डीपीआईआईटी ने पीएलआई योजना के तहत उपलब्धियां हासिल करने से लेकर स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने, लॉजिस्टिक्स को सुव्यवस्थित करने और एफडीआई इक्विटी बढ़ाने में आत्मनिर्भर और विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी भारत के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

वर्ष 2024 में विभाग की कुछ प्रमुख उपलब्धियां और पहल इस प्रकार हैं:

उत्पाद-लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाएं

भारत के 'आत्मनिर्भर' बनने के दृष्टिकोण के मद्देनजर भारत की विनिर्माण क्षमताओं और निर्यात को बढ़ाने के लिए 1.97 लाख करोड़ रुपए (US$26 बिलियन से अधिक) के परिव्यय के साथ 14 प्रमुख क्षेत्रों के लिए पीएलआई योजनाओं की घोषणा की गई है। दिनांक 11.11.2020 को कैबिनेट द्वारा स्वीकृत इस योजना ने महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं, जिसमें 1.46 लाख करोड़ रुपए (US$17.5 बिलियन) का निवेश, 12.50 लाख करोड़ रुपए (US$150 बिलियन) का उत्पादन/बिक्री, 4 लाख करोड़ रुपए (US$48 बिलियन) का निर्यात और 9.5 लाख लोगों के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार शामिल हैं। वित्त वर्ष 2023-24 तक प्रोत्साहन पर 9,721 करोड़ रुपए व्‍यय किए गए। 27 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 10 मंत्रालयों/विभागों के तहत 14 क्षेत्रों में 1,300 से अधिक विनिर्माण इकाइयां स्थापित की गई हैं।

इसके 14 प्रमुख क्षेत्र हैं: (1) मोबाइल विनिर्माण और इलेक्ट्रॉनिक घटक, (2) महत्वपूर्ण प्रमुख प्रारंभिक सामग्री / दवा मध्यस्थ और सक्रिय दवा सामग्री, (3) चिकित्सा उपकरणों का विनिर्माण, (4) ऑटोमोबाइल और ऑटो घटक, (5) फार्मास्यूटिकल्स ड्रग्स, (6) विशेष स्टील, (7) दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पाद, (8) इलेक्ट्रॉनिक / प्रौद्योगिकी उत्पाद, (9) व्‍हाइट गुड्स (एसी और एलईडी), (10) खाद्य उत्पाद, (11) कपड़ा उत्पाद: एमएमएफ खंड और टेक्निकल टेक्‍सटाइल, (12) उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल, (13) उन्नत रसायन सेल (एसीसी) बैटरी और (14) ड्रोन और ड्रोन घटक।

पीएलआई योजना का देश के एमएसएमई इकोसिस्टम पर व्यापक प्रभाव पड़ने वाला है। हर सेक्टर में जो एंकर यूनिट्स बनेंगी, उन्हें पूरी मूल्‍य श्रृंखला में नए सप्लायर बेस की जरूरत होगी। इनमें से ज्यादातर सहायक यूनिट्स एमएसएमई सेक्टर में बनेंगी।

व्‍हाइट गुड्स (एसी और एलईडी लाइट) के लिए पीएलआई योजना केवल एसी और एलईडी लाइट के घटकों के विनिर्माण को प्रोत्साहित करती है। इसके लिए (वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2028-29 तक) 6,238 करोड़ रुपए का परिव्यय स्वीकृत किया गया। योजना के अंत में घरेलू मूल्य संवर्धन 20-25 प्रतिशत से बढ़कर 75-80 प्रतिशत हो जाएगा। सितंबर, 2024 तक 6,962 करोड़ रुपए के प्रतिबद्ध निवेश का 47 प्रतिशत और 48,000 प्रत्यक्ष रोजगार का 100 प्रतिशत सृजन हुआ। उद्योग के आधार पर ऑनलाइन आवेदन विंडो का तीसरा दौर खोला गया, जिसमें 4,121 करोड़ रुपए के संभावित निवेश के साथ 38 आवेदन प्राप्‍त हुए।

पीएम (प्रधानमंत्री) गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान

पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान (एनएमपी) का आरंभ 13 अक्टूबर 2021 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी द्वारा किया गया। यह एक जीआईएस-सक्षम प्लेटफॉर्म है जो सड़कों, रेलवे लाइनों, बंदरगाहों, अंतर्देशीय जलमार्गों, दूरसंचार लाइनों, बिजली लाइनों और सामाजिक क्षेत्र की संपत्तियों जैसे बुनियादी ढांचे की डेटा परतों को एकीकृत करता है, जिससे मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स के लिए व्यापक और एकीकृत योजना बनाना संभव हो जाता है। केंद्र और राज्य स्तर पर एक अंतर-मंत्रालयी संस्थागत तंत्र स्थापित किया गया है।

पीएम गतिशक्ति के अंतर्गत प्रगति में 44 केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों (8 बुनियादी ढांचा, 16 सामाजिक, 15 आर्थिक और 5 अन्य) और 36 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया है, इसमें 1614 डेटा लेयर हैं, जिसमें केंद्रीय मंत्रालयों की 726 लेयर और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की 888 लेयर शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, 22 सामाजिक क्षेत्र के मंत्रालयों/विभागों को शामिल किया गया है, जिसमें 152 से अधिक डेटा लेयर (जैसे प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएं, डाकघर, छात्रावास और कॉलेज) शामिल हैं।

