ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦਿਵਸ ‘ਤੇ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 ਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਵਾਮਿਤਵ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਿੰਡ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ “ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ” ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਹਦਬੰਦੀ ਲਈ ਐਡਵਾਂਸਡ ਡ੍ਰੋਨ ਅਤੇ ਜੀਆਈਐੱਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ (ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਮੋਨੇਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ) ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੈਂਕ ਲੋਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਅਸਾਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਵਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੈ।

 

ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 27 ਦਸੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ 10 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ 2 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ 46,351 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 57 ਲੱਖ ਸਵਾਮਿਤਵ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਈ-ਵੰਡ ਕਰਨਗੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਦੀ ਵਰਚੁਅਲੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ।

ਸਵਾਮਿਤਵ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ

ਸਵਾਮਿਤਵ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਭੂਮੀ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਅਤੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਲਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅਧੂਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਰਾਜ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਆਬਾਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਮਾਨਚਿਤ੍ਰਣ ਜਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀਕਰਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਕਮੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਬਿਨਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਜਾਂ ਲੋਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੰਸਥਾਗਤ ਲੋਨ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀਕਰਣ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬਣੀ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਗਤੀ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਆਰਥਿਕ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਦੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਸਮਾਧਾਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਆਬਾਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਅਤੇ ਮਾਨਚਿਤ੍ਰਣ ਦੇ ਲਈ ਐਡਵਾਂਸਡ ਡ੍ਰੋਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਵਾਮਿਤਵ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਅਵਧਾਰਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੀਐੱਮ ਸਵਾਮਿਤਵ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮੀਲ ਦਾ ਪੱਥਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ।

 

 

ਯੋਜਨਾ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ

• ਦੇਸ਼ ਦੇ 10 ਰਾਜਾਂ (ਛੱਤੀਸ਼ਗੜ੍ਹ, ਗੁਜਰਾਤ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਮਿਜੋਰਮ, ਓਡੀਸਾ, ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਅਤੇ 2 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸ਼ਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ (ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ) ਦੇ 46,351 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 57 ਲੱਖ ਸਵਾਮਿਤਵ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ 27 ਦਸੰਬਰ 2024 ਤੋਂ ਵੰਡ।

 

• ਸਵਾਮਿਤਵ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 'ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ' ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ 31 ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸ਼ਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

• ਦੇਸ਼ ਦੇ 3.17 ਲੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਡ੍ਰੋਨ ਸਰਵੇਖਣ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। 

• ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸ਼ਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਕਸ਼ਦ੍ਵੀਪ, ਲੱਦਾਖ, ਦਿੱਲੀ, ਦਾਦਰਾ ਅਤੇ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ ਅਤੇ ਦਮਨ ਅਤੇ ਦਿਉ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸ਼ਗੜ੍ਹ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਡ੍ਰੋਨ ਸਰਵੇਖਣ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। 

• ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 1.49 ਲੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲਈ 2.19 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 

• ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਪੂਡੂਚੇਰੀ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਦ੍ਵੀਪ ਸਮੂਹ ਅਤੇ ਗੋਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਸੇ ਹੋਏ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। 

• ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਔਨਲਾਈਨ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਲਾਗੂਕਰਨ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਅਸਲ ਸਮੇਂ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਡਿਜੀਲੌਕਰ ਐਪ ਦੇ ਮਾਧਿਆਮ ਨਾਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰਡ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖ ਅਤੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

• ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸਰਵੇਖਣ-ਗਰੇਡ ਡ੍ਰੋਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਚਾਲਨ ਸੰਦਰਭ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਸੀਓਆਰਐੱਸ- CORS) ਨੈੱਟਵਰਕ (Continuous Operating Referencing System (CORS) ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉੱਚ-ਰੈਜ਼ੌਲਿਊਸ਼ਨ ਨਕਸ਼ੇ (high-resolution maps) ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਟੀਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਬਦਲਾਅ ਆਵੇਗਾ।

ਸਫਲਤਾ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ

ਸਵਾਮਿਤਵ ਯੋਜਨਾ ਇੱਕ ਪਰਿਵਰਤਨਕਾਰੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜੋ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਆਕਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਪੁਹੰਚ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਦਾਹਰਣ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।  

ਸਵਾਮਿਤਵ ਯੋਜਨਾ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਆਕਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਮਲਕੀਅਤ ਦੀਆਂ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਦੇ ਅਵਸਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਾਵੇਸ਼ਿਤਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਉਪਕਰਣ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਈ-ਟੈੱਕ ਡ੍ਰੋਨ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰਡ ਤੱਕ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਕੇਵਲ ਨਕਸ਼ੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਪਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਪਿੰਡ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਵਾਮਿਤਵ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਪਹਿਲ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਅਧਿਕ ਆਪਣੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ, ਬਿਹਤਰ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਤਪ੍ਰੇਰਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

 

ਹਵਾਲੇ

ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲਾ

https://static.pib.gov.in/WriteReadData/specificdocs/documents/2022/jun/doc20226862301.pdf

ਸਵਾਮਿਤਵ ਪੀਡੀਐੱਫ: https://static.pib.gov.in/WriteReadData/specificdocs/documents/2021/oct/doc202110721.pdf

ਪੀਡੀਐੱਫ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ:

********

ਸੰਤੋਸ਼ ਕੁਮਾਰ/ਸਰਲਾ ਮੀਨਾ/ਮਦੀਹਾ ਇਕਬਾਲ

(Release ID: 2088645) Visitor Counter : 63