सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालय
घरगुती वापरावरील खर्च सर्वेक्षण : 2023-24
ग्रामीण उपभोगात सातत्यपूर्ण वाढीचा कल कायम, 2022-23 पेक्षा 2023-24 मध्ये शहरी-ग्रामीण तफावत आणखी कमी
Posted On:
27 DEC 2024 4:00PM by PIB Mumbai
प्रास्ताविक
सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाने कोविड-19 महामारीनंतर परिस्थिती सामान्य झाल्यावर 2022-23 आणि 2023-24 दरम्यान घरगुती वापरावरील खर्चाची सलग दोन सर्वेक्षणे करण्याचा निर्णय घेतला. पहिले सर्वेक्षण ऑगस्ट 2022 ते जुलै 2023 या कालावधीत करण्यात आले होते आणि सर्वेक्षणाचे सारांश परिणाम तथ्यपत्रकाच्या स्वरूपात फेब्रुवारी 2024 मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आले होते.
याच विषयावर दुसऱ्या सर्वेक्षणाचे क्षेत्रकार्य संपूर्ण देशात ऑगस्ट 2023 ते जुलै 2024 या कालावधीत हाती घेण्यात आले आहे. घरगुती वापर खर्च सर्वेक्षण:2023-24 (HCES:2023-24) चे सारांश परिणाम राज्य आणि व्यापक वस्तू गट स्तरावर तयार केले गेले आहेत आणि ते तथ्यपत्रकाच्या स्वरूपात प्रसिद्ध केले जात आहेत. HCES: 2023-24 चे तथ्यपत्रक मंत्रालयाच्या संकेतस्थळावर (https://www.mospi.gov.in) उपलब्ध आहे.
एचसीईएस म्हणजे घरगुती वापरावरील खर्च सर्वेक्षणाची आखणी, घरगुती वापराच्या वस्तू आणि सेवा यांचा उपभोग आणि त्यावरील खर्च याबाबतच्या माहिती संकलनासाठी करण्यात आली आहे. आर्थिक कल्याणातील कलांचे मूल्यमापन आणि ग्राहक किंमत निर्देशांकाच्या गणना करण्यात येणाऱ्या ग्राहक वस्तू आणि सेवांचे भार व गट याविषयीच्या अद्यतनांसाठी आवश्यक डेटा, हे सर्वेक्षण पुरवते. या सर्वेक्षणात संकलित करण्यात आलेला डेटा दारिद्र्य, असमानता आणि सामाजिक अपवर्जन यांच्या मापनासाठी केला जातो. एचसीईएसमधून संकलित केलेला मासिक दरडोई उपभोग खर्च (MPCE) हा बहुतांश विश्लेषणात्मक हेतूंसाठी वापरला जाणारा प्राथमिक निर्देशांक आहे.
एमपीसीई 2023-24 चे अंदाज देशभरातील सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील 2,61,953 कुटुंबांकडून (ग्रामीण भागात 1,54,357 आणि शहरी भागात 1,07,596) केंद्रीय नमुन्यात संकलित डेटावर आधारित आहेत.
एचसीईएस :2023-24 चे महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष
देशातल्या ग्रामीण आणि शहरी भागात 2023-24 मध्ये सरासरी मासिक दरडोई अंदाजित उपभोग खर्च अनुमान अनुक्रमे 4,122 रुपये आणि 6,996 रुपये असून यामध्ये विविध सामाजिक कल्याणकारी कार्यक्रमांच्या माध्यमातून कुटुंबाला मिळालेल्या मोफत वस्तूंचे मूल्य विचारात घेण्यात आलेले नाही.
विविध सामाजिक कल्याण कार्यक्रमांच्या माध्यमातून मिळालेल्या मोफत वस्तूंचे इम्प्युटेड किंवा अंदाजित मूल्य विचारात घेता ही अनुमाने ग्रामीण आणि शहरी भागांसाठी अनुक्रमे 4,247 रुपये आणि 7,078 रुपये होतात.
वर्तमान किमतींमध्ये, 2023-24 मधील सरासरी एमपीसीई (अंदाजित मूल्य वगळून ) 2022-23 च्या स्तरावरून ग्रामीण भागात सुमारे 9% आणि शहरी भागात 8% ने वाढ झाली आहे.
एमपीसीईमधील शहरी आणि ग्रामीण दरी 2011-12 मधील 84% वरून 2022-23 मध्ये 71% पर्यंत घटली असून 2023-24 मध्ये हे प्रमाण 70% पर्यंत खाली आले आहे. ग्रामीण भागात उपभोगातील वाढीच्या निरंतर गतीची पुष्टी यातून होते.
