श्रम और रोजगार मंत्रालय
ई-श्रम पोर्टल: असंगठित श्रमिकों का विश्व का सबसे बड़ा डेटाबेस
पंजीकरण से मान्यता तक, एक परिवर्तनकारी यात्रा
Posted On:
19 DEC 2024 7:44PM by PIB Delhi
ई-श्रम पोर्टल का परिचय
ई-श्रम पोर्टल भारत सरकार द्वारा असंगठित कार्यबल को समर्थन और सशक्त बनाने के लिए एक प्रमुख पहल है, जो देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा 26 अगस्त 2021 को लॉन्च किया गया, यह पोर्टल असंगठित श्रमिकों का राष्ट्रीय डेटाबेस (एनडीयूडब्ल्यू) का एक व्यापक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो सत्यापित है और आधार के साथ जुड़ा हुआ है, जिससे लक्षित कल्याणकारी योजनाओं और लाभों का वितरण संभव हो सके। प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर, ई-श्रम पोर्टल यह सुनिश्चित करता है कि श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा, नौकरी के अवसर और वित्तीय समावेशन तक पहुँच प्राप्त हो, जिससे एक अधिक न्यायसंगत और लचीला श्रम पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा मिले। ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण निःशुल्क है। वित्त वर्ष 2019-20 से वित्त वर्ष 2024-25 की अवधि के लिए NDUW के लिए कुल 704.01 करोड़ रुपये आवंटित किए गए।
19 दिसंबर, 2024 तक ई-श्रम पोर्टल पर 30,48,02,313 पंजीकरण हो चुके हैं। लाभार्थी ई-श्रम पोर्टल (www.eshram.gov.in ) पर जाकर या निकटतम कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) और राज्य सेवा केंद्र (SSK) पर जाकर अपना पंजीकरण करा सकते हैं।
ई-श्रम पोर्टल के उद्देश्य
- प्रभावी नीति कार्यान्वयन के लिए असंगठित श्रमिकों का एक केंद्रीकृत डेटाबेस स्थापित करना।
- कृषि, निर्माण, घरेलू काम और स्ट्रीट वेंडिंग जैसे क्षेत्रों में श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं और लाभों तक पहुंच बढ़ाना।
- नौकरी मिलान और कौशल विकास के अवसरों को सुविधाजनक बनाना।
- असंगठित श्रमिकों को औपचारिक अर्थव्यवस्था में एकीकृत करके श्रम बाजार के लचीलेपन को मजबूत करना।
- प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण और डिजिटल भुगतान के माध्यम से वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना।
ई-श्रम पोर्टल की मुख्य विशेषताएं
ई-श्रम पोर्टल कई उपयोगकर्ता-केंद्रित सुविधाएँ प्रदान करता है:
1. यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN): पंजीकृत श्रमिकों को उनके आधार से जुड़ा एक UAN प्राप्त होता है, जिससे उन्हें लाभों तक निर्बाध पहुंच प्राप्त होती है।
2. एकल पंजीकरण प्रक्रिया: पोर्टल पंजीकरण प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करता है, जिसके लिए आधार और बैंक खाता विवरण जैसे न्यूनतम दस्तावेज़ों की आवश्यकता होती है। लाभार्थियों को स्व-पंजीकरण की सुविधा भी उपलब्ध है।
3. बहुभाषी समर्थन: विभिन्न क्षेत्रों के श्रमिक कई भारतीय भाषाओं में पोर्टल तक पहुँच सकते हैं, जिससे समावेशिता सुनिश्चित होती है।
4. शिकायत निवारण तंत्र: एक समर्पित हेल्पलाइन और सहायता प्रणाली श्रमिकों के प्रश्नों और शिकायतों का तुरंत समाधान करती है।
5. रोजगार और कौशल अवसरों के साथ एकीकरण: पंजीकृत श्रमिक पोर्टल के माध्यम से रोजगार के अवसरों, कौशल, प्रशिक्षुता, पेंशन योजनाओं, डिजिटल कौशल और राज्य-विशिष्ट योजनाओं से जुड़ सकते हैं।
6. प्रवासी श्रमिकों के लिए पारिवारिक विवरण: प्रवासी श्रमिकों के पारिवारिक विवरण एकत्र किए जाते हैं, जो अपने परिवारों के साथ प्रवास करने वालों के लिए बाल शिक्षा और महिला-केंद्रित योजनाओं के प्रावधान में सहायता करते हैं।
7. बीओसीडब्ल्यू कल्याण बोर्डों के साथ डेटा साझा करना: ई-श्रम पर पंजीकरण करने वाले निर्माण श्रमिकों का डेटा संबंधित भवन और अन्य निर्माण श्रमिक (बीओसीडब्ल्यू) कल्याण बोर्डों के साथ साझा किया जाता है, जिससे संबंधित बोर्डों के साथ उनका पंजीकरण सुनिश्चित होता है और उनके लिए बनाई गई योजनाओं तक उनकी पहुँच होती है।
