ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲਾ
azadi ka amrit mahotsav

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ


ਸ੍ਰੀ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਜਟ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਸਬੰਧੀ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ,

ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸੰਕਲਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਗੇ: ਸ਼੍ਰੀ ਚੌਹਾਨ

ਇਸ ਸਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਦਰ 3.5 ਤੋਂ 4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ: ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਅਧਾਰਿਤ ਰਿਮੋਟ ਸੈਂਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ: ਸ਼੍ਰੀ ਚੌਹਾਨ

ਉਤਪਾਦਕ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਰਾਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਭੰਡਾਰਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ: ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ

Posted On: 04 JAN 2025 4:00PM by PIB Chandigarh

ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਰਚੁਅਲ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਦੇਵੇਸ਼ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸੰਕਲਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੀਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸੰਕਲਪ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 3.5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ 4 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਤੀਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਹੀ ਆਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 6-ਨੁਕਾਤੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣਾ - ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਉਤਪਾਦਨ ਕਿਵੇਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਆਈਸੀਏਆਰ ਲਗਾਤਾਰ ਬੀਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਧਰੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੂਖਮ ਸਿੰਚਾਈ ਯੋਜਨਾ, ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਆਦਿ। ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਆਦਿ ਲਈ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘਟਾਉਣ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 3.46 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (3 ਲੱਖ 46 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ) ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 11 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 18 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਤੀਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 100 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 25 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਮਿਆਦ ‘ਚ, 18ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 9.58 ਕਰੋੜ (9 ਕਰੋੜ 58 ਲੱਖ) ਹੋ ਗਈ ਹੈ।


 

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾਧਾਰੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 876 ਲੱਖ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਰਜ਼ਾਧਾਰੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 552 ਲੱਖ ਹਨ। ਕੁੱਲ 14.28 ਕਰੋੜ (14 ਕਰੋੜ 28 ਲੱਖ) ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ, 602 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਬੀਮਾ ਰਾਸ਼ੀ 2,73,049 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (2 ਲੱਖ 73 ਹਜ਼ਾਰ 049 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ 4 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 17 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।


 

ਸ਼੍ਰੀ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਖਾਦਾਂ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 1 ਲੱਖ 95 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 1 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ 66 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 69 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡੀਏਪੀ ਵਰਗੀ ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀ ਹੁਣ 1350 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ 50 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਬੋਰੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ 3800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ 'ਤੇ ਘੱਟ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਭਾਵ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕਣਕ-ਝੋਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2014-15 ਤੋਂ 2024-25 ਤੱਕ 7 ਹਜ਼ਾਰ 125 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 71 ਕਰੋੜ 75 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅੰਨਦਾਤਾ ਆਯ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, 1,60,818.63 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ (1 ਲੱਖ 60 ਹਜ਼ਾਰ 818 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ) ਤੇਲ ਬੀਜ, ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਕੋਪਰਾ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 2014-15 ਤੋਂ 2024-25 ਤੱਕ 3,338 ਲੱਖ (33 ਕਰੋੜ 38 ਲੱਖ) ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਲਈ 2.83 ਕਰੋੜ (2 ਕਰੋੜ 83 ਲੱਖ) ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 6.04 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (6 ਲੱਖ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ) ਦੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। 2019-20 ਤੋਂ 2024-25 ਤੱਕ, 3.6 ਲੱਖ (3 ਲੱਖ 60 ਹਜ਼ਾਰ) ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਮੱਕੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਲਈ ਐੱਮਐੱਸਪੀ 660 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। 2019-20 ਤੋਂ 2024-25 ਤੱਕ, 41.19 ਲੱਖ (41 ਲੱਖ 19 ਹਜ਼ਾਰ) ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ (ਸ਼੍ਰੀਅੰਨ) ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਿਊਨਤਮ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 12,153 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (12 ਹਜ਼ਾਰ 153 ਕਰੋੜ) ਹੈ। 2014-15 ਤੋਂ 2024-25 ਤੱਕ, 171 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਲਈ 94.51 ਲੱਖ (94 ਲੱਖ 51 ਹਜ਼ਾਰ) ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 91,892 ਕਰੋੜ (91 ਹਜ਼ਾਰ 892 ਕਰੋੜ) ਰੁਪਏ ਦੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਨਿਊਨਤਮ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤਹਿਤ 1,588.48 ਕਰੋੜ (1 ਹਜ਼ਾਰ 588 ਕਰੋੜ) ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ 1,33,358 (1 ਲੱਖ 33 ਹਜ਼ਾਰ 358) ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਇਆ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਗਰੀ ਇਨਫਰਾ ਫੰਡ ਤਹਿਤ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਗੀਆਂ। 2024 ਤੱਕ 85,314 ਕਰੋੜ (85 ਹਜ਼ਾਰ 314 ਕਰੋੜ) ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 51,783 ਕਰੋੜ (51 ਹਜ਼ਾਰ 783 ਕਰੋੜ) ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 39,148 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (39 ਹਜ਼ਾਰ 148 ਕਰੋੜ) ਨੂੰ ਸਕੀਮ ਲਾਭਾਂ ਅਧੀਨ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 85,208 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (85 ਹਜ਼ਾਰ 208 ਕਰੋੜ) ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀਕਰਣ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਵੀ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਨਾਜ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬਾਗਬਾਨੀ, ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2013-14 ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ 265.05 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਸੀ, ਜੋ 2023-24 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 328.85 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ, ਬਾਗਬਾਨੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ 352.23 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ 1.38 ਲੱਖ (1 ਲੱਖ 38 ਹਜ਼ਾਰ) ਹੈਕਟੇਅਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਇਲ ਪਾਮ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ 15 ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 99,311.36 ਲੱਖ (993 ਕਰੋੜ 11 ਲੱਖ 36 ਹਜ਼ਾਰ) ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

 

ਸ਼੍ਰੀ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਬੇਕਾਬੂ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

 

ਸ਼੍ਰੀ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਖ ਫੋਕਸ ਦੋ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸੁਝਾਅ ਦੇਈਏ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਬਜਟ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਜਾਂ ਸੋਧ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਚਿਤ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ।

 

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਸ਼੍ਰੀ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੇਂਡੂ ਗਰੀਬੀ ਦਰ 5% ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿਣ ਦੀ SBI ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਗਰੀਬੀ 4.86 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ 7.2 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2012 ਵਿੱਚ 25.7 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟਿਆ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗਰੀਬੀ ਘਟ ਕੇ 4.09 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਫੀਸਦੀ, ਜਦਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇਹ 4.6 ਫੀਸਦੀ ਸੀ 2023 ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2012 ਵਿੱਚ 13.7 ਫੀਸਦੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 23 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਹਨ।

 

ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਰਾਹੀਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਅਧਾਰਿਤ ਰਿਮੋਟ ਸੈਂਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਡੀਬੀਟੀ ਰਾਹੀਂ ਰਕਮ ਸਹੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਕਲੇਮ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰਕਮ 'ਤੇ 12% ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੁਰੰਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਅਧਾਰਿਤ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।

 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ (ਟਮਾਟਰ, ਪਿਆਜ਼ ਅਤੇ ਆਲੂ) ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਵਾਢੀ ਦੇ ਸਿਖਰ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਰਾਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ਼ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਵਜੋਂ ਕੀਮਤ ਘਾਟੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ 25% ਤੋਂ 40% ਤੱਕ ਕਵਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 2024-25 ਲਈ ਸੋਇਆਬੀਨ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਦੀ ਸੀਮਾ 12% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 15% ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 6 ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ 11.41 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਸੋਇਆਬੀਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਦੀ ਆਤਮਾ ਹਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਜਟ, ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਂਝੇ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ।

 

****

 

ਐੱਸ.ਐੱਸ


(Release ID: 2090343) Visitor Counter : 10