ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ  ਜੀ ਦੇ "ਸਹਿਕਾਰ ਸੇ ਸਮ੍ਰਿੱਧੀ" ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਠੋਸ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ, 6 ਜੁਲਾਈ, 2021 ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਅਤੇ ਜੀਵੰਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਭਿੰਨ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 56 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ 'ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਤੇ ਵੇਰਵੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:

• ਆਈਸੀਏ ਗਲੋਬਲ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਮੇਲਨ 2024

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ 130 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਈਸੀਏ ਗਲੋਬਲ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਕਾਨਫਰੰਸ 2024 ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਰ੍ਹੇ 2025 ਦਾ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰੀ (ਸਮਾਰਕ) ਡਾਕ ਟਿਕਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ।

 

• ਅਰਹਰ ਦਾਲ ਉਤਪਾਦਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਪੋਰਟਲ

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ 4 ਜਨਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅਰਹਰ ਦਾਲ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਿਟਿਡ (NAFED) ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਿਟਿਡ (ਐੱਨਸੀਸੀਐੱਫ) ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਿਤ ਪੋਰਟਲ ਦਾ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ।

 

• ਆਰਸੀਐੱਸ ਅਤੇ ਏਆਰਡੀਬੀ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਲਈ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਣ ਯੋਜਨਾ।

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ 30 ਜਨਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ (ਆਰਸੀਐੱਸ) ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕਾਂ (ਏਆਰਡੀਬੀ) ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਲਈ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਣ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ।

• ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਣ ਯੋਜਨਾ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 11 ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ 11 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ (ਪੈਕਸ) ਵਿੱਚ 'ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਨ ਯੋਜਨਾ' ਦੇ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 24 ਫਰਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਗੋਦਾਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਬੰਧੀ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ 500 ਪੈਕਸ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ 18,000 ਪੈਕਸ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਵੀ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ।

 

• ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਛਤਰੀ ਸੰਗਠਨ

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ 2 ਮਾਰਚ 2024 ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ (ਯੂਸੀਬੀ) ਲਈ ਛਤਰੀ ਸੰਗਠਨ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ ਲਿਮਿਟਿਡ (ਐੱਨਯੂਸੀਐੱਫਡੀਸੀ) ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ।

ਐੱਨਸੀਓਐੱਲ ਅਤੇ ਯੂਓਸੀਬੀ ਦਰਮਿਆਨ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਆਰਗੈਨਿਕਸ ਲਿਮਿਟਿਡ (ਐੱਨਸੀਓਐੱਲ) ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਆਰਗੈਨਿਕਸ ਕਮੋਡਿਟੀ ਬੋਰਡ (ਯੂਓਸੀਬੀ) ਦਰਮਿਆਨ 30 ਅਗਸਤ 2024 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ (ਐੱਮਓਯੂ) 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

 

• 10,000 ਐੱਮਪੀਏਸੀਐੱਸ, ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ 25 ਦਸੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 10,000 ਨਵੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਬਹੁ-ਮੰਤਵੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੋਸਾਇਟਿਆਂ (ਐੱਮਪੀਏਸੀਐੱਸ) ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ।

 

•  (ਏ) ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ

 ਪੈਕਸ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਦਰਸ਼ ਉਪ-ਨਿਯਮ

• ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੈਕਸ ਲਈ ਆਦਰਸ਼ ਉਪ-ਨਿਯਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ 5 ਜਨਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
• ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਦਰਸ਼ ਉਪ-ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੈਕਸ/ਐੱਲਏਐੱਮਪੀਐੱਸ ਦੇ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ, ਸਟੋਰੇਜ ਆਦਿ ਜਿਹੇ 25 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ, 32 ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਦਰਸ਼ ਉਪ-ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਉਪ-ਨਿਯਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਦਰਸ਼ ਉਪ-ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹਨ।

 

 ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਣ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੈਕਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ

• ਪੈਕਸ/ਐੱਲਏਐੱਮਪੀਐੱਸ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਣ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪੈਕਸ/ਐੱਲਏਐੱਮਪੀਐੱਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਾਬਾਰਡ  ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ।
• ਹੁਣ ਤੱਕ, 30 ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕੁੱਲ 67,930 ਪੈਕਸ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਖਰੀਦ, ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 700.42 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਨਾਬਾਰਡ ਨੂੰ 165.92 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਾਬਾਰਡ ਦੁਆਰਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 24 ਫਰਵਰੀ, 2024 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਮੰਡਪਮ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ 18,000 ਪੈਕਸ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ।

 

 ਹਰੇਕ ਪੰਚਾਇਤ/ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਪੈਕਸ/ਡੇਅਰੀ/ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ

• ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 15 ਫਰਵਰੀ, 2023 ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਟੀਚਾ ਅਗਲੇ 5 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ/ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਬਹੁ-ਮੰਤਵੀ ਪੈਕਸ, ਡੇਅਰੀ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।
• ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਨਾਬਾਰਡ, ਐੱਨਡੀਡੀਬੀ, ਐੱਨਐੱਫਡੀਬੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
• ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, 19 ਸਤੰਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਆਰੀ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਿਕਾ) ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ , ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟੀਚਿਆਂ, ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਦੀਆਂ  ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਡੇਟਾਬੇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 10,825 ਨਵੇਂ ਐੱਮ-ਪੈਕਸ, ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਸਬੰਧੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

