केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता (एसजे एंड ई) मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने आज जयपुर के जामडोली में दिव्यांगजनों के पुनर्वास के लिए समग्र क्षेत्रीय केंद्र (सीआरसी) की नई इमारत की आधारशिला रखी। इस कार्यक्रम में राजस्थान के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री श्री अविनाश गहलोत, अतिरिक्त मुख्य सचिव (डी/ओ एसजे एंड ई, राजस्थान) श्री कुलदीप रांका, दिव्यांगजन विभाग (राजस्थान) के आयुक्त श्री एच. गुइते और भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के सचिव श्री राजेश अग्रवाल भी उपस्थित थे।

राजस्थान की राजधानी जयपुर में आज सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय @MSJEGOI,भारत सरकार के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग @socialpwds द्वारा संचालित कम्पोजिट रीजनल सेंटर CRC के नए भवन हेतु भूमिपूजन कर शिलान्यास किया।#CRC#DivyangjanEmpowerment#DEPwD#NDAGovernment#Jaipur pic.twitter.com/BTRzek9xpn

— Dr. Virendra Kumar (@Drvirendrakum13) January 15, 2025

डॉ. वीरेन्द्र कुमार ने इस महत्वपूर्ण परियोजना के लिए जामडोली के सामाजिक न्याय संकुल में 2.5 एकड़ भूमि आवंटित करने के लिए राजस्थान सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने ऐलान किया कि 30 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से नए सीआरसी भवन का निर्माण किया जाएगा और इसमें एक क्रॉस-डिसेबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन सेंटर भी होगा। यह केंद्र दिव्‍यांग बच्चों को चिकित्सा और शैक्षिक सहायता प्रदान करेगा।

केंद्रीय मंत्री ने जयपुर में प्रधानमंत्री दिव्याशा केंद्र की स्थापना का भी ज़िक्र किया, जिसकी मदद से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि दिव्यांगजनों को अब सहायक उपकरणों तक पहुंचने में किसी मुश्किल का सामना ना करना पड़े। उन्होंने भरोसा जताया कि माता-पिता और देखभाल करने वालों को ज़रुरी प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए जल्द ही सीआरसी में देखभालकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे।

डॉ. कुमार ने राजस्थान सरकार से दिव्यांग छात्रों और पेशेवरों के लिए आवासीय सुविधाएं विकसित करने हेतु, केंद्र के विस्तार के लिए अतिरिक्त 2.5 एकड़ भूमि आवंटित करने का अनुरोध किया। केंद्रीय मंत्री ने आज दिव्यांग और वरिष्ठ नागरिक लाभार्थियों को सहायता और सहायक उपकरण भी वितरित किए।

इस अवसर पर श्री अविनाश गहलोत ने जोर देकर कहा कि राज्य सरकार, दिव्यांगजनों हेतु केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का समर्थन करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के सचिव श्री राजेश अग्रवाल ने दिव्यांगजनों को उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।

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एमजी/केसी/एनएस

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