प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने चौथे सुशासन सप्ताह 2024 और 19-25 दिसम्बर, 2024 तक चलने वाले राष्ट्रव्यापी अभियान “प्रशासन गाँव की ओर” के बीच सफलतापूर्वक तालमेल बनाया, जो नागरिक केन्द्रित शासन और सेवाओं की दरवाजे तक डिलीवरी के लिए भारत का सबसे बड़ा अभियान है। माननीय प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि “प्रशासन गाँव की ओर” केवल एक नारा नहीं है, बल्कि प्रभावी शासन को ग्रामीण लोगों के करीब लाने के उद्देश्य से एक परिवर्तनकारी प्रयास है।

प्रशासन गांव की ओर अभियान का मुख्य उद्देश्य जन शिकायतों का प्रभावी निवारण, सेवा वितरण आवेदनों का समय पर निपटान, सुशासन की कार्य प्रणालियों का दस्तावेजीकरण और सुशासन कार्यशालाओं में प्रचार-प्रसार तथा 100 दस्तावेजों पर जिला विजन तैयार करना है। यह अभियान सेवाओं की दरवाजे तक डिलीवरी के लिए महत्वपूर्ण साबित हुआ है, जो इसे सुशासन के लिए भारत का सबसे बड़ा जन-केन्द्रित अभियान बनाता है।

प्रशासन गांव की ओर अभियान के दौरान जिला कलेक्टरों ने बेहतर सेवा वितरण के लिए जनता की शिकायतों का समाधान करने के लिए तहसील मुख्यालयों/पंचायत समितियों में विशेष शिविर/कार्यक्रम आयोजित किए। ‘प्रशासन गांव की ओर’ पोर्टल पर इस उद्देश्य के लिए बनाए गए डैशबोर्ड के माध्यम से वास्तविक समय के आधार पर एक योग्य टीम ने इस अभियान की निगरानी की। सुशासन सप्ताह के कार्यक्रमों में डिस्ट्रिक्ट@100 के लिए विज़न तैयार करने और जिला स्तरीय नवाचारों को प्रस्तुत करने के लिए सुशासन पर कार्यशालाओं की एक श्रृंखला शामिल थी।

प्रशासन गांव की ओर अभियान भारत भर के 700 से अधिक जिलों में चलाया गया और इसने पूरे देश में सुशासन के लिए एक महत्वपूर्ण जन अभियान तैयार किया।

• सेवा वितरण के तहत निपटाए गए आवेदन – 2,99,64,200
• राज्य पोर्टलों पर लोक शिकायतों का निवारण – 14,84,990
• सीपीजीआरएएमएस पर लोक शिकायतों का निवारण – 3,44,058
• आयोजित शिविरों की कुल संख्या – 51,618
• शासन रिपोर्ट में नवाचार – 1,167
• जिला विजन @ 100 दस्तावेज तैयार – 272

उत्तर प्रदेश में 75 जिलों में, मध्य प्रदेश में 55 जिलों में, राजस्थान में 50 जिलों में, बिहार में 38 जिलों में, असम में 35 जिलों में, महाराष्ट्र में 36 जिलों में, गुजरात में 33 जिलों में, छत्तीसगढ़ में 33 जिलों में, कर्नाटक में 31 जिलों में, ओडिशा में 30 जिलों में, जम्मू और कश्मीर में 20 जिलों में, झारखंड में 24 जिलों में प्रशासन गांव की ओर आयोजित किया गया।

पूरे देश में मुख्यमंत्रियों और केन्द्रीय मंत्रियों ने प्रशासन गांव की ओर अभियान में हिस्सा लिया। इस अभियान की अगुवाई पूरे देश में मुख्य सचिवों, प्रशासनिक सुधार के प्रमुख सचिवों और जिला कलेक्टरों ने की। सभी राज्यों/जिलों/तहसीलों/पंचायतों में प्रशासन गांव की ओर शिविरों में लोगों ने बेहद उत्साह से भाग लिया।

सुशासन सप्ताह 2024 के तहत 23 दिसम्बर, 2024 को नई दिल्ली में डॉ. अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केन्द्र में सुशासन कार्य प्रणालियों पर राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की गई और 25 दिसम्बर, 2024 को नई दिल्ली में कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय का सुशासन दिवस मनाया गया। दोनों कार्यशालाओं में कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह मुख्य अतिथि थे।

चौथा सुशासन सप्ताह प्रिंट मीडिया में काफी लोकप्रिय रहा, जिसमें 1720 पीआईबी वक्तव्य जारी किए गए तथा 6118 सोशल मीडिया पोस्ट किए गए और लाखों भारतीय नागरिक इससे लाभान्वित हुए।

इसके साथ ही चौथा सुशासन सप्ताह और प्रशासन गांव की ओर अभियान 2024 सफलतापूर्वक समाप्त हो गया।

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एमजी/केएस/केपी