इसके अंतर्गत 8 बुनियादी ढांचा और 15 सामाजिक मंत्रालयों/विभागों के लिए डेटा गुणवत्ता प्रबंधन हेतु मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) अधिसूचित की गई है। सभी 36 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के साथ एक मॉडल एसओपी साझा किया गया है। गोवा ने अपनी एसओपी अधिसूचित कर दी है।

नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप ने 81 बैठकें आयोजित की हैं, जिसके तहत 213 परियोजनाओं का मूल्यांकन किया गया है, जिनकी परियोजना लागत 15.48 लाख करोड़ रुपए है। राज्यों द्वारा लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार के उद्देश्य से 5,496 करोड़ रुपए की लागत वाली 200 से अधिक परियोजनाओं की सिफारिश की गई है।

राष्ट्रीय रसद नीति

प्रधानमंत्री गति शक्ति के पूरक के रूप में 17 सितंबर 2022 को शुरू की गई राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति (एनएलपी) का उद्देश्य लागत प्रभावी लॉजिस्टिक्स नेटवर्क के माध्यम से देश की आर्थिक वृद्धि और व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना है। यह सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र के विकास पहलू से जुड़ा हुआ है, जिसमें प्रक्रिया सुधार, लॉजिस्टिक्स सेवाओं में सुधार, डिजिटलीकरण, मानव संसाधन विकास और कौशल शामिल हैं।

एनएलपी के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तीन बड़े लक्ष्य हैं: (i) 2030 तक भारत में लॉजिस्टिक्स की लागत को वैश्विक मानदंड के बराबर करते हुए कम करना; (ii) लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक रैंकिंग में सुधार करना - 2030 तक शीर्ष 25 देशों में शामिल होने का प्रयास; और (iii) एक कुशल लॉजिस्टिक्स इकोसिस्‍टम के लिए डेटा-संचालित निर्णय समर्थन तंत्र बनाना। नीति को एक व्यापक लॉजिस्टिक्स एक्शन प्लान (सीएलएपी) के माध्यम से लागू किया जाता है जो प्रमुख कार्य क्षेत्रों के लिए एक विस्तृत योजना तैयार करता है।

लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में कारोबार को सरल बनाने के लिए 10 मंत्रालयों/विभागों में  लॉजिस्टिक्स-संबंधी 37 डिजिटल सिस्टम/पोर्टल एकीकृत किए गए हैं। भारत के कंटेनरीकृत ईएक्‍सआईएम कार्गो की ट्रैकिंग और ट्रेसिंग की जा रही है।

ज्ञान उन्नयन: 115 विश्वविद्यालयों में लॉजिस्टिक्स से संबंधित पाठ्यक्रम शुरू किए गए। गति शक्ति विश्वविद्यालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। 8 मई 2024 को भोपाल के एसपीए (स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर) में सिटी लॉजिस्टिक्स के लिए उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) की स्थापना की गई और 100 से अधिक अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया। कौशल विकास प्रदान करने के लिए 7 योग्यता पैक मान्य किए गए।

विभिन्न राज्यों में लॉजिस्टिक्स सुगमता (लीड्स) रिपोर्ट का छठा संस्करण दिसंबर 2024 में जारी किया जाएगा। 26 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने अपनी-अपनी राज्य लॉजिस्टिक्स नीतियों को अधिसूचित किया है।

सेवा सुधार समूह (एसआईजी): राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति 2022 के अनुरूप, लॉजिस्टिक्स क्षेत्र से संबंधित प्रणालीगत मुद्दों को हल करने के लिए एक अंतर-मंत्रालयी परामर्श समूह गठित किया गया।

कुशल लॉजिस्टिक्स के लिए क्षेत्रीय योजनाएं (एसपीईएल): राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति 2022 के अनुसार, लॉजिस्टिक्स दक्षता लाने के लिए क्षेत्र-विशिष्ट योजनाएं तैयार की जा रही हैं। (कोयला) और (सीमेंट) क्षेत्र के लिए एसपीईएल को अंतिम रूप दिया जा चुका है। खाद्य और सार्वजनिक वितरण, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, फार्मा, उर्वरक और इस्पात क्षेत्र के लिए एसपीईएल की तैयारी चल रही है।

मेक इन इंडिया पहल

"मेक इन इंडिया" पहल की घोषणा माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 15 अगस्त 2014 को की गई थी और औपचारिक रूप से इसकी शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 25 सितम्बर 2014 को की गई, ताकि निवेश को सुगम बनाया जा सके, नवाचार को बढ़ावा दिया जा सके, सर्वोत्तम अवसंरचना का निर्माण किया जा सके और भारत को विनिर्माण, डिजाइन तथा नवाचार का केन्द्र बनाया जा सके।

सितंबर 2014 में मेक इन इंडिया (एमआईआई) पहल के आरंभ के बाद, सरकार भारतीय उद्योगों की ताकत और प्रतिस्पर्धी बढ़त, आयात प्रतिस्थापन की आवश्यकता, निर्यात की क्षमता और बढ़ती रोजगार क्षमता के आधार पर चुने गए 24 उप-क्षेत्रों पर मिलकर काम कर रही है।