 

 ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ।

• ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ 31 ਮਈ, 2023 ਨੂੰ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਪੈਕਸ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੋਦਾਮ, ਕਸਟਮ ਹਾਇਰਿੰਗ ਸੈਂਟਰ, ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ, ਉਚਿਤ ਕੀਮਤ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਆਦਿ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
• ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ, ਅਨਾਜ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਕੀਮਤ ਦਿਵਾਉਣ ਅਤੇ ਪੈਕਸ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
• ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ, 11 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ 11 ਪੈਕਸ ਵਿੱਚ ਗੋਦਾਮਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 500 ਵਾਧੂ ਪੈਕਸ ਵਿੱਚ ਗੋਦਾਮਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ 24 ਫਰਵਰੀ, 2024 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਮੰਡਪਮ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।

 

ਈ-ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਬਿਹਤਰ ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ (ਸੀਐੱਸਸੀ) ਵਜੋਂ ਪੈਕਸ।

• ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਨਾਬਾਰਡ ਅਤੇ ਸੀਐੱਸਸੀ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਿਟਿਡ ਦਰਮਿਆਨ 2 ਫਰਵਰੀ, 2023 ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ , ਤਾਂ ਜੋ ਪੈਕਸ ਨੂੰ ਸੀਐੱਸਸੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਈ-ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੀਐੱਸਸੀ-ਐੱਸਪੀਵੀ ਅਤੇ ਨਾਬਾਰਡ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਵਿੱਚ ਐੱਨਸੀਸੀਟੀ ਦੁਆਰਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੈਕਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
• ਹੁਣ ਤੱਕ, 41,075 ਪੈਕਸ ਨੇ ਸੀਐੱਸਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੈਕਸ ਰਾਹੀਂ 60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ 21 ਜੁਲਾਈ, 2023 ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪੈਕਸ/ਐੱਲਏਐੱਮਪੀਐੱਸ ਰਾਹੀਂ ਸੀਐੱਸਸੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

 

ਪੈਕਸ ਦੁਆਰਾ ਨਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨਾਂ (ਐੱਫਪੀਓ) ਦਾ ਗਠਨ।

• ਐੱਫਪੀਓ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ (ਐੱਨਸੀਡੀਸੀ) ਨੂੰ 1100 ਵਾਧੂ ਐੱਫਪੀਓ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਪੈਕਸ, ਐੱਫਪੀਓ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੋਰ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਪਹਿਲ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਦੀਆਂ ਉਚਿਤ ਅਤੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਜ਼ਾਰ ਸੰਪਰਕ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਾਇਕ ਹੋਵੇਗੀ।

 

• ਐੱਲਪੀਜੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਪੈਕਸ ਦੀ ਯੋਗਤਾ
• ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਪੈਕਸ ਦੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੈਕਸ ਨੂੰ ਐੱਲਪੀਜੀ ਵੰਡ ਲਈ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੈਕਸ ਨੂੰ ਐੱਲਪੀਜੀ ਵੰਡਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ।

 

ਪੈਕਸ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਥੋਕ ਉਪਭੋਗਤਾ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚੂਨ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ।

• ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਪਹਿਲ 'ਤੇ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਥੋਕ ਉਪਭੋਗਤਾ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਪੈਕਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚੂਨ ਆਊਟਲੈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪੈਕਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਥੋਕ ਉਪਭੋਗਤਾ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚੂਨ ਆਊਟਲੈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਥੋਕ ਉਪਭੋਗਤਾ ਪੰਪ ਵਾਲੇ 4 ਰਾਜਾਂ ਦੇ 109 ਪੈਕਸ ਨੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਆਉਟਲੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 45 ਪੈਕਸ ਨੂੰ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਓਐੱਮਸੀ) ਤੋਂ ਇਰਾਦਾ ਪੱਤਰ (ਐੱਲਓਐੱਲ) ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਨਾਲ ਪੈਕਸ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ।

 

ਨਵੇਂ ਪੈਟਰੋਲ/ਡੀਜ਼ਲ ਪੰਪ ਡੀਲਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਪੈਕਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ।

• ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਪੈਟਰੋਲ/ਡੀਜ਼ਲ ਪੰਪ ਡੀਲਰਸ਼ਿਪਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਕਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ, 25 ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ 286 ਪੈਕਸ/ਐੱਲਏਐੱਮਪੀਐੱਸ ਨੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਪੈਟਰੋਲ/ਡੀਜ਼ਲ ਡੀਲਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲ ਨਾਲ ਪੈਕਸ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ।

ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜੈਨਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੈਕਸ।

ਪੈਕਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤੀਯ ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਕੇਂਦਰ (ਪੀਐੱਮਬੀਜੇਕੇਐੱਸ) ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਪਿੰਡ/ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਜੈਨਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੀਆਂ  ਅਤੇ ਪੈਕਸ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਰੈਵੇਨਿਊ ਮਿਲੇਗਾ।।

