नवी दिल्ली , 16 जानेवारी 2025

केंद्र सरकारच्या प्रशासकीय सुधारणा आणि सार्वजनिक तक्रार विभागाने (DARPG) राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे सेवा हक्क  आयोगाचे मुख्य आयुक्त तसेच आयुक्तांसमवेत बैठकीचे आयोजन केले होते. तंत्रज्ञानाचा वापर करून नागरिक आणि सरकारमधील दरी कमी  करण्याच्या उद्देशाने ई-सेवांना प्रोत्साहन देऊन सेवा पुरवठ्यात सुधारणा करता याव्यात आणि यासंबंधीच्या परस्परांच्या सर्वोत्तम कार्यपद्धती परस्परांशी सामाईक करता याव्यात हा या बैठकीचा उद्देश होता . या बैठकीत हरयाणा सेवा हक्क आयोगाची स्वयंचलित अपील प्रणाली, राजस्थानचे राजसंपर्क अर्थात 181 हे कॉल सेंटर आणि बिहारच्या बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसायटी या सर्वोत्तम कार्यपद्धती परस्परांसोबत सामायिक केल्या गेल्या. केंद्र सरकारच्या प्रशासकीय सुधारणा आणि सार्वजनिक तक्रार विभागाचे सचिव या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी होते. महाराष्ट्र, हरयाणा, पंजाब, चंदीगड, उत्तराखंड, आसाम, मेघालय आणि बिहार सरकारचे अपर मुख्य सचिव आणि राजस्थान सरकारच्या माहिती तंत्रज्ञान विभागाचे वरिष्ठ महाव्यवस्थापक या बैठकीला उपस्थित होते.

केंद्र सरकारच्या प्रशासकीय सुधारणा आणि सार्वजनिक तक्रार विभागाने मुंबईत झालेल्या 27 व्या राष्ट्रीय ई-गव्हर्नन्स परिषदेअंतर्गत सेवा हक्क आयोगाचे मुख्य आयुक्त आणि आयुक्तांचे पूर्ण सत्रही आयोजित केले होते. तसेच ई-सेवांमध्ये सुधारणा घडवून आणणे हा मुंबई जाहीरनाम्याच्या अंमलबजावणी आराखड्याचा एक भागही होता. आता 2024 मध्ये संपूर्ण भारतात ई-सेवांची संख्या वाढून 18500 इतकी झाली आहे. हे प्रमाण ई-सेवा म्हणून वितरित केल्या जाणार्‍या एकूण सेवांच्या 74 टक्के इतके आहे.

Meeting with Right to Service Commissioners chaired by Shri. V. Srinivas, Secretary, DARPG

 Shri. V. Srinivas, Secretary, DARPG, delivering his opening remarks

Dr. B. Rajender, IAS, Additional Chief Secretary to the Government of Bihar making a presentation on Bihar Prashasnik Sudhar Mission Society and Bihar RTPS Portal

S.Kane/T.Pawar/P.Malandkar

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai

 

 

(Release ID: 2093285) Visitor Counter : 21