एमआईआई (एनएसडब्‍ल्‍यूएस, पीडीसी, पीएमजी, आईआईएलबी, ओडीओपी, आईआईजी, आदि) के तहत विभिन्न पहलों को भी 'निवेश प्रोत्साहन योजना' के तहत कवर किया गया है, जो वित्त वर्ष 2021-22 से 2025-26 के लिए 970 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ एक केंद्रीय क्षेत्र योजना है। एसआईपी के उद्देश्यों में निवेशक लक्ष्यीकरण और सुविधा, निवेश प्रोत्साहन और परियोजना प्रबंधन गतिविधियां शामिल हैं।

राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम

इसका उद्देश्य मांग से पहले गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढांचा तैयार करना और विकसित भूमि को तत्काल आवंटन के लिए तैयार रखना, विनिर्माण में निवेश आकर्षित करना और भारत को वैश्विक मूल्य श्रृंखला में एक मजबूत प्रतिभागी के रूप में स्थापित करना है। इसमें 5 वर्षीय कार्य योजना में पहले से स्वीकृत 8 परियोजनाओं के अलावा, उद्योग 4.0 मानकों को अपनाकर 12 नए औद्योगिक शहर विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। ये पहल सरकार के "आत्मनिर्भर भारत" के दृष्टिकोण के अनुरूप हैं, जिसका उद्देश्य मजबूत भौतिक और आर्थिक बुनियादी ढांचे का निर्माण करना, सामाजिक और लैंगिक असमानता को दूर करना और स्थानीय लोगों और युवाओं के लिए महत्वपूर्ण रोजगार के अवसर पैदा करना है।

जून 2024 तक, चार शहरों-धोलेरा, शेंद्रा बिडकिन, ग्रेटर नोएडा और विक्रम उद्योगपुरी में 308 प्लॉट (1789 एकड़) आवंटित किए जा चुके हैं। वर्तमान में, 2,104 एकड़ विकसित औद्योगिक भूमि और 2,250 एकड़ वाणिज्यिक, आवासीय या अन्य भूमि तत्काल उपयोग के आवंटन के लिए उपलब्ध है। इन 68 कंपनियों में वाणिज्यिक संचालन शुरू हो चुका है और इन शहरों में 83 परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं।

भविष्य की विस्तार योजनाओं में 28 अगस्त 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत 12 नई ग्रीनफील्ड परियोजनाओं का विकास शामिल है, जो 25,975 एकड़ क्षेत्र को कवर करती हैं और इनकी परियोजना लागत 28,602 करोड़ रुपए है। इन परियोजनाओं में 9,39,416 लोगों को रोजगार देने और 1.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश करने की क्षमता है। ये 12 परियोजनाएं देशभर में कम सेवा वाले औद्योगिक क्षेत्रों में फैली हुई हैं, जिनके लिए योजनाबद्ध औद्योगिकीकरण की आवश्यकता है। इन परियोजनाओं में ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर विकास लागत और भूमि लागत (राज्यों की इक्विटी) शामिल हैं, जिसमें भूमि पहले से ही संबंधित राज्यों के कब्जे में है।

बाजार की मांग के आकलन के आधार पर पहचाने गए फोकस सेक्टरों में सेमीकंडक्टर, एयरोस्पेस और रक्षा, आईटी और आईटीईएस, इलेक्ट्रॉनिक्स और सिस्टम डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग (ईएसडीएम), इंजीनियरिंग और लॉजिस्टिक्स, ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट, अक्षय ऊर्जा, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल और परिधान, खाद्य और पेय पदार्थ, रसायन और धातु तथा मशीनरी और उपकरण शामिल हैं। इन औद्योगिक परियोजनाओं को विकास केंद्रों के रूप में देखा जाता है, जो पूरे क्षेत्र के परिवर्तन को आगे बढ़ाते हुए संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देते हैं।

बौद्धिक संपदा अधिकार

आईपी ​​प्रशासन को मजबूत बनाना: प्राथमिकता वाले दस्तावेजों को जमा करने के लिए कारोबार में सुगमता सुनिश्चित करने के लिए प्रशासनिक प्रक्रिया और कार्यप्रणाली को सुव्यवस्थित किया गया। दस्तावेजों की ई-फाइलिंग और ई-सुनवाई की सुविधा - पेटेंट, टीएम और डिजाइन की ई-फाइलिंग के लिए 10 प्रतिशत की छूट। एआई-एमएल-आधारित टीएम खोज प्रणाली और जनरल एआई आधारित सार्वजनिक चैटबॉट (आईपी सारथी) की शुरुआत की गई। वर्ष 2019-2024 के दौरान पेटेंट और डिजाइन के 770 परीक्षकों की नई भर्ती की गई है और 2022-23 के दौरान पेटेंट कार्यालय में फीडर पदों से नियंत्रकों के पदों पर कुल 470 अधिकारियों को प्रोन्‍नति दी गई।

