नवी दिल्ली , 6 जानेवारी 2025

कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्री  शिवराज सिंह चौहान यांनी सर्व राज्यांना राष्ट्रीय खाद्यतेल मिशन - ऑइल पाम (NMEO-OP) अंतर्गत त्यांचे प्रयत्न अधिक जास्त वाढवण्याचे आवाहन केले आहे. हे मिशन खाद्यतेलाच्या उत्पादनात स्वयंपूर्णता मिळवणे, आयातीवरील अवलंबित्व कमी करणे आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे या भारताच्या दृष्टीकोनाचा पाया आहे.

देशांतर्गत तेल पाम लागवडीला चालना देण्यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या या अभियानाचे 2025-26 पर्यंत 6.5 लाख हेक्टर क्षेत्र तेल पाम लागवडीखाली आणण्याचे उद्दिष्ट आहे. ईशान्येकडील प्रदेश आणि इतर तेल पाम उत्पादक राज्यांच्या कृषी-हवामान क्षमतेचा लाभ घेण्यावर विशेष भर दिला जात आहे. काही प्रदेशांमध्ये लक्षणीय प्रगती झाली असताना, इतर प्रदेशांनी त्यांच्या प्रयत्नांना गती देण्याची गरज आहे. वाटप केलेल्या निधीचा अपुरा वापर आणि लागवडीची उद्दिष्टे साध्य करण्यात होणारा विलंब अधिक केंद्रित आणि समन्वित दृष्टिकोनाची गरज अधोरेखित करत आहे. राज्यांनी त्यांच्या नियोजनातील अडथळे दूर करून आणि उपलब्ध संसाधने एकत्र करून लागवडीचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी प्राधान्य देण्याच्या आवश्यकतेवर चौहान यांनी भर दिला. एनएमईओ-ओपी अंतर्गत भरीव विनाखर्च निधीसह, राज्यांना पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी, शेतकऱ्यांना पाठबळ देण्यासाठी आणि लागवडीच्या विस्तारासाठी संसाधनांचा वापर वाढवण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जात आहे. राज्यांनी शेतकऱ्यांसोबतचा संपर्क वाढवलाच पाहिजे, चुकीच्या माहितीच्या प्रसारासारख्या आव्हानांना तोंड दिले पाहिजे आणि शेतकऱ्यांना समाधानी करण्यासाठी आणि त्यांचा सहभाग वाढवण्यासाठी वितरणाचा वेग वाढवला पाहिजे.

पारदर्शकता आणि कार्यक्षमता सुधारण्यासाठी, सरकारने जिओ-मॅपिंग आणि ड्रोन देखरेखीद्वारे डिजिटल मॉनिटरिंगसारखे उपक्रम सुरू केले आहेत. या उपाययोजनांना पूर्ण सहकार्य करण्याचे आवाहन शिवराजसिंह चौहान यांनी राज्यांना केले. याव्यतिरिक्त, बाजारातील अस्थिरतेपासून शेतकऱ्यांना सुरक्षित ठेवण्यासाठी व्यवहार्यता दर  यंत्रणा सुरू करण्यात आली आहे.  हा लाभ शेतकऱ्यांना मिळवून देण्यासाठी राज्यांनी वेळेवर सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या करणे सुनिश्चित केले पाहिजे.

खाद्यतेल उत्पादनात आत्मनिर्भरता (आत्मनिर्भरता) साध्य करण्यासाठी एकत्रित प्रयत्न करण्याच्या आवश्यकतेचा केंद्रीय मंत्र्यांनी पुनरुच्चार केला. मिशनची उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारे, अंमलबजावणी संस्था आणि शेतकरी यांच्यातील मजबूत भागीदारी महत्त्वाची ठरणार आहे.

S.Kane/S.Patil/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai