सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
संसद प्रश्न: प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना
Posted On:
11 DEC 2024 1:03PM by PIB Delhi
2021-22 में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना (पीएमएजीवाई) की पूर्ववर्ती योजना को छत्र योजना प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (पीएम-एजेएवाई) के अंतर्गत शामिल कर दिया गया है।
40% से अधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या और 500 या उससे अधिक की कुल जनसंख्या वाले गांव इस योजना के तहत चयन के लिए पात्र हैं। चयनित गांवों को 10 डोमेन अर्थात् पेयजल और स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण, सामाजिक सुरक्षा, ग्रामीण सड़कें और आवासन, बिजली और स्वच्छ ईंधन, कृषि पद्धतियों, वित्तीय समावेशन, डिजिटलीकरण, आजीविका और कौशल विकास के तहत अनुलग्नक- I में विस्तृत रूप से पहचाने गए 50 सामाजिक-आर्थिक विकासात्मक संकेतकों से संतृप्त किया गया है जो गांव में रहने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आवश्यकताएं हैं।
2018-19 से, 29,851 गांवों का चयन किया गया है, 41,29,228 लाभार्थियों को कवर करते हुए 36,896 कार्य शुरू किए गए हैं। गांवों की सूची अनुलग्नक-II में दी गई है।
यह जानकारी केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री श्री रामदास अठावले ने आज राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।
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एमजी/केसी/पीके
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