मजबूत विधायी ढांचे का निर्माण: प्रक्रिया सुधारों से स्टार्टअप, एसएमई, महिला आवेदकों, सरकारी विभागों और शैक्षणिक संस्थानों के लिए पेटेंट की जांच में तेजी आई है। फॉर्म 27 (पेटेंट के कामकाज पर विवरण) को सरल बनाकर, फॉर्म 8 के लिए शुल्क माफी और नवाचार इकोसिस्‍टम को बढ़ावा देने के लिए फॉर्म 8ए पेश करके अनुपालन को कम किया गया है। ट्रेडमार्क में 74 फॉर्म को घटाकर 8 कर दिया गया है और जीआई अधिकृत उपयोगकर्ताओं को पंजीकृत करने की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। शुल्क छूट में पेटेंट फाइलिंग के लिए स्टार्टअप, एमएसएमई और शैक्षणिक संस्थानों के लिए 80 प्रतिशत की छूट, डिजाइन फाइलिंग में स्टार्टअप के लिए 75 प्रतिशत की छूट और स्टार्टअप द्वारा टीएम फाइलिंग के लिए 50 प्रतिशत की छूट शामिल है।

ज्ञान क्षमता और कौशल निर्माण का विस्तार: देश के 27 केंद्रीय और राज्य विश्वविद्यालयों में आईपीआर चेयर स्थापित किए गए हैं। स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, एमएसएमई मंत्रालय और डीपीआईआईटी में जागरुकता और आउटरीच कार्यक्रमों के लिए 1200 से अधिक कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें पूरे देश से 5 लाख से अधिक छात्र और संकाय शामिल हुए। विभिन्न कानून प्रवर्तन एजेंसियों- पुलिस, सीमा शुल्क और न्यायिक प्रशिक्षण संस्थानों के लिए 359 संवेदीकरण कार्यक्रम आयोजित किए गए।

आईपीआर का सृजन: वर्ष 2014-15 की तुलना में 2023-24 में दिए गए पेटेंट (1,03,057) में सत्रह गुना वृद्धि हुई। वर्ष 2014-15 की तुलना में 2023-24 में ट्रेडमार्क पंजीकरण में सात गुना वृद्धि हुई। वर्ष 2023-24 में पंजीकृत भौगोलिक संकेतकों की संख्या बढ़कर 635 हो गई। छात्रों, शिक्षाविदों और उद्योग के बीच आईपी जागरुकता बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास जारी है। वैश्विक नवाचार सूचकांक (जीआईआई) में भारत की रैंक 2024 में बढ़कर 39वें स्थान पर पहुंच गई।

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) नियामक ढांचा

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने निवेशक-अनुकूल नीति लागू की है। इसमें रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण कुछ क्षेत्रों को छोड़कर अधिकांश क्षेत्र बिना सरकारी मंजूरी के स्वचालित मार्ग से 100 प्रतिशत  एफडीआई के लिए खुले हैं। लगभग 90 प्रतिशत एफडीआई प्रवाह स्वचालित मार्ग के तहत प्राप्त होता है।

डीपीआईआईटी की भूमिका: डीपीआईआईटी एफडीआई नीति के निर्माण के लिए जिम्मेदार है, जिसे विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (फेमा) के तहत अधिसूचित नियमों के माध्यम से लागू किया जाता है, जिसे आर्थिक मामलों के विभाग (डीईए) द्वारा प्रशासित किया जाता है और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा विनियमित किया जाता है। विदेशी निवेश सुविधा पोर्टल (एफआईएफपी) सरकारी मार्ग के तहत प्राप्त प्रस्तावों का प्रबंधन करता है और उन्हें संबंधित मंत्रालयों को कार्रवाई के लिए आगे बढ़ाता है।

स्वीकृत एफडीआई: एफडीआई को दो प्रवेश मार्गों के माध्यम से अनुमति दी जाती है- स्वचालित मार्ग और सरकारी मार्ग। स्वचालित मार्ग के तहत, सरकार या आरबीआई से किसी पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है, अधिकांश क्षेत्र 100 प्रतिशत एफडीआई के लिए खुले हैं। वित्त वर्ष 2023-24 में 98 प्रतिशत से अधिक एफडीआई इक्विटी इसी मार्ग से प्राप्त हुआ। सरकारी मार्ग के लिए एफआईएफपी के माध्यम से संबंधित क्षेत्र के मंत्रालयों या विभागों से पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होती है और यह अधिसूचित क्षेत्रों या गतिविधियों में निवेश के साथ-साथ भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देशों से निवेश पर भी लागू होता है।

निषिद्ध एफडीआई: अधिसूचित क्षेत्रों या गतिविधियों में एफडीआई निषिद्ध है, जिसमें लॉटरी व्यवसाय, जुआ और सट्टेबाजी, रियल एस्टेट, तम्बाकू विनिर्माण, परमाणु ऊर्जा और अन्य क्षेत्र शामिल हैं जो निजी निवेश के लिए खुले नहीं हैं।