एमपीसीईद्वारे क्रमवारी केल्यानंतर 2022-23 च्या स्तरावरून 2023-24 मधील सरासरी एमपीसीईमध्ये झालेली वाढ ही ग्रामीण आणि शहरी दोन्ही भागांसाठी भारतातील तळाच्या 5 ते 10% लोकसंख्येसाठी कमाल राहिली आहे.
एचसीईएसः2022-23 मधील कलाशी साम्य राखत 2023-24 मध्येही अखाद्य उत्पादनांचा घरगुती मासिक सरासरी खर्चात मोठा हिस्सा दिसून आला आहे. एमपीसीईच्या 53% आणि 60% इतका अनुक्रमे ग्रामीण आणि शहरी भागात हा हिस्सा राहिला आहे.
- पेय, अल्पोपहार आणि प्रक्रियाकृत खाद्याचा 2023-24 च्या खर्चात खाद्यपदार्थांमध्ये ग्रामीण आणि शहरी अशा दोन्ही भागांत मोठा हिस्सा राहिला आहे.
- ग्रामीण आणि शहरी भागांतील घरांमध्ये होणाऱ्या अखाद्य खर्चांमध्ये वाहतूक, कपडे, अंथरूणपांघरूण, पादत्राणे, किरकोळ वस्तू, करमणूक आणि टिकाऊ वस्तूंचा मोठा हिस्सा आहे.
- घरभाडे, गॅरेजचे भाडे, हॉटेल मुक्कामाचा खर्च यांचा 7% हिस्सा शहरी घरगुती खर्चाच्या अखाद्य खर्चात आहे.
- ग्रामीण आणि शहरी भागात उपभोगातील असमानतेत 2022-23 च्या तुलनेत घट झाली आहे. गिनी गुणांक ग्रामीण भागात 2022-23 मधील 0.266 वरून 2023-24 मध्ये 0.237 वर उतरला आहे; तर शहरी भागात 2022-23 मधील 0.314 वरून उतरून 2023-24 मध्ये 0.284 इतका झाला आहे.
Table 1: Average MPCE (Rs.) at current Prices and 2011-12 prices
|
Survey
|
Period
|
at current Prices
|
at 2011-12 Prices
|
Rural
|
Urban
|
Rural
|
Urban
|
HCES: 2023-24
|
Aug 2023- Jul 2024
|
4,122
|
6,996
|
2,079
|
3,632
|
HCES: 2022-23
|
Aug 2022- Jul 2023
|
3,773
|
6,459
|
2,008
|
3,510
|
68th round (2011-12)
|
Jul 2011-Jun 2012
|
1,430
|
2,630
|
1,430
|
2,630
|
आकृती 1: एमपीसीईच्या वेगवेगळ्या वर्गांसाठी सरासरी एमपीसीई मूल्य
|
|
|
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये एमपीसीईतील भिन्नता
अखिल-भारतीय एमपीसीईच्या तुलनेत महत्त्वाच्या राज्यांमधील एमपीसीईचा कल आकृती 2 व 3 मध्ये दर्शविला आहे.
भारतीय घरांमधील उपभोग वर्तन
सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील घरांचा अधिक खर्च अखाद्य उत्पादनांवर होत असून सरासरी एमपीसीईत हा हिस्सा 53% व 60% असा अनुक्रमे ग्रामीण आणि शहरी भागांसाठी आहे. घरगुती खर्चात अखाद्य उत्पादनांवर होणाऱ्या खर्चात मोठा हिस्सा वर्ष 2023-24 मध्ये (i) वाहतूक, (ii) कपडे, अंथरूणपांघरूण व पादत्राणे, (iii)किरकोळ वस्तू व करमणूक आणि (iv) टिकाऊ वस्तू यांवर होणाऱ्या खर्चाचा आहे. भारतातील शहरी घरगुती खर्चाच्या अखाद्य खर्चात 7% भाडेखर्चाचा हिस्सा आहे.
वर्ष 2022-23 प्रमाणे 2023-24 मध्येही पेय आणि प्रक्रियाकृत खाद्यावरील खर्चाचा खाद्यपदार्थांवर होणाऱ्या एकूण खर्चात मोठा हिस्सा राहिला आहे. त्यापाठोपाठ दूध, दुग्धजन्य उत्पादने आणि भाज्यांवर होणारा खर्च येतो. ग्रामीण व शहरी भागांत घरगुती एकूण उपभोग खर्चातील विविध उत्पादन गटांचे वर्ष 2022-23 व 2023-24 मधील तुलनात्मक योगदान आकृती 4, 5, 6 व 7 मध्ये दर्शविले आहे.
***
N.Chitale/S.Kakade/R.Bedekar/P.Kor
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Release ID: 2088449)
Visitor Counter : 49