केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा प्रधानमंत्री कार्यालय, परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आकांक्षी जिला कार्यक्रम (एडीपी) के तहत वाईएसआर कडप्पा जिले में विकासात्मक पहलों की विस्तृत समीक्षा की।

समीक्षा में स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, बुनियादी ढांचे और वित्तीय समावेशन में उल्लेखनीय उपलब्धियों को प्रदर्शित किया गया, जिससे 2018 में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा शुरू की गई पहल के तहत वाईएसआर कडप्पा को एक आदर्श जिले के रूप में स्थापित किया गया था। डॉ. जितेंद्र सिंह ने जिले की सामाजिक-आर्थिक संकेतकों में सुधार में हुई असाधारण प्रगति की सराहना की।

डॉ. सिंह ने लक्षित हस्तक्षेप और सहयोगात्मक शासन के महत्व पर जोर दिया, जिनकी वाईएसआर कडप्पा को आंध्र प्रदेश में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले जिलों में परिवर्तित करने में अहम भूमिका रही है। जिले ने संस्थागत प्रसव में 100 प्रतिशत दर हासिल की है, जो राज्य और राष्ट्रीय औसत दोनों से अधिक है, और छह साल से कम उम्र के बच्चों में गंभीर तीव्र कुपोषण (एसएएम) को प्रभावशाली रुप से 0.6 प्रतिशत तक कम कर दिया है। 9-11 महीने की उम्र के बच्चों के लिए अब पूर्ण टीकाकरण कवरेज 99 प्रतिशत है और 96 प्रतिशत गर्भवती महिलाओं को उनकी पहली तिमाही में प्रसवपूर्व देखभाल मिल रही है, वाईएसआर कडप्पा ने मातृ और बाल स्वास्थ्य परिणामों में उल्लेखनीय मानक बनाए हैं। इन उपलब्धियों का श्रेय पोषण अभियान और आयुष्मान भारत जैसे प्रमुख कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन को दिया जाता है, जो एक मजबूत स्थानीय स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे द्वारा पूरित हैं।

जिले में शिक्षा के क्षेत्र में, स्कूलों में 100 प्रतिशत कार्यात्मक पेयजल, बिजली और शौचालय की सुविधा प्रदान की गई है। यह भी सुनिश्चित किया गया है कि सभी छात्रों को शैक्षणिक वर्ष की शुरुआत के एक महीने के भीतर पाठ्यपुस्तकें मिल जाएँ। प्राथमिक से माध्यमिक स्तर तक परिवर्तन दर प्रभावशाली 98 प्रतिशत है, जबकि महिला साक्षरता बढ़कर 72.3 प्रतिशत हो गई है। अत्याधुनिक शिक्षण वातावरण सृजित करने वाली पहल पीएम श्री योजना ने छात्रों के बीच समग्र विकास को प्रोत्साहन देते हुए शैक्षिक परिणामों को और मजबूत किया है।

वाईएसआर कडप्पा में आधुनिक पद्धतियों और प्रौद्योगिकी को अपनाने से कृषि में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। सूक्ष्म सिंचाई अब शुद्ध बोए गए क्षेत्र का 65.17 प्रतिशत कवर करती है, जो 2018 में 41.59 प्रतिशत की तुलना में एक बड़ी उपलब्धि है। इस वर्ष वितरित किए गए 6,950 मृदा स्वास्थ्य कार्ड ने किसानों को उपज को अनुकूलित करने के लिए आवश्यक ज्ञान से सशक्त बनाया है। कृत्रिम गर्भाधान और पशु टीकाकरण कार्यक्रमों ने संबद्ध क्षेत्रों में उत्पादकता को और बढ़ाया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना के तहत 2,10,481 किसानों को 126 करोड़ रुपए वितरित किए गए हैं, जो ग्रामीण आजीविका का सहयोग करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।