भारत में एफडीआई सुधार: सरकार ने वर्ष 2019 और 2024 के बीच सभी क्षेत्रों में एफडीआई नीतियों को उदार बनाया है। वर्ष 2019 में कोयला और अनुबंध निर्माण में स्वचालित मार्ग के तहत 100 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति दी गई थी, जबकि सरकारी मार्ग के तहत डिजिटल मीडिया में 26 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति दी गई थी। वर्ष 2020 में स्वचालित मार्ग के तहत बीमा मध्यस्थों में 100 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति दी गई थी और हवाई परिवहन तथा रक्षा क्षेत्रों के लिए संशोधित सीमाएं निर्धारित की गई थीं। वर्ष 2021 में बीमा क्षेत्र में एफडीआई को बढ़ाकर 74 प्रतिशत कर दिया गया, दूरसंचार को स्वचालित मार्ग के तहत शामिल किया गया तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस क्षेत्र में पीएसयू को एफडीआई के लिए खोल दिया गया। वर्ष 2022 में एलआईसी में स्वचालित मार्ग के तहत 20 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति दी गई। वर्ष 2024 में अंतरिक्ष क्षेत्र को उदार बनाया गया।

एफडीआई प्रवाह के रुझान: वर्ष 2000 से 2024 तक, कुल 991 बिलियन अमेरिकी डॉलर का एफडीआई प्रवाह दर्ज किया गया, जिसमें से 67 प्रतिशत (667 बिलियन अमेरिकी डॉलर) पिछले दस वित्तीय वर्षों (2014-2024) के दौरान प्राप्त हुए। विनिर्माण क्षेत्र में एफडीआई इक्विटी में 69 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो वर्ष 2004-2014 में 98 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर वर्ष 2014-2024 में 165 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया।

वित्त वर्ष 2024-25 में एफडीआई प्रवाह (जून 2024 तक): वित्त वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही में एफडीआई प्रवाह 22.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया, जो वित्त वर्ष 2023-24 की पहली तिमाही के 17.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर की तुलना में 26 प्रतिशत अधिक है।

स्टार्टअप इंडिया

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी द्वारा 16 जनवरी 2016 को शुरू की गई स्टार्टअप इंडिया पहल पूरे देश में नए विचारों के लिए एक लॉन्चपैड बन गई है। पिछले कुछ वर्षों में इस पहल के अंतर्गत उद्यमियों का सहयोग करने, एक मजबूत स्टार्टअप इकोसिस्टम बनाने और भारत को नौकरी चाहने वालों की बजाय नौकरी देने वाले देश में बदलने के लिए कई कार्यक्रम लागू किए गए हैं।

इस पहल के अंतर्गत 1,49,000 से ज़्यादा स्टार्टअप को मान्यता दी गई है, जिनमें से लगभग 48 प्रतिशत में कम से कम एक महिला निदेशक हैं और लगभग 50 प्रतिशत टियर 2 और टियर 3 शहरों में स्थित हैं। मान्यता प्राप्त स्टार्टअप हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में मौजूद हैं, जो 95 प्रतिशत से ज़्यादा जिलों को कवर करते हैं। इन स्टार्टअप ने 16 लाख से ज़्यादा प्रत्यक्ष रोज़गार सृजित किए हैं। (एक रिपोर्ट)

कार्यक्रम के तहत प्रमुख पहलों में राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग रूपरेखा और राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार शामिल हैं, जिनका उद्देश्य स्टार्टअप इकोसिस्‍टम को मान्यता देना और बढ़ावा देना है। भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री (भास्कर) और मैन्युफैक्चरिंग इनक्यूबेशन जैसे प्रयास उत्पाद स्टार्टअप को बढ़ावा दे रहे हैं। स्टार्टअप महाकुंभ जैसे आयोजनों ने देश में स्टार्टअप संस्कृति को और मजबूत किया है।

माननीय प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण, "अपने सपनों को सिर्फ़ स्थानीय न रखें, उन्हें वैश्विक बनाएं" का अनुसरण करते हुए, भारतीय स्टार्टअप तेज़ी से भारत की सीमाओं से आगे बढ़ रहे हैं। ये स्टार्टअप उभरती अर्थव्यवस्थाओं और विकसित दुनिया दोनों में अपनी पहचान बना रहे हैं और वैश्विक मंच पर अपनी क्षमता और सामर्थ्य का प्रदर्शन कर रहे हैं।

व्यापार करने में आसानी

अनुपालन बोझ कम करने की कवायद के तहत भारत ने पहले ही 42,028 अनुपालन कम कर दिए हैं, जिनमें से 2,875 की समीक्षा की जा रही है और 7,204 अनुपालनों की निगरानी की जा रही है। कुल पहचान में से, 2021-22 में 93 प्रतिशत, 2023 में 5 प्रतिशत और 2024 में 2 प्रतिशत (26 सितंबर, 2024 तक) हासिल किया गया।

मंत्रालयों, विभागों और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा कुल 3,765 प्रावधानों को अपराधमुक्त किया गया है। जन विश्वास अधिनियम, 2023 ने 19 मंत्रालयों/विभागों द्वारा प्रशासित 42 केंद्रीय अधिनियमों को अपराधमुक्त कर दिया। जन विश्वास 2.0 पहल भी शुरू की गई है, जिसमें अपने पूर्ववर्तियों से सीख लेते हुए काम किया गया है।

राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली (एनएसडब्‍ल्‍यूएस): वर्तमान में, 32 केंद्रीय मंत्रालय/विभाग एनएसडब्‍ल्‍यूएस प्लेटफॉर्म पर शामिल हैं, जो 277 जी2बी अनुमोदन प्रदान करते हैं। दिनांक 14 अक्टूबर, 2024 तक, 7.10 लाख अनुमोदनों के लिए आवेदन किया गया है, और एनएसडब्‍ल्‍यूएस के माध्यम से 4.81 लाख अनुमोदन दिए गए हैं। यह प्लेटफ़ॉर्म 29 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की एकल खिड़की मंजूरी (एसडब्‍ल्‍यूसीएस) के साथ एकीकृत है, और 33 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए नो योर अप्रूवल्स (केवाईए) सेवा लाइव है।

बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान (बीआरएपी) 2024 की रूपरेखा, जिसमें 344 सुधार (57 केंद्रीय और 287 राज्य) शामिल हैं, राज्यों और मंत्रालयों को भेज दी गई है।

वर्ष 2020 में डूइंग बिजनेस रिपोर्ट को बंद करने के बाद विश्व बैंक ने वैश्विक स्तर पर 184 अर्थव्यवस्थाओं का आकलन करने के लिए बी-रेडी फ्रेमवर्क विकसित किया। भारत की रिपोर्ट (भाग III) अप्रैल 2026 में प्रकाशित होगी।

एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी)

एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) पहल का उद्देश्य स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देते हुए कारीगरों का समर्थन करना है, ताकि देश के जिलों में संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा मिल सके। इसे हासिल करने के लिए सभी 36 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के 780 से अधिक जिलों के 1256 उत्पादों की पहचान की गई है।

ओडीओपी कार्यक्रम के अधिदेश में संबंधित आपूर्ति श्रृंखलाओं के सभी बिंदुओं पर चुने गए प्रत्येक उत्पाद से जुड़ी समस्याओं की पहचान करना, समझना और उनका समाधान करना, चुने गए उत्पादों की बाजार पहुंच में सुधार करना और उत्पादकों को उनके उत्पादों की क्षमता का दोहन करने के लिए सहायता प्रदान करना शामिल है।

केंद्रीय बजट 2023-24 में "पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना" के अंतर्गत सभी राज्यों में पीएम एकता मॉल स्थापित करने के लिए धन आवंटित किया गया, जिसका उद्देश्य ओडीओपी उत्पादों को बढ़ावा देना, स्वदेशी उत्पादों के लिए बाजार पहुंच बढ़ाना और रोजगार पैदा करना है। 28 राज्यों ने विकास परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) प्रस्तुत की, जिनमें से 27 को डीपीआईआईटी और व्यय विभाग द्वारा अनुमोदित किया गया, जिसके परिणामस्वरूप 27 राज्यों के लिए धनराशि जारी की गई। नौ राज्यों ने पहले ही अपने पीएम एकता मॉल से संबंधित काम को पूरा कर लिया है।

वर्ष 2024 में राष्ट्रीय ओडीओपी पुरस्कार के दूसरे संस्करण में 587 जिलों, 31 राज्यों और विदेशों में 23 भारतीय मिशनों की भागीदारी देखी गई, जिसमें राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर कुल 641 आवेदन प्राप्त हुए।

राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान (एनआईडी) और अन्य संगठनों के सहयोग से हितधारकों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त, ओडीओपी पहल के अंतर्गत 110 से अधिक ब्रांडों को टैग किया गया है।

सम्पूर्ण सरकारी दृष्टिकोण सुनिश्चित करने के लिए, डाक विभाग, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, वस्त्र मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय और नीति आयोग सहित विभिन्न विभागों के साथ समन्वय बनाए रखा जाता है।

डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क (ओएनडीसी)

ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ओएनडीसी) भारत में ई-कॉमर्स की सब तक पहुंच को सुगम बनाने के लिए डीपीआईआईटी द्वारा शुरू की गई एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (डीपीआई) पहल है। यह एक ओपन-सोर्स पद्धति पर आधारित है, जो किसी भी विशिष्ट प्लेटफ़ॉर्म से स्वतंत्र ओपन स्पेसिफिकेशन और ओपन नेटवर्क प्रोटोकॉल का उपयोग करती है। ओएनडीसी प्रोटोकॉल कैटलॉगिंग, इन्वेंट्री प्रबंधन, ऑर्डर प्रबंधन और ऑर्डर पूर्ति जैसे विभिन्न कार्यों को मानकीकृत करते हैं। ओएनडीसी के मुख्य सिद्धांत खुलापन, अनबंडलिंग और इंटरऑपरेबिलिटी हैं।

2021 में सेक्शन-8 गैर-लाभकारी कंपनी के रूप में स्थापित ओएनडीसी ने तेज़ी से विकास किया है, सितंबर 2024 में 12.8 मिलियन ऑर्डर दर्ज किए और अब तक कुल ऑर्डर 113.4 मिलियन तक पहुंच गए हैं। वर्तमान में, नेटवर्क में 115 सक्रिय नेटवर्क प्रतिभागी (एनपी) हैं, जिनमें 26 क्रेता एनी, 80 विक्रेता एनी और 18 लॉजिस्टिक सेवा प्रदाता शामिल हैं। ओएनडीसी 1,100 से अधिक शहरों में कार्यरत है, जिसमें 7.01 लाख विक्रेता और सेवा प्रदाता शामिल हैं।

औद्योगिक पार्क रेटिंग प्रणाली (आईपीआरएस)