ਹੁਣ ਤੱਕ, 34 ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ 4,482 ਪੈਕਸ/ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਪੀਐੱਮ ਭਾਰਤੀਯ ਜਨਔਸ਼ਧੀ ਕੇਂਦਰ ਔਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2,715 ਪੈਕਸ ਨੂੰ ਪੀਐੱਮਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਮੁੱਢਲੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 768 ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਡਰੱਗ ਕੰਟਰੋਲਰਾਂ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ 696 ਪੈਕਸ ਨੂੰ ਪੀਐੱਮਬੀਆਈ ਤੋਂ ਸਟੋਰ ਕੋਡ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਜੋ ਪੀਐੱਮਬੀਜੇਕੇ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।

 

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਮ੍ਰਿੱਧੀ ਕੇਂਦਰ (PMKSK) ਵਜੋਂ ਪੈਕਸ

• ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੈਕਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਮ੍ਰਿੱਧੀ ਕੇਂਦਰਾਂ (PMKSK) ਵਿੱਚ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਖਾਦ ਵੰਡ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੈਕਸ ਨੂੰ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਛਿੜਕਾਅ ਲਈ ਡਰੋਨ ਉੱਦਮੀਆਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
• ਇਸ ਨਾਲ ਪੈਕਸ ਲਈ ਨਵੇਂ ਵਪਾਰਕ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਵਧੇਗਾ। ਖਾਦ ਵਿਭਾਗ (ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ) ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 36,180 ਪੈਕਸ ਨੂੰ ਪੀਐੱਮਕੇਐੱਸਕੇ ਵਿੱਚ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਪੈਕਸ  ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਗਤੀ 'ਤੇ ਹੈ।

 

ਨਾਬਾਰਡ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਮਿਤ੍ਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਈਕ੍ਰੋ-ਏਟੀਐੱਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

 

• ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਸਬੰਧੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਬੈਂਕ ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ  ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਨਾਬਾਰਡ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਮਿੱਤਰਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਡੋਰ ਸਟੈਪ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ’ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਈਕ੍ਰੋ-ਏਟੀਐੱਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ  21 ਮਈ, 2023 ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ  ਅਤੇ 12 ਜੁਲਾਈ, 2023 ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੁਆਰਾ ਪੰਚਮਹਿਲ ਅਤੇ ਬਨਾਸਕਾਂਠਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਡ ਵੰਡ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ।
• ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਬਨਾਸਕਾਂਠਾ ਦੇ ਸਨਾਦਰ ਡੇਅਰੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤੋਂ "ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ" ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਰਾਜ ਵਿਆਪੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡੀਸੀਸੀਬੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਹੋਰ ਡੀਸੀਸੀਬੀ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਨਿਊ ਬੈਂਕ ਮਿਤ੍ਰਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ 5,582 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਏਟੀਐੱਮ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ।

 

 ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਪੇ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ

• ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਤਰਲਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਪੰਚਮਹਿਲ ਅਤੇ ਬਨਾਸਕਾਂਠਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

• ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਬਾਰਡ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਰੂਪੇ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ (ਕੇਸੀਸੀ) ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। .
• ਰੁਪੇ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਲੋਨ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਬਨਾਸਕਾਂਠਾ ਦੇ ਸਨਾਦਰ ਡੇਅਰੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤੋਂ "ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਹਿਯੋਗ" ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਰਾਜ ਵਿਆਪੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
• • ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡੀਸੀਸੀਬੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਹੋਰ ਡੀਸੀਸੀਬੀ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 1,10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁਪੇ ਕੇਸੀਸੀ ਵੰਡੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

 

ਪੈਕਸ ਪਾਣੀ ਸਮਿਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ

 

• ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਕਸ ਦੀ ਗਹਿਰੀ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ 'ਤੇ, ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪੈਕਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈਪ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ (O&M) ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ 'ਪਾਣੀ ਸਮਿਤੀ' ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਕਦਮ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਕਸ ਲਈ ਨਵੇਂ ਵਪਾਰਕ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ, 14 ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 937 ਪੈਕਸ ਦੀ ਚੋਣ/ਪਹਿਚਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੈਕਸ ਨੂੰ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਗਤੀ ‘ਤੇ ਹੈ।

 

ਪੈਕਸ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੀਐੱਮ-ਕੁਸੁਮ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੇਲ

• ਪੈਕਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ 13 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਹੈ, ਦਾ ਲਾਭ ਪੰਚਾਇਤ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਸੋਲਰ ਐਨਰਜੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੈਕਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੈਕਸ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਿਕਲਪਿਕ ਸਰੋਤ ਮਿਲਣਗੇ।

 

ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨ (ਏਐੱਫਪੀਓ) ਦਾ ਗਠਨ

ਮਛੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਜ਼ਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਐੱਨਸੀਡੀਸੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 70 ਐੱਫਐੱਫਪੀਓ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ  ਨੇ 1000 ਮੌਜੂਦਾ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਸਬੰਧੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਐੱਫਐੱਫਪੀਓ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਐੱਨਸੀਡੀਸੀ ਨੂੰ 225.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਹਨ।

 (ਬੀ)) ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਨਵੀਆਂ ਬਹੁ-ਰਾਜੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਹੇਠ, ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਨਿਰਯਾਤ, ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਤਿੰਨ ਨਵੀਆਂ ਬਹੁ-ਰਾਜੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ।