8. डेटा शेयरिंग पोर्टल (डीएसपी): राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सरकारों के साथ ई-श्रम लाभार्थी डेटा को सुरक्षित रूप से साझा करने की अनुमति देने के लिए एक डेटा शेयरिंग पोर्टल शुरू किया गया है। इससे पंजीकृत असंगठित श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा और कल्याण योजनाओं के लक्षित कार्यान्वयन में सुविधा होगी।
ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण हेतु पात्रता
ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण के लिए श्रमिकों को निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करना होगा:
- आयु 16 से 59 वर्ष के बीच हो।
- असंगठित क्षेत्र में कार्यरत हो, जिसमें स्व-नियोजित व्यक्ति, दिहाड़ी मजदूर और गिग वर्कर शामिल हैं।
- आधार कार्ड से जुड़ा वैध मोबाइल नंबर और बैंक खाता हो।
- कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) या कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) का सदस्य न हो।
ई-श्रम पोर्टल के लाभ
ई-श्रम पोर्टल के संबंध में प्रमुख विकास
1. गति शक्ति पोर्टल का ई-श्रम पोर्टल के साथ एकीकरण
पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान में विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से संबंधित बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का एक साझा मंच बनाने की आवश्यकता है, जिसमें वास्तविक समय के आधार पर कुशल नियोजन और कार्यान्वयन के लिए एक व्यापक डेटाबेस शामिल है। गति शक्ति पोर्टल के साथ ई-श्रम पोर्टल का एकीकरण श्रमिक कल्याण और आर्थिक विकास को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। बुनियादी ढांचे के विकास को कार्यबल नियोजन के साथ जोड़कर, यह एकीकरण सुनिश्चित करता है कि बड़े पैमाने की परियोजनाओं के साथ-साथ रोजगार के अवसर पैदा हों। ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत श्रमिक अब गति शक्ति पहल से जुड़ी नौकरी के अवसरों तक पहुँच सकते हैं, जिससे समान आर्थिक भागीदारी को बढ़ावा मिलेगा।
2. अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार
ई-श्रम पोर्टल ने श्रम बाजार की चुनौतियों से निपटने के लिए अपने अभिनव दृष्टिकोण के लिए अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त की है। पोर्टल के समावेशिता और डिजिटल सशक्तिकरण पर जोर को कार्यबल प्रबंधन में सर्वोत्तम अभ्यास के रूप में उजागर किया गया है।
- जिनेवा, स्विटजरलैंड: 112वें अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन (आईएलसी) में भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने ई-श्रम पोर्टल और इसके वर्तमान एकीकरण तथा उपलब्धियों को प्रदर्शित किया। आईएलसी में विभिन्न सदस्य देशों के प्रतिनिधियों ने ई-श्रम पोर्टल और इसके विकास में मंत्रालय के प्रयासों की खूब सराहना की।
- भारत की जी-20 अध्यक्षता में रोजगार कार्य समूह (ईडब्ल्यूजी) की चौथी बैठक: भारत ने असंगठित श्रमिकों के दुनिया के सबसे बड़े डेटाबेस ई-श्रम और राष्ट्रीय कैरियर सेवा (एनसीएस) पोर्टल पर एक प्रस्तुति दी। इस प्रस्तुति को अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधियों के साथ भी साझा किया गया, जिन्होंने इन मोर्चों पर भारत की उपलब्धियों पर रुचि और जिज्ञासा व्यक्त की।
3. केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के साथ एकीकरण
अब तक, प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई), प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई), आयुष्मान भारत - प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना सहित विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों / विभागों की 12 योजनाओं को ई-श्रम के साथ एकीकृत / मैप किया जा चुका है। , प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम-स्वनिधि), पीएम आवास योजना- शहरी (पीएमएवाई-यू), पीएम आवास योजना- ग्रामीण (पीएमएवाई-जी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा)।
4. अन्य पोर्टलों के साथ एकीकरण