औद्योगिक पार्क रेटिंग प्रणाली (आईपीआरएस) एक ऐसी प्रक्रिया है जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले क्षेत्रों को मान्यता देती है, हस्तक्षेपों की पहचान करती है और निवेशकों तथा नीति निर्माताओं के लिए निर्णय प्रणाली के रूप में कार्य करती है। यह प्रक्रिया डीपीआईआईटी, इन्वेस्ट इंडिया और एशियाई विकास बैंक (एडीबी) द्वारा की जा रही है। डीपीआईआईटी ने औद्योगिक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के उद्देश्य से औद्योगिक पार्क रेटिंग प्रणाली पर 2018 में एक पायलट चरण रिपोर्ट जारी की।

डीपीआईआईटी ने 'औद्योगिक पार्क रेटिंग प्रणाली 2.0' विकसित की, जिससे इसका दायरा बढ़ा और इसका उद्देश्य गुणात्मक मूल्यांकन को पायलट चरण में आगे ले जाना था। आईपीआरएस 2.0 के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा 29 निजी सहित 51 एसईजेड को नामित किया गया। इसमें 24 निजी क्षेत्र के औद्योगिक पार्कों को भी नामित किया गया।

प्राप्त 478 नामांकनों में से 449 के लिए रेटिंग की गई। फीडबैक सर्वेक्षण में 5,700 किरायेदारों की प्रतिक्रियाएं शामिल थीं। औद्योगिक पार्क रेटिंग सिस्टम रिपोर्ट में 41 औद्योगिक पार्कों को "लीडर" के रूप में मूल्यांकित किया गया है। 90 औद्योगिक पार्कों को "चैलेंजर" श्रेणी के तहत रेट किया गया है, जबकि 185 को "एस्पिरर्स" श्रेणी के तहत रेट किया गया है। ये रेटिंग प्रमुख मौजूदा मापदंडों और बुनियादी ढाँचा सुविधाओं आदि के आधार पर दी गई हैं।

राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली (एनएसडडब्‍ल्‍यूएस)

राष्ट्रीय पोर्टल भारत सरकार और राज्य सरकारों के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की मौजूदा मंजूरी प्रणालियों को एकीकृत करता है। वर्तमान में, 32 मंत्रालयों/विभागों और 29 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की एकल खिड़की प्रणालियों की मंजूरी को एनएसडब्‍ल्‍यूएस पोर्टल के साथ एकीकृत किया गया है। कुल 277 केंद्रीय मंजूरी और 2,977 राज्य मंजूरी के लिए एनएसडब्‍ल्‍यूएस के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है, जो 660 केंद्रीय मंजूरी और 6,294 राज्य मंजूरी से संबंधित जानकारी व्यवसायों के लिए नो योर अप्रूवल (केवाईए) मॉड्यूल के माध्यम से उपलब्ध है।

दिनांक 14 अक्टूबर 2024 तक, 7.10 लाख अनुमोदनों के लिए आवेदन किया गया है और एनएसडब्‍ल्‍यूएस के माध्यम से 4.81 लाख अनुमोदन दिए गए हैं, जिनमें एफडीआई अनुमोदन, पेट्रोलियम से संबंधित सेवाएं, हॉलमार्किंग और स्टार्ट-अप पंजीकरण शामिल हैं।

एकल व्यवसाय आईडी (एसबीआईडी) के रूप में पैन: सभी विभागों के लिए एकल विशिष्ट पहचानकर्ता के रूप में पैन का समर्थन करने के लिए एनएसडब्ल्यूएस के बुनियादी ढांचे में सुधार किया गया है। यानी, एनएसडब्ल्यूएस पर पंजीकृत प्रत्येक इकाई के लिए अपना पैन जमा करना अनिवार्य है। मंत्रालयों/राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अपने डेटाबेस को पैन से जोड़ने के लिए एक एसओपी का ड्राफ्ट तैयार किया गया है और इसे सभी केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों तथा राज्यों के साथ साझा किया गया है। एसबीआईडी ​​के रूप में पैन का उपयोग करके एनएसडब्ल्यूएस के साथ राज्य एसडब्ल्यूएस का एकीकरण प्रगति पर है और इसे आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना तथा ओडिशा के लिए पूरा करते हुए लाइव कर दिया गया है।

व्यवसायों और नागरिकों पर अनुपालन बोझ कम करना

व्यवसायों और नागरिकों पर अनुपालन बोझ कम करने की पहल का उद्देश्य विभिन्न मंत्रालयों, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सरकार-से-व्यवसाय और नागरिक इंटरफेस को सरल, तर्कसंगत, डिजिटल और गैर-अपराधीकरण करना है। यह कार्यक्रम प्रक्रियाओं को सरल बनाने, कानूनी प्रावधानों को तर्कसंगत बनाने, सरकारी प्रक्रियाओं को डिजिटलाइज और छोटी तकनीकी या प्रक्रियात्मक चूक को गैर-अपराधीकरण करने पर केंद्रित है। मंत्रालयों, विभागों और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा 42,028 अनुपालन कम करने और 3,765 प्रावधानों को गैर-अपराधीकरण करने के साथ महत्वपूर्ण प्रगति हुई है।

जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) अधिनियम, 2023

जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) अधिनियम पारित किया गया, जिसके तहत 19 मंत्रालयों/विभागों द्वारा प्रशासित 42 केन्द्रीय अधिनियमों के कुल 183 प्रावधानों को अपराधमुक्त कर दिया गया।

जन विश्वास अधिनियम, 2023 इन कानूनों को तर्कसंगत बनाने, बाधाओं को दूर करने और व्यापार वृद्धि को बढ़ावा देने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। गैर-अपराधीकरण सरकार के 'विश्वास-आधारित शासन' की ओर कदम को दर्शाता है, जहां नागरिकों पर मामूली या प्रक्रियात्मक चूक के लिए आपराधिक प्रतिबंध नहीं लगाए जा सकते हैं। गैर-दुर्भावनापूर्ण अपराधों और अनुपालन चूक को अलग करने और उन्हें गैर-अपराधीकरण करने के लिए अधिनियमों की निरंतर समीक्षा से जीवन और सुगम होगा। यह रिपोर्टिंग के लिए अधिसूचना प्रणाली और गैर-अनुपालन के लिए दंड जैसी कारावास की रोकथाम के बजाय अनुपालन सुनिश्चित करने के वैकल्पिक साधनों के लिए एक मार्ग भी प्रशस्‍त करेगा।

अपीलीय तंत्र के साथ-साथ प्रशासनिक न्यायनिर्णयन तंत्र शुरू करके, अधिनियम न्याय प्रणाली पर दबाव कम करता है, लंबित मामलों की संख्या कम करने में मदद करता है और अधिक कुशल तथा प्रभावी न्याय व्यवस्था प्रदान करता है। व्यावसायिक विनियमों को युक्तिसंगत बनाने का सीधा प्रभाव निवेशकों के विश्वास में सुधार करना, अनुकूल व्यावसायिक वातावरण प्रदान करना और एमएसएमई को कारावास के डर के बिना काम करने के लिए प्रोत्साहित करना है। अनुपालन को न्यूनतम करने से कुशल नीति निर्माण होता है, आर्थिक विकास के लिए अनुकूल इकोसिस्‍टम का निर्माण होता है, एमएसएमई को रोजगार सृजन में प्रोत्साहन मिलता है, स्टार्ट-अप इकोसिस्‍टम को समर्थन प्राप्‍त होता है और निवेशकों को माहौल में पारदर्शिता नजर आती है। ये युक्तिसंगत विनियमन लक्ष्य हैं क्योंकि यह न केवल व्यापार को आसान करता है बल्कि जीवन को भी आसान बनाता है। गैर-अपराधीकरण दुनिया बनाने और विनियमों की निरंतर समीक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में यह एक कदम है।

केंद्रशासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के औद्योगिक विकास के लिए नई केंद्रीय क्षेत्र योजना, 2021

केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के औद्योगिक विकास के लिए नई केंद्रीय क्षेत्र योजना, 2021 को 2021-22 से 2036-37 की अवधि के लिए एक प्रमुख कार्यक्रम के रूप में लॉन्च किया गया, जिसका कुल वित्तीय परिव्यय 28,400 करोड़ रुपये है। इस योजना के तहत, चार प्रकार के प्रोत्साहनों की परिकल्पना की गई है अर्थात् पूंजी निवेश प्रोत्साहन, पूंजी ब्याज अनुदान, जीएसटी से जुड़ा प्रोत्साहन और कार्यशील पूंजी ब्याज अनुदान। इस योजना को अच्छी प्रतिक्रिया मिली है, 31 मार्च, 2024 तक जेकेएनआईएस पोर्टल के माध्यम से 1209 आवेदन प्रस्तुत किए गए हैं। इन आवेदनों में से, 787 इकाइयों को पंजीकरण प्रदान किया गया है, और अब तक 204.30 करोड़ रुपये की कुल 680 दावों को जारी किया गया है।

उत्तर पूर्व परिवर्तनकारी औद्योगीकरण (उन्नति) योजना, 2024

पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए उत्तर पूर्व परिवर्तनकारी औद्योगिकीकरण योजना 9 मार्च, 2024 को अधिसूचित की गई थी, जिसकी अवधि अधिसूचना की तिथि से 10 वर्ष की है, इसके बाद प्रतिबद्ध देनदारियों को पूरा करने के लिए और आठ वर्ष दिए गए हैं। इस योजना के तहत, मौजूदा औद्योगिक इकाइयों को तीन श्रेणियों- पूंजी निवेश प्रोत्साहन, केंद्रीय पूंजी ब्याज अनुदान प्रोत्साहन विनिर्माण और सेवा से जुड़े प्रोत्साहन (एमएसएलआई) के तहत जोन-ए (औद्योगिक रूप से उन्नत जिले) और जोन-बी (औद्योगिक रूप से पिछड़े जिले) के अंतर्गत उनकी पात्रता के आधार पर प्रोत्‍साहित किए जाएंगे। इस योजना का कुल परिव्यय 10,037 करोड़ रुपये है और इसमें दो भाग हैं। भाग-ए पात्र इकाइयों को प्रोत्साहन प्रदान करता है और इसका बजट 9,737 करोड़ रुपये है। भाग-बी 300 करोड़ रुपये के बजट के साथ औद्योगीकरण के लिए सक्षम गतिविधियों और इकोसिस्‍टम के विकास पर केंद्रित है।

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