भारत सरकार और एशियन डेवलपमेंट बैंक (एडीबी) ने 20 दिसंबर 2024 को देश की जलवायु प्रतिबद्धताओं के अनुरूप हरित और संपोषित बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का सहयोग करने के लिए $500 मिलियन के कर्ज पर हस्ताक्षर किए। यह एडीबी कर्ज, एक सॉवरेन गारंटी के साथ, इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल) तक प्रसारित किया जाएगा।

बुनियादी ढांचा परियोजना में पर्यावरणीय रूप से संपोषित विकास के वित्तपोषण के हस्ताक्षरकर्ताओं में भारत सरकार की ओर से वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग की संयुक्त सचिव सुश्री जूही मुखर्जी और एडीबी की ओर से कंट्री डायरेक्टर मियो ओका थीं।

सुश्री ओका ने कहा, "कनेक्टिविटी और ऊर्जा परिवर्तन के साथ-साथ शहरी परियोजनाओं, शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल जैसे अल्प संसाधन वाले क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने वाली बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए, एडीबी वित्तपोषण से आईआईएफसीएल को दीर्घकालिक पूंजी प्रदान करने में सहयोग मिलेगा”।

अपनी नेट-जीरो प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए, देश को भारी निजी पूंजी निवेश की आवश्यकता है जिसके लिए अंतर्निहित क्षेत्र जोखिमों और बाजार की चुनौतियों से निपटने के लिए नवीन वित्तपोषण प्लेटफॉर्म और जोखिम कम करने वाले उपायों की आवश्यकता होगी। एक रणनीतिक विकास वित्त संस्थान के तौर पर, आईआईएफसीएल इन जरूरतों को पूरा करने के लिए सबसे उपयुक्त है।

एडीबी ने अपने कार्यान्वयन और जोखिम प्रबंधन क्षमताओं को विकसित करने के लिए बीते कुछ साल में आईआईएफसीएल के साथ मिलकर काम किया है। जैसे-जैसे आईआईएफसीएल विकसित और परिपक्व हुआ है, इसका कार्यान्वयन तेजी से निजी क्षेत्र के संसाधनों का लाभ उठाने की ओर बढ़ रहा है, जिसके लिए संभावित संस्थागत निवेशकों को इसके उत्पाद के प्रस्ताव को बढ़ाने जरूरत होती है।

यह परियोजना बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में हरित और सर्वोत्तम कार्य को एकीकृत करने के लिए आईआईएफसीएल की संस्थागत क्षमता का निर्माण करेगी। परियोजनाओं की संपोषण रेटिंग का आकलन करने के लिए एक संपोषण इकाई और एक पर्यावरणीय संपोषण ढांचा के साथ-साथ आकलन पद्धति भी स्थापित की जाएगी।

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एमजी/केसी/एमएम

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