ਮਾਣਯੋਗ  ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸੀ ਆਰ ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ-ਗ੍ਰਾਮੀਣ (ਐੱਸਬੀਐੱਮ-ਜੀ) ਦੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ। ਸਮੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ 2024-25 ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 37% ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ 18% ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਓਡੀਐੱਫ ਪਲੱਸ ਮਾਡਲ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਰਾਜਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼੍ਰੀ ਸੀ ਆਰ ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਸਵੱਛਤਾ ਅਤੇ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ, ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਘਾਟਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ।" ਐੱਚਐੱਮਓਜੇਐੱਸ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਸੀ ਆਰ ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਨੂੰ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਝੰਡਾ ਬਰਦਾਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਦਖਲ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸਮੀਖਿਆ ਬੈਠਕਾਂ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੀਲ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ:

ਹਰਿਆਣਾ

• ਰਾਜ ਨੇ 6,619 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 6,419 (97%) ਨੂੰ ਓਡੀਐੱਫ ਪਲੱਸ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 2,500 ਪਿੰਡ (37%) ਓਡੀਐੱਫ ਪਲੱਸ ਮਾਡਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਓਡੀਐੱਫ ਪਲੱਸ ਮਾਡਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1,855 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਆਪਣੇ 76% ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਠੋਸ ਤਰਲ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਸਾਸਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਹਨ।ਰਾਜ ਨੇ 65% ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 100% ਪਖਾਨੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਈ ਹੈ।

ਕਰਨਾਟਕ

• ਰਾਜ ਨੇ 4,873 ਓਡੀਐੱਫ ਪਲੱਸ ਮਾਡਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ 99.3% ਪਿੰਡ ਹੁਣ ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦਾ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਰਨਾਟਕ ਮਾਰਚ 2025 ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ 26,484 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੌਚ ਮੁਕਤ (ਓਡੀਐੱਫ) ਪਲੱਸ ਮਾਡਲ ਦਰਜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਨੇ 1,905 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮਲ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (ਐੱਫਐੱਸਐੱਮ) ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ।

ਅੱਗੇ ਦਾ ਮਾਰਗ 

ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਟੀਚਿਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ:

• ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਕਿ ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਸਾਸਿਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੂੜਾ ਵੱਖ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੈੱਡ ਅਤੇ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਰਹਿਣ।

• ਮਲ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (ਐੱਫਐੱਸਐੱਮ) ਵਿੱਚ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿੰਡ ਫੀਕਲ ਸਲੱਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟਾਂ (ਐੱਫਐੱਸਟੀਪੀਜ਼) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।

• ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (ਜੀਡਬਲਿਊਐੱਮ) ਅਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (ਪੀਡਬਲਿਊਐੱਮ) ਵਿੱਚ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨਾ।

• ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਘਰੇਲੂ ਪਖਾਨਿਆਂ (ਆਈਐੱਚਐੱਚਐੱਲ) ਨਿਰਮਾਣ ਟੀਚਿਆਂ ਵੱਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣਾ। 

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਪੰਵਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਵੀ ਸੋਮੰਨਾ, ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਅਤੇ ਆਈਟੀ/ਬੀਟੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਿਯਾਂਕ ਖੜਗੇ, ਸਕੱਤਰ (ਡੀਡਬਲਿਊਐੱਸ) ਸ਼੍ਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਕੇ ਕੇ ਮੀਨਾ, ਜੇਐੱਸ ਅਤੇ ਐੱਮਡੀ (ਐੱਸਬੀਐੱਮ) ਸ਼੍ਰੀ ਜਿਤੇਂਦਰ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।

ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਜੁਮ ਪਰਵੇਜ਼, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਆਰਡੀਪੀਆਰ; ਸ਼੍ਰੀ ਨਗੇਂਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਆਰਡੀਡਬਲਿਊਐੱਸਡੀ; ਸ਼੍ਰੀ ਐਜਾਜ਼ ਹੁਸੈਨ, ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ; ਸ਼੍ਰੀ ਐੱਸ ਸੀ ਮਹੇਸ਼, ਡਿਪਟੀ ਸਕੱਤਰ (ਵਿਕਾਸ); ਸ਼੍ਰੀ ਜਾਫਰ ਸ਼ਰੀਫ ਸੁਤਾਰ, ਡਿਪਟੀ ਸੈਕਟਰੀ (ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ); ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਤਵੰਤੇ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

*****

ਡੀਐੱਸਕੇ

(रिलीज़ आईडी: 2091187) आगंतुक पटल : 50