 

ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ ਨਵੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਬਹੁ-ਰਾਜੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੋਸਾਇਟੀ

• ਬਹੁ-ਰਾਜੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਐਕਟ, 2002 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਛਤਰੀ ਸੰਗਠਨ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਨਿਰਯਾਤ ਲਿਮਿਟਿਡ (ਐੱਨਸੀਈਐੱਲ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਰਾਜ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਰਾਜੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਐੱਨਸੀਈਐੱਲ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਸੁਗਮਤਾ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਹਤਰ ਕੀਮਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ।
• ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੱਕ, ਲਗਭਗ 6,377 ਪੀਏਸੀਐੱਸ/ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਐੱਨਸੀਈਐੱਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੱਕ, ਐੱਨਸੀਈਐੱਲ ਦੁਆਰਾ ਕੁਲ 11,62,728 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਮਾਲ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਮੁੱਲ 4,581.7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 11,39,944 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਚਾਵਲ, 7,685 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਪਿਆਜ਼, 11,858 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਚੀਨੀ, 1025 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ , 2,500 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਮੱਕਾ ਅਤੇ 24.5 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਜੀਰੇ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

 

ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਬੀਜਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਬਹੁ-ਰਾਜੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ

• ਬਹੁ-ਰਾਜੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਐਕਟ, 2002 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਿੰਗਲ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉੱਨਤ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ, ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਵੰਡ ਲਈ ਇੱਕ ਛਤਰੀ ਸੰਗਠਨ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਭਾਰਤੀ ਬੀਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਲਿਮਿਟਿਡ (ਬੀਬੀਐੱਸਐੱਸਐੱਲ)ਦੀ  ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ (ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰ) ਇਸ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਬੀਬੀਐੱਸਐੱਸਐੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਨਤ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਧਾਏਗਾ, ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗਾ।

 

• ਬੀਬੀਐੱਸਐੱਸਐੱਲ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਬੀ ਸੀਜ਼ਨ (2023-24) ਦੌਰਾਨ 960 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਣਕ, ਸਰ੍ਹੋਂ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ (ਛੋਲੇ, ਮਟਰ) ਦੇ ਬ੍ਰੀਡਰ ਬੀਜ ਬੀਜੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਖਰੀਫ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਝੋਨਾ, ਮੂੰਗੀ, ਸੋਇਆਬੀਨ, ਮੂੰਗਫਲੀ, ਜਵਾਰ ਅਤੇ ਗੁਆਰ ਦੇ ਬਰੀਡਰ ਬੀਜ 148.26 ਹੈਕਟੇਅਰ ਭੂਮੀ 'ਤੇ ਬੀਜੇ ਗਏ ਹਨ। ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਤੱਕ 14,816 ਪੈਕਸ/ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬੀਬੀਐੱਸਐੱਸਐੱਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।

 

ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਲਈ ਨਵੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਬਹੁ-ਰਾਜੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ

 

ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਆਰਗੈਨਿਕਸ ਲਿਮਿਟਿਡ (NCOL) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਬਹੁ-ਰਾਜੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਐਕਟ, 2002 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਛਤਰੀ ਸੰਗਠਨ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ​​ਜੈਵਿਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ, ਵੰਡ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਰਾਜ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਬਹੁ-ਰਾਜੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨ (ਐੱਫਪੀਓ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਜੈਵਿਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਵਧੇਗਾ।

ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੱਕ, 4,757 ਪੈਕਸ/ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਐੱਨਸੀਓਐੱਲ ਦੀਆਂ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਐੱਨਸੀਓਐੱਲ ਨੇ 'ਭਾਰਤ ਆਰਗੈਨਿਕਸ ਬ੍ਰਾਂਡ' ਦੇ ਤਹਿਤ 13 ਉਤਪਾਦ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਹਨ: ਅਰਹਰ ਦਾਲ, ਚਨਾ ਦਾਲ, ਮੂੰਗ ਦਾਲ ਧੂਲੀ, ਮੂੰਗ ਦਾਲ ਛਿਲਕਾ, ਮੂੰਗ ਦਾਲ ਸਪਲਿਟ, ਮਸੂਰ ਸਾਬਤ, ਮਸੂਰ ਮਲਕਾ, ਉੜਦ, ਉੜਦ ਸਪਲਿਟ, ਰਾਜਮਾ ਚਿੱਤਰਾ, ਕਾਬੁਲੀ ਚਨਾ, ਭੂਰਾ ਛੋਲਾ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦਾ ਆਟਾ।

 (ਸੀ) ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਲਈ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ।

 

ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਲਈ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ 'ਤੇ ਸਰਚਾਰਜ ਵਿੱਚ ਕਮੀ।

• ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਮਾਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਅਣਥੱਕ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਲਈ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ 'ਤੇ ਸਰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਮਾਨ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ 'ਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟੇਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕੋਲ ਵਧੇਰੇ ਪੂੰਜੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ।

 

 ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ 'ਤੇ ਘੱਟੋਂ-ਘੱਟ ਵਿਕਲਪਿਕ ਟੈਕਸ
(ਐੱਮਏਟੀ) ਵਿੱਚ ਕਮੀ।

