कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-एनएएम) प्लेटफॉर्म का कार्यान्वयन
Posted On:
20 DEC 2024 4:11PM by PIB Delhi
सरकार राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-नाम) योजना लागू कर रही है, जिसके अंतर्गत प्रतिस्पर्धी ऑनलाइन बोली के माध्यम से किसानों के लिए उनकी उपज के पारदर्शी मूल्य निर्धारण के लिए कृषि और बागवानी वस्तुओं का ऑनलाइन व्यापार किया जाता है।
दिनांक 31 अक्टूबर 2024 तक 23 राज्यों और 04 केंद्रशासित प्रदेशों (यूटी) की 1389 मंडियों को ई-नाम प्लेटफॉर्म से जोड़ा गया है। ई-नाम प्लेटफॉर्म से जुड़ी मंडियों की राज्यवार संख्या नीचे दी गई है। अब तक 1.78 करोड़ किसान, 2.62 लाख व्यापारी और 4250 से अधिक किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) ई-नाम प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत हैं। ई-नाम प्लेटफॉर्म पर 3.79 लाख करोड़ रुपये मूल्य के कृषि उपज व्यापार दर्ज किए गए हैं।
ई-नाम एक मांग-आधारित योजना है। ई-नाम प्लेटफॉर्म के तहत मंडियों की सम्बद्धता राज्य सरकारों/केंद्रशासित प्रदेशों से प्राप्त प्रस्तावों पर आधारित है, जो उनकी मांग और तत्परता को प्रदर्शित करता है। ई-नाम परिचालन दिशानिर्देशों के अनुसार आवश्यक बुनियादी ढांचे और तकनीकी आवश्यकताओं को पूरा करने पर मंडियों को इस प्लेटफॉर्म से सम्बद्ध किया जाता है।
ई-नाम प्लेटफॉर्म से सम्बद्ध मंडियों की राज्यवार संख्या (31.10.2024 तक)
|
क्र. सं.
|
राज्य
|
ई-नाम प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत मंडियों की संख्या
|
|
1
|
आंध्र प्रदेश
|
33
|
|
2
|
असम
|
3
|
|
3
|
बिहार
|
20
|
|
4
|
छत्तीसगढ
|
20
|
|
5
|
गुजरात
|
144
|
|
6
|
गोवा
|
7
|
|
7
|
हरियाणा
|
108
|
|
8
|
हिमाचल प्रदेश
|
38
|
|
9
|
झारखंड
|
19
|
|
10
|
कर्नाटक
|
5
|
|
11
|
केरल
|
6
|
|
12
|
मध्य प्रदेश
|
139
|
|
१३
|
महाराष्ट्र
|
133
|
|
14
|
नागालैंड
|
19
|
|
15
|
ओडिशा
|
66
|
|
16
|
पंजाब
|
79
|
|
17
|
राजस्थान
|
145
|
|
18
|
तमिलनाडु
|
157
|
|
19
|
तेलंगाना
|
57
|
|
20
|
त्रिपुरा
|
7
|
|
21
|
उत्तर प्रदेश
|
125
|
|
22
|
उत्तराखंड
|
20
|
|
23
|
पश्चिम बंगाल
|
18
|
|
केंद्र शासित प्रदेश
|
|
1
|
अंडमान व नोकोबार द्वीपसमूह
|
1
|
|
2
|
चंडीगढ़
|
1
|
|
3
|
जम्मू और कश्मीर
|
17
|
|
4
|
पुदुचेरी
|
2
|
|
|
कुल
|
1389
|
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री राम नाथ ठाकुर ने राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।
*****
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