जिले ने बुनियादी ढांचे के विकास में उल्लेखनीय प्रगति की है। जल जीवन मिशन के तहत अब लगभग 95 प्रतिशत घरों में नल का पानी उपलब्ध है, जिससे 2.7 लाख से अधिक परिवारों को सुरक्षित पेयजल सुनिश्चित हुआ है। प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के तहत आवास परियोजनाओं ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 96 हजार से अधिक परिवारों को पक्के आवास प्रदान किए हैं, जिसमें 1,159 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया गया है। इसके अतिरिक्त, वाईएसआर कडप्पा ने सभी मौसम की सड़कों के माध्यम से 100 प्रतिशत संपर्कता हासिल की है, जिससे दूरदराज के समुदायों के लिए पहुँच में सुधार हुआ है और बेहतर आर्थिक अवसर संभव हुए हैं।

वित्तीय समावेशन प्रयासों ने जिले के निवासियों को सशक्त बनाया है। इसके अंतर्गत 2.59 लाख जन धन खाते खोले गए हैं और 94.7 प्रतिशत खाते आधार से जुड़े हैं। 825 करोड़ रुपये के मुद्रा ऋण ने छोटे व्यवसायियों की उद्यमशीलता की भावना को प्रोत्साहन दिया है। पीएम कौशल विकास योजना के तहत कौशल विकास कार्यक्रमों ने 17,500 से अधिक युवाओं को प्रमाणित किया है, जिससे उनकी रोजगार क्षमता में वृद्धि हुई है और जिले की आर्थिक वृद्धि में योगदान मिला है।

अपने दौरे के दौरान, डॉ. जितेंद्र सिंह ने जिले की सफलता को आकांक्षी जिला कार्यक्रम की प्रभावशीलता का प्रमाण बताया। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि कैसे सरकारी योजनाओं, वास्तविक समय डेटा निगरानी और सामुदायिक भागीदारी के अभिसरण ने विकास के लिए एक स्थायी मॉडल सृजित किया है।

डॉ. जितेन्द्र सिंह ने जिला प्रशासन को केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के लाभों के बारे में जागरूकता कार्यशालाएँ आयोजित करने का निर्देश दिया। प्रभावी पहुँच की आवश्यकता पर बल देते हुए, मंत्री ने इन योजनाओं के तहत उपलब्ध अवसरों और संसाधनों के बारे में, विशेष रूप से ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में, जनता को शिक्षित करने के महत्व पर प्रकाश डाला। कार्यशालाएँ नीति निर्माण और जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन के अंतर को कम करने के लिए एक मंच के रूप में काम करेंगी, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि इच्छित लाभार्थी कुशलतापूर्वक और निर्बाध रूप से योजनाओं का लाभ उठा सकें।

डॉ. सिंह ने समाज के विभिन्न वर्गों को सशक्त बनाने वाली प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और प्रधानमंत्री विश्वकर्मा जैसी प्रमुख योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने इन योजनाओं में अधिक से अधिक जन भागीदारी और प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए जन प्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी के महत्व पर जोर दिया। सहयोग की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालते हुए मंत्री ने सभी हितधारकों से लक्षित लाभार्थियों के लिए लाभ को अधिकतम करने के लिए मिलकर काम करने का आग्रह किया।

डॉ. सिंह ने जिला अधिकारियों को आयुष्मान भारत पीएम-जेएवाई योजना के बारे में जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि स्वास्थ्य कवरेज अब 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों तक बढ़ा दी गई है।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने देश भर में संतुलित विकास सुनिश्चित करने के लिए भारत के अन्य आकांक्षी जिलों में वाईएसआर कडप्पा की सर्वोत्तम प्रथाओं को दोहराने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने जिले को केंद्र सरकार से निरंतर सहयोग का आश्वासन दिया ताकि वह अपनी उन्नति की गति बनाए रख सके। नीतिगत नवाचार और जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन के मिश्रण से प्रेरित जिले की परिवर्तनकारी यात्रा, समग्र और समावेशी विकास प्राप्त करने के राष्ट्र के मिशन के साथ जुड़कर अन्य क्षेत्रों के लिए प्रेरणा का काम करती है।

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