 

• ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਲਈ ਘੱਟੋਂ-ਘੱਟ ਵਿਕਲਪਿਕ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ 18.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।

 

ਪੈਕਸ ਅਤੇ ਪੀਸੀਏਆਰਡੀਬੀ ਦੁਆਰਾ ਨਕਦ ਜਮ੍ਹਾ ਅਤੇ ਨਕਦ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ।

• ਪੈਕਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕਾਂ (ਪੀਸੀਏਆਰਡੀਬੀ) ਦੁਆਰਾ ਨਕਦ ਜਮ੍ਹਾ ਅਤੇ ਨਕਦ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੀ ਸੀਮਾ 20,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮੈਂਬਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਗਮਤਾ ਆਵੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।

 

ਨਵੀਆਂ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ

• 31 ਮਾਰਚ, 2024 ਤੱਕ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ 'ਤੇ ਸਰਚਾਰਜ ਸਮੇਤ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਟੈਕਸ ਦਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ  ਇੱਕ ਫਲੈਟ ਦਰ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮਿਲੇਗਾ।

 

ਨਕਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਵਿੱਚ ਸਰੋਤ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ (ਟੀਡੀਐੱਸ) ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ।

• ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ 2023-24 ਰਾਹੀਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਸਰੋਤ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਕਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦੀ ਸੀਮਾ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ  ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ  ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਨਾਲ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਸਰੋਤ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ (ਟੀਡੀਐੱਸ) ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

 

ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 269ਐੱਸਟੀ ਅਧੀਨ ਨਕਦੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ।

 

• ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਵਿਤਰਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ 'ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ' ਨੂੰ 'ਵਨ ਇਵੈਂਟ' ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਵਿਤਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਨਕਦ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਅਲਗ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਿਲਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਕਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਤਰਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂਬਰ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਨਕਦ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

 

(ਡੀ) ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤੀਕਰਣ

 ਕੇਂਦਰੀ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਣ

• ਕੇਂਦਰੀ ਰਜਿਸਟਰਾਰ  ਦਫ਼ਤਰ ਬਹੁ-ਰਾਜੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ (ਐੱਮਐੱਸਸੀਐੱਸ) ਐਕਟ, 2002 ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਬਹੁ-ਰਾਜੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਸਿਰਜਣ ਕੇਂਦਰੀ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਪ੍ਰਵਾਹ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਂਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਧਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

• ਬਹੁ-ਰਾਜੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ (ਸੰਸ਼ੋਧਨ) ਐਕਟ, 2023

• ਬਹੁ-ਰਾਜੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ (ਸੰਸ਼ੋਧਨ) ਐਕਟ, 2023 ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬਹੁ-ਰਾਜੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਐਕਟ, 2002 ਵਿੱਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ 97ਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਸ਼ਧੋਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਰਾਜੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ, ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਆਦਿ।

 (e) ਸਹਿਕਾਰੀ ਚੀਨੀ ਮਿਲਾਂ ਦੀ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ।

 

 ਸਹਿਕਾਰੀ ਚੀਨੀ ਮਿਲਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਰਾਹਤ

 

 

• ਸਹਿਕਾਰੀ ਚੀਨੀ ਮਿਲਾਂ ਵਾਜਬ ਅਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਕੀਮਤ ਜਾਂ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕੀਮਤ ਤੱਕ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਗੰਨਾ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਨਾਲ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਚੀਨੀ ਮਿਲਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਗੰਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਸਕਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਖਰਚੇ 'ਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ।

 

• ਮਿਤੀ 25 ਅਕਤੂਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ 01 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2016 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਚੀਨੀ ਮਿਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਭ ਤਦ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

 

ਸਹਿਕਾਰੀ ਚੀਨੀ ਮਿਲਾਂ ਦੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਲੰਬਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ।

• ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅਣਥੱਕ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ , ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਰ੍ਹੇ 2023-24 ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਵਰ੍ਹੇ 2016-17 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਚੀਨੀ ਮਿਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰਚਿਆਂ ਵਜੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
• ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸ਼ੂਗਰ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਿਟਿਡ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਕਾਰੀ ਚੀਨੀ ਮਿਲਾਂ ਨੂੰ 46,524 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਇਆ ਹੈ।

 

 ਸਹਿਕਾਰੀ ਚੀਨੀ ਮਿਲਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ ਰਾਹੀਂ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋਨ ਸਕੀਮ।

• ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 'ਸਹਿਕਾਰੀ ਚੀਨੀ ਮਿਲਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ-ਇਨ-ਏਡ' ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਿਕਾਸ  ਨਿਗਮ ਨੂੰ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨੂੰ 1,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।

• 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2022-23 ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਅਤੇ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2024-25  ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
• ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ ਇਸ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਚੀਨੀ ਮਿਲਾਂ ਨੂੰ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਲੋਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਹ ਈਥੇਨੌਲ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਹਿ-ਉਤਪਾਦਨ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪੂੰਜੀ ਲਈ ਜਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।  ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ ਦੁਆਰਾ 58 ਸਹਿਕਾਰੀ ਚੀਨੀ ਮਿਲਾਂ ਲਈ 8040.38 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

