ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸੜਕ, ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਸ਼ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ 140 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੇਏਐੱਮ (ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ, ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ) ਟ੍ਰਿਨਿਟੀ ਸਕੀਮਾਂ, ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ-ਪੀਐੱਮ ਜੇਏਵਾਈ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਸ਼੍ਰੀ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ (PMJDY) ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ, 54 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਾਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਲਗਭਗ ₹2.39 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੈ - ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ 15 ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪੇਂਡੂ, ਅਰਧ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਲਗਭਗ 66% ਖਾਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, PMJDY ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ 37.02 ਕਰੋੜ RuPay ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਖਾਤਾ ਔਸਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਧਦੀ ਹੋਈ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਬੱਚਤ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਐਡਵਾਂਸਡ ਡਿਜੀਟਲ ਪਬਲਿਕ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ 47 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। 

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ-ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ, JAM ਟ੍ਰਿਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਰ ਰੁਪਿਆ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਚੋਲੇ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਛਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਅਣਗੌਲੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਨੂੰ ਉੱਭਰਦੀ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ-ਮੋਡ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ JAM ਟ੍ਰਿਨਿਟੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ  ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। JAM ਟ੍ਰਿਨਿਟੀ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ, ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਡਾਇਰੈਟ ਬੈਨਿਫਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ (DBT) ਰਾਹੀਂ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਲਾਭ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। 14.8.2024 ਤੱਕ ਜਨ ਧਨ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਔਸਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ 4,352 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 25 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਹਨ। ਇਕੱਲੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 65 ਲੱਖ ਪੀਐੱਮ ਜਨ ਧਨ ਖਾਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ 3114 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ ਰੂਪੇ ਕਾਰਡਾਂ ਦੇ 50 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉੱਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ 2,59,000 ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਐੱਮਜੇਡੀਵਾਈ ਅਤੇ ਜੇਏਐੱਮ ਟ੍ਰਿਨਿਟੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨੇ ਵਧੇਰੇ ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਹੈ। ਪੀਐੱਮਜੇਡੀਵਾਈ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਲੱਖਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਹੈ ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਨੇਤਾ ਵਜੋਂ ਉਭਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ 10 ਕਰੋੜ ਫਰਜ਼ੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ 2.75 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਗਲਤ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ, UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ₹200 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ 2017-18 ਤੋਂ 138% ਵੱਧ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਨੇਤਾ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, UPI ਹੁਣ ਸੱਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਸਮਾਧਾਨਾਂ ਅਤੇ UPI ਵਰਗੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿਸਥਾਰ ਰਾਹੀਂ, ਭਾਰਤ ਆਰਥਿਕ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 40% ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਲੋਬਲ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੋਕਸ ਨੇ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਦੇਸ਼ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ  ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵੈਕਸੀਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 221 ਕਰੋੜ ਡੋਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਆਰੋਗਯ ਯੋਜਨਾ (ਏਬੀ-ਪੀਐਮਜੇਏਵਾਈ) ਜੋ ਕਿ 23.09.2018 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੈਕੰਡਰੀ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵਾਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈਲਥ ਕਵਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਏਬੀ-ਪੀਐਮਜੇਏਵਾਈ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 33 ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੈ।

ਮਾਰਚ 2024 ਵਿੱਚ ਆਸ਼ਾ, ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਹੈਲਪਰਾਂ ਦੇ 37 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਸ਼੍ਰੀ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 29.10.2024 ਨੂੰ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 70 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ। 30.11.2024 ਤੱਕ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 36 ਕਰੋੜ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 13,222 ਨਿਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 29,929 ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 1.16 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੁੱਲ 8.39 ਕਰੋੜ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

****

ਡੀਐੱਸਕੇ