनिज क्षेत्रमा चुनौतीहरूलाई समाधा गर्नका लागि धेरै पहलहरू गरेको छ।

महत्त्वपूर्ण खनिज क्षेत्रमा भारतको आत्मनिर्भरताको लागि एक प्रभावकारी ढाँचा स्थापना गर्न आवश्यक छ। यस दृष्टिकोण अनुरूप, वित्त मन्त्रीले 23 जुलाई 2024 मा 2024-25 को लागि केन्द्रीय बजेटमा महत्त्वपूर्ण खनिज मिशन स्थापना गर्ने घोषणा गरेकी थिइन्।

केन्द्रीय मन्त्रिपरिषद्द्वारा स्वीकृत राष्ट्रिय महत्त्वपूर्ण खनिज मिशनले खनिज अन्वेषण, खनन, लाभकारीकरण, प्रशोधन र जीवनकाल समाप्त हुने उत्पादहरूबाट पुनर्प्राप्ति सहित मूल्य शृङ्खलाका सबै चरणलाई सामेल गर्नेछ। मिशनले देश भित्र र यसका अपतटीय क्षेत्रहरूमा महत्त्वपूर्ण खनिजहरूको खोजलाई तीव्र बनाउनेछ। यसले महत्त्वपूर्ण खनिज खनन परियोजनाहरूको लागि एक फास्ट ट्र्याक विनियामक अनुमोदन प्रक्रिया सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यस अतिरिक्त, मिशनले महत्त्वपूर्ण खनिज अन्वेषणको लागि वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान गर्नेछ र यी खनिजहरूलाई ओभरबर्डन र टेलिङबाट पुनर्प्राप्तलाई प्रवर्द्धन गर्नेछ।

मिशनको उद्देश्य भारतीय सार्वजनिक क्षेत्रका उद्यमी र निजी क्षेत्रका कम्पनीहरूलाई विदेशमा महत्त्वपूर्ण खनिज सम्पत्तिहरू हासिल गर्न र स्रोत सम्पन्न देशहरूसँग व्यापार बढाउनका लागि प्रोत्साहित गर्नु हो। यसले देशभित्र महत्त्वपूर्ण खनिजहरूको भण्डारको विकासको पनि प्रस्ताव गर्दछ।

मिशनमा खनिज प्रशोधन पार्कहरूको स्थापना गर्ने र महत्त्वपूर्ण खनिजहरूको पुनर्चक्रणलाई समर्थन गर्ने प्रावधानहरू सामेल छन्। यसले महत्त्वपूर्ण खनिज प्रविधिहरूमा अनुसन्धानलाई पनि बढ़ावा दिनेछ अनि महत्त्वपूर्ण खनिजहरूमाथि उत्कृष्टता केन्द्र स्थापना गर्ने प्रस्ताव पनि गर्नेछ।

सरकारका समग्र दृष्टिकोणलाई अपनाउँदै मिशनले आफ्ना उद्देश्यहरूलाई प्राप्त गर्नका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयहरू, सार्वजनिक संस्थाहरू, निजी कम्पनीहरू र अनुसन्धान संस्थाहरूसँग मिलेर काम गर्नेछ।

महत्त्वपूर्ण खऩिजहरूको खोज र खननलाई बढ़ाउनका लागि खानी तथा खनिज (विकास र विनियमन) ऐन, 1957 लाई 2023 मा संशोधन गरिएको छ। फलस्वरूप, खानी मन्त्रालयले रणनीतिक खनिजहरूका 24 ब्लक लिलामी गरेको छ। यस अतिरिक्त, भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण (जीएसआई) ले पछिल्ला तीन वर्षमा महत्त्वपूर्ण खनिजहरूको लागि 368 अन्वेषण परियोजना शुरु गरेको छ, जसमध्ये 195 परियोजना वर्तमानमा वित्त वर्ष 2024-25 मा चलिरहेका छन्। यस लगायत, वित्त वर्ष 2025-26 को लागि जीएसआईले विभिन्न महत्त्वपूर्ण खनिजहरूको लागि 227 परियोजना शुरु गरिरहेको छ। नवाचारलाई बढावा दिनका लागि मन्त्रालयले 2023 मा विज्ञान तथा प्रविधि - स्टार्ट-अप र एमएसएमईमा अनुसन्धान र नवाचारलाई बढ़ावा दिने (एस एण्ड टी प्रिज्म) कार्यक्रम शुरु गर्यो, जसले आर एण्ड डी तथा व्यावसायीकरण बीचको खाडललाई कम गर्न स्टार्ट-अप र एमएसएमईलाई वित्त पोषित गर्दछ। यस अतिरिक्त, खानी मन्त्रालयको एक संयुक्त उपक्रम काबिलले लिथियमको खोज र खननका लागि अर्जेन्टिनाको क्याटामार्का प्रान्तमा लगभग 15703 हेक्टर क्षेत्रफल अधिग्रहण गरेको छ। भारत सरकारले पहिला नै केन्द्रीय बजेट 2024-25 मा अधिकांश महत्त्वपूर्ण खनिजहरूमा सीमा शुल्क समाप्त गरिसकेको छ। यसले देशमा महत्त्वपूर्ण खनिजको उपलब्धता बढाउनेछ र उद्योगलाई भारतमा प्रशोधन सुविधा स्थापना गर्न प्रोत्साहित गर्नेछ। यी पहलहरूले महत्त्वपूर्ण खनिज आपूर्तिलाई सुरक्षित गर्नका लागि भारतको प्रतिबद्धतालाई उजागार गर्दछन्।

*******