 

 ਸਹਿਕਾਰੀ ਚੀਨੀ ਮਿਲਾਂ ਨੂੰ ਈਥੇਨੌਲ ਦੀ ਖਰੀਦ  ਵਿੱਚ ਵਰੀਅਤਾ ਅਤੇ ਸਹਿ-ਉਤਪਾਦਨ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ  ਸਥਾਪਨਾ

• ਈਥੇਨੌਲ ਬਲੈਂਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਈਬੀਪੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਚੀਨੀ ਮਿਲਾਂ ਨੂੰ ਈਥੇਨੌਲ ਖਰੀਦ ਲਈ ਨਿਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

 • ਗੰਨੇ ਦੇ ਬੈਗਾਸ ਤੋਂ ਸਹਿ-ਉਤਪਾਦਨ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਪ੍ਰਗਤੀ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਕਾਰੀ ਚੀਨੀ ਮਿਲਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਵੀ ਵਧੇਗਾ।

 

ਸਹਿਕਾਰੀ ਚੀਨੀ ਮਿਲਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਗੁੜ 'ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਨੂੰ  28% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5% ਕੀਤਾ ਗਿਆ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁੜ 'ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਨੂੰ 28 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ਦੀ ਤਰਲਤਾ ਵਧੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁੜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਹੈ।

 (ਐੱਫ) ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਨਿਵਾਰਣ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅਣਥੱਕ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।

 

 ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਖੇਤਰ ਉਧਾਰ (ਪੀਐੱਸਐੱਲ) ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

 ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਨਿਯਮਿਤ ਸੰਪਰਕ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

 ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ-ਘਰ ਦੁਆਰਾ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

 ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਹਾਊਸਿੰਗ ਲੋਨ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

​​ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਹੁਣ ਵਪਾਰਕ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ- ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਲੋਨ ਦੇ ਸਕਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਆਵੇਗੀ।

ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸੀਜੀਟੀਐੱਮਐੱਸਈ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ  ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਐੱਮਐੱਲਆਈ) ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਮੈਂਬਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ 85 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਜੋਖਮ ਕਵਰੇਜ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉੱਦਮ ਹੁਣ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਲੋਨ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

 ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ 'ਆਧਾਰ ਸਮਰੱਥ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ' (ਏਈਪੀਐੱਸ) ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਨੂੰ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਪੜਾਅ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਇਸ ਸੁਵਿਧਾ ਮੁਫਤ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮਿਲ ਸਕਣਗੀਆਂ।

 

ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਨਿਰਧਾਰਨ ਮਿਆਰਾਂ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

• ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਜੋ ‘ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ (ਐੱਫਐੱਸਡਬਲਿਊਐੱਮ) ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਟੀਅਰ 3 ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਰਗੀਕਰਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਘੱਟੋਂ-ਘੱਟ ਜਮ੍ਹਾ ਰਾਸ਼ੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਐਕਟ 1934 ਦੀ ਅਨੁਸੂਚੀ II ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ‘ਅਨੁਸੂਚਿਤ’ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹਨ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਟੀਅਰ 3 ਅਤੇ ਟੀਅਰ 4 ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ 84 ਬੈਂਕ ਹਨ।

ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਖੇਤਰ ਲੋਨ (ਪੀਐੱਸਐੱਲ) ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਬੁਲੇਟ ਰੀਪੇਮੈਂਟ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੋਲਡ ਲੋਨ ਲਈ ਮੁਦਰਾ ਸੀਮਾ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 4 ਲੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਛਤਰੀ ਸੰਗਠਨ

 

 

• ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੋਸਾਇਟੀ ਲਿਮਿਟਿਡ (ਐੱਨਏਐੱਫਸੀਯੂਬੀ) ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਾਸੰਘ ਨੂੰ ਯੂਸੀਬੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ ਲਿਮਿਟਿਡ (ਐੱਨਯੂਸੀਐੱਫਡੀਸੀ) ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਛਤਰੀ ਸੰਗਠਨ (ਯੂਓ) ਦੇ ਗਠਨ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਲਗਭਗ 15,00 ਯੂਸੀਬੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਈਟੀ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਪੱਤਰ 08 ਫਰਵਰੀ, 2024 ਰਾਹੀਂ ਅੰਬਰੇਲਾ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਸੀਓਆਰ) ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਸਰਵ ਸਹਿਮਤੀ ਨੌਨ-ਬੈਕਿੰਗ ਫਾਈਨੈਸ਼ੀਅਲ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ।

 (ਜੀ) ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ

 

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ ਦੁਆਰਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ

• ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ ਦੁਆਰਾ ਵਿਭਿੰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ ‘ਸਵੈਮਸ਼ਕਤੀ ਸਹਿਕਾਰ’,ਦੀਰਘਕਾਲੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲੋਨ ਲਈ ‘ਦੀਰਘਵਧੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਕ ਸਹਿਕਾਰ’, ਡੇਅਰੀ ਲਈ ‘ਡੇਅਰੀ ਸਹਿਕਾਰ’ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ‘ਨੰਦਨੀ ਸਹਿਕਾਰ’ ਆਦਿ।
• ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2022-24 ਵਿੱਚ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ ਨੇ ਕੁੱਲ 60,618.47 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ 48 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1,00,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲੋਨ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2024-25 ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ ਦੁਆਰਾ ਹੁਣ ਤੱਕ 65,345.78 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ।

 

• ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ ਦੀ ਲੋਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ  ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਮਤ ਦੇ ਬਾਂਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਘੱਟ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਰਘਕਾਲੀ ਲੋਨ ਵੰਡਣ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇਗਾ।

 ਗਹਿਰੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਟ੍ਰਾਲਰਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ ਦੁਆਰਾ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ

• ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ ਨੇ ਗਹਿਰੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਟ੍ਰਾਲਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ ਦੁਆਰਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾਵਾਂ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ- ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ 20.30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਲਾਕ ਲਾਗਤ ‘ਤੇ 14 ਗਹਿਰੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਟ੍ਰਾਲਰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ 11.55 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ , ਰਾਜਮਾਤਾ ਵਿਕਾਸ ਮੱਛੀਮਾਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਲਿਮਿਟਿਡ, ਮੁੰਬਈ ਨੂੰ 46.74 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਲਾਕ ਲਾਗਤ ‘ਤੇ ਸੀ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 37.39 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ (ਆਈਐੱਫਡੀਪੀ) ਲਈ 32.69 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਮਹਾਵੀਰ ਮੱਛੀਮਾਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਮੰਡਲ ਲਿਮਿਟੇਡ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ 30 ਗਹਿਰੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਟ੍ਰਾਲਰ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਬਲਾਕ ਲਾਗਤ 36.00 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।

 (ਐੱਚ) ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਈ-ਮਾਰਕਿਟਪਲੇਸ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ‘ਖਰੀਦਦਾਰ’ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ

 

 

 ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 1 ਜੂਨ, 2022 ਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਈ-ਮਾਰਕੀਟਪਲੇਸ (ਜੀਈਐੱਮ)‘ਤੇ ‘ਖਰੀਦਦਾਰ’ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਈ-ਮਾਰਕਿਟਪਲੇਸ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਲਗਭਗ 67 ਲੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ/ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਤੱਕ, 667 ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਈ-ਮਾਰਕਿਟਪਲੇਸ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

• ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਈ-ਮਾਰਕਿਟਪਲੇਸ ‘ਤੇ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ 2,406 ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 273.62 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।

 (ਆਈ) ਨਵੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਡੇਟਾਬੇਸ

 

ਨਵੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਨੀਤੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ

• ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ‘ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਸੇ ਸਮ੍ਰਿੱਧੀ’ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ  ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਦੀ 48 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ 17 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਨੀਤੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

 

 ਨਵਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਡੇਟਾਬੇਸ

 

• ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਡੇਟਾਬੇਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪੜਾਅਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ, ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਅਤੇ ਅਪਡੇਟ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਡੇਟਾਬੇਸ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

•

• ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੈਕਸ, ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਦੀ ਲਗਭਗ 2.64 ਲੱਖ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੂਸਰੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਘਾਂ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 5.38 ਲੱਖ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਡਾਟਾਬੇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੁੱਲ 8.19 ਲੱਖ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਐੱਨਸੀਡੀ ਪੋਰਟਲ‘ਤੇ ਮੈਪ ਕੀਤਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।

 (ਜੇ) ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ

 

ਸਹਿਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਟ੍ਰੇਂਡ ਜਨਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਟ੍ਰੇਂਡ ਜਨਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਟਿਕਾਊ, ਢੁਕਵੀਂ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਨ ਸਪਲਾਈ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੋਵੇਗੀ।

 

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ

 

• ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾ  ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ ਆਵ੍ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ (ਐੱਨਸੀਸੀਟੀ) ਨੇ ਵਰ੍ਹੇ 2023-24 ਵਿੱਚ 1740 ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 3619 ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਲਗਭਗ 2,21,478 ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਟੀਚੇ 43,500 ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੈ।

 

 

• ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ 2024 ਤੱਕ ਕੁੱਲ, 2,694 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 2,14,742 ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਦੁਆਰਾ ਟ੍ਰੇਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

 (ਕੇ) ਹੋਰ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ

 

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕਾਂ (ਏਆਰਡੀਬੀ) ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਣ

• ਦੀਰਘਕਾਲੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕਾਂ (ਏਆਰਡੀਬੀ) ਦੀ 1,851 ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਸਪਾਂਸਰਡ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਖਰੀਦ, ਵਿਆਪਕ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਰਿਸੋਰਸ ਪਲੈਨਿੰਗ  (ਈਆਰਪੀ) ਸਮਾਧਾਨ, ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦਾ ਰੱਖ-ਰੱਖਾਅ ਆਦਿ ਜਿਹੇ ਵਿਭਿੰਨ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚੇ ਦਾ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

• ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ।

 

• ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੌਖ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਕਾਗਜ਼ ਰਹਿਤ ਨਿਯਮ ਲਈ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਸਪਾਂਸਰਡ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ, 35 ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਅਤੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਿੱਚ 35 ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 15.20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਲਗਭਗ) ਦੀ ਰਕਮ ਵੰਡੀ ਗਈ ਹੈ।

 

ਸਫੇਦ ਕ੍ਰਾਂਤੀ 2.0

 

• ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾ ਨਾਲ ‘ਸਫੇਦ ਕ੍ਰਾਂਤੀ 2.0’ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ।

 

• ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਡੇਅਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦੁੱਧ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡੇਅਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੰਗਠਿਤ ਡੇਅਰ ਖੇਤਰ ਦੁਆਰਾ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਡੇਅਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਡੇਅਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ।

 

ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਅਭਿਯਾਨ

 

• ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਯਾਤ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਦਾਲਾਂ (ਅਰਹਰ, ਮਸੂਰ ਅਤੇ ਉੜਦ) ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਈਥੇਨੌਲ ਬਲੈਂਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਈਬੀਪੀ) ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਈਥੇਨੌਲ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਮੱਕੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸੰਘ (ਐੱਨਸੀਸੀਐੱਫ) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀਯ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੰਘ (NAFED) ਇਸ ਪਹਿਲ ਅਧੀਨ ਕੇਂਦਰੀ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਈ-ਸਮਯੁਕਤੀ (ਐੱਨਸੀਸੀਐੱਫ) ਅਤੇ ਈ-ਸਮ੍ਰਿੱਧੀ (NAFED) ਪੋਰਟਲ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।

• ਅਰਹਰ, ਉੜਦ ਅਤੇ ਮਸੂਰ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) 'ਤੇ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਉਪਜ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਬਜ਼ਾਰ ਮੁੱਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਵੇਚਣ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹਨ।

 

• ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਦੋਵੇਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤਿੰਨੋਂ ਸੀਜ਼ਨਾਂ – ਸਾਉਣੀ (ਖਰੀਫ), ਜ਼ਾਇਦ ਅਤੇ ਰਬੀ ਦੇ  ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਕਾ ਦੀ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਈਥੇਨੌਲ ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੱਕੀ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਸਪਲਾਈ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਕੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ, ਐੱਨਸੀਸੀਐੱਫ ਦੇ Esamyukti.in ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ 15,38,704 ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਨੇਫੇਡ ਦੇ ਈ-ਸਮ੍ਰਿੱਧੀ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ 23,91,210 ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

 

ਸਹਾਰਾ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਫੰਡ

• ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਿਤੀ 29 ਮਾਰਚ, 2023 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਹਾਰਾ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ 4 ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ (ਸਹਾਰਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਲਿਮਿਟਿਡ, ਸਹਾਰਾਯਨ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਸੋਸਾਇਟੀ ਲਿਮਿਟਿਡ, ਹਮਾਰਾ ਇੰਡੀਆ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀ ਲਿਮਿਟਿਡ ਅਤੇ ਸਟਾਰਸ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀ ਲਿਮਿਟਿਡ) ਦੇ ਜਮ੍ਹਾਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਬਕਾਏ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਸਹਾਰਾ-ਸੇਬੀ ਰਿਫੰਡ ਖਾਤੇ ਤੋਂ 5,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੋਸਾਇਟੀਜ਼ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

 

• ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ 18 ਜੁਲਾਈ, 2023 ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 'ਕੇਂਦਰੀ ਰਜਿਸਟਰਾਰ-ਸਹਾਰਾ ਰਿਫੰਡ ਪੋਰਟਲ' (https://mocrefund.crcs.gov.in) ਦਾ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ।

 

• ਜਮ੍ਹਾਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 04 ਅਗਸਤ, 2023 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 18 ਦਸੰਬਰ, 2024 ਤੱਕ, 'ਸੀਆਰਸੀਐੱਸ-ਸਹਾਰਾ ਰਿਫੰਡ ਪੋਰਟਲ' 'ਤੇ ਲਗਭਗ 1.28 ਕਰੋੜ ਅਰਜ਼ੀਆਂ (88,924 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਵਾਲੇ 3.64 ਕਰੋੜ ਦਾਅਵੇ) ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸਹਾਰਾ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ 9,42,364 ਜਮ੍ਹਾਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 1496.28 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

 

ਲਾਗੂਕਰਕਨ ਰਣਨੀਤੀ

1. 1. ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੇ ਸਫਲ ਲਾਗੂਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਕੱਤਰ (ਸਹਿਕਾਰਤਾ) ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖੇ ਗਏ ਹਨ।
   2. ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, ਸਕੱਤਰ (ਸਹਿਕਾਰਤਾ) ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਯਮਿਤ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ 22 ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
2. ਰਾਜ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, ਸਬੰਧਿਤ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਸਹਿਕਾਰਤਾ), ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ (ਆਰਸੀਐੱਸ), ਨਾਬਾਰਡ/ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ ਆਦਿ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਕਮੇਟੀਆਂ (ਐੱਸਸੀਡੀਸੀ) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ 52 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
3. ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਕਮੇਟੀਆਂ (ਡੀਸੀਡੀਸੀ) ਦਾ ਗਠਨ ਸਬੰਧਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਲੈਕਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ (ਡੀਆਰਸੀਐੱਸ) ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ 1,616 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।

 

***

ਆਰਕੇ/ਵੀਵੀ/ਏਐੱਸਐੱਚ/ਆਰਆਰ/ਪੀਆਰ/ਪੀਐੱਸ
 

(Release ID: 2093783)