श्रम सुधारों के तहत केंद्रीय बजट 2024-25 में प्रस्ताव किया गया है कि ई-श्रम पोर्टल को वन-स्टॉप श्रम सेवा समाधान प्रदान करने के लिए अन्य पोर्टलों के साथ एकीकृत किया जाएगा और इसमें नौकरी चाहने वालों को संभावित नियोक्ताओं और कौशल प्रदाताओं से जोड़ने के लिए तंत्र शामिल होगा।
- ई-श्रम को राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) पोर्टल के साथ एकीकृत किया गया है। एक असंगठित कर्मचारी अपने यूएएन का उपयोग करके एनसीएस पर पंजीकरण कर सकता है और उपयुक्त नौकरी के अवसरों की खोज कर सकता है।
- ई-श्रम को प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन (पीएम-एसवाईएम) के साथ एकीकृत किया गया है। पीएम-एसवाईएम असंगठित श्रमिकों के लिए एक पेंशन योजना है, जिनकी आयु 18-40 वर्ष के बीच है। यह 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद 3000 रुपये मासिक पेंशन प्रदान करता है। यूएएन का उपयोग करके कोई भी असंगठित कर्मचारी आसानी से पीएमएसवाईएम के तहत नामांकन कर सकता है। इस योजना में 50 प्रतिशत अंशदान भारत सरकार द्वारा वहन किया जाता है और शेष योगदान कर्मचारी द्वारा किया जाता है।
- असंगठित श्रमिकों को कौशल संवर्धन और प्रशिक्षुता के अवसर प्रदान करने के लिए, ई-श्रम को कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के स्किल इंडिया डिजिटल पोर्टल के साथ एकीकृत किया गया है।
- ई-श्रम को मायस्कीम पोर्टल के साथ भी एकीकृत किया गया है। मायस्कीम एक राष्ट्रीय मंच है जिसका उद्देश्य सरकारी योजनाओं की एक ही स्थान पर खोज और जानकारी प्रदान करना है। यह नागरिकों की पात्रता के आधार पर योजना की जानकारी खोजने के लिए एक अभिनव, प्रौद्योगिकी-आधारित समाधान प्रदान करता है।
5. ई-श्रम वन-स्टॉप-सॉल्यूशन
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने 21 अक्टूबर 2024 को ई-श्रम- "वन-स्टॉप-सॉल्यूशन" लॉन्च किया। ई-श्रम- "वन-स्टॉप-सॉल्यूशन" में विभिन्न सामाजिक सुरक्षा/कल्याण योजनाओं को एक ही पोर्टल यानी ई-श्रम पर एकीकृत करना शामिल है। इससे ई-श्रम पर पंजीकृत असंगठित कामगारों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक पहुँच प्राप्त करने और ई-श्रम के माध्यम से अब तक उनके द्वारा प्राप्त लाभों को देखने में मदद मिलेगी।
6. ई-श्रम को उमंग मोबाइल एप्लिकेशन के साथ एकीकृत किया गया
असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को तत्काल पंजीकरण और सुविधाएं प्रदान करने के लिए ई-श्रम को उमंग मोबाइल एप्लिकेशन के साथ एकीकृत किया गया है। 19 दिसंबर, 2024 तक उमंग एप्लिकेशन के माध्यम से 19049 पंजीकरण किए गए।
ई-श्रम पंजीकरण वाले शीर्ष 5 राज्य
19 दिसंबर, 2024 तक ई-श्रम पोर्टल पर 30,48,02,313 पंजीकरण हो चुके थे। प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में ई-श्रम पर पंजीकरण के बारे में लोकसभा में भी डेटा उपलब्ध कराया गया। इसका विवरण नीचे अनुलग्नक में संलग्न है।
सबसे अधिक ई-श्रम पंजीकरण वाले शीर्ष पांच राज्य हैं: उत्तर प्रदेश (8,37,45,287 पंजीकरण), बिहार (2,95,88,748 पंजीकरण), पश्चिम बंगाल (2,64,06,322 पंजीकरण), मध्य प्रदेश (1,84,48,886 पंजीकरण) और महाराष्ट्र (1,73,33,185 पंजीकरण)।
निष्कर्ष
अक्टूबर 2024 में, ई-श्रम पर प्रतिदिन औसतन लगभग 60,000 पंजीकरण हुए। ई-श्रम पोर्टल एक अभूतपूर्व पहल है जो भारत के असंगठित कार्यबल को सशक्त बनाने के प्रति समर्पण को रेखांकित करता है। पंजीकरण, लाभ और नौकरी के अवसरों के लिए एक एकीकृत मंच प्रदान करके, पोर्टल श्रम बाजार में लंबे समय से चली आ रही कमियों को दूर करता है। 30 करोड़ से अधिक श्रमिकों के पहले से ही पंजीकृत होने के साथ, ई-श्रम पोर्टल लाखों लोगों के जीवन को बदलने और भविष्य के लिए एक मजबूत, अधिक लचीला कार्यबल बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।
संदर्भ
अनुलग्नक 1
19.12.2024 तक ई-श्रम पोर्टल पर असंगठित श्रमिकों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार पंजीकरण:
|
क्रम संख्या
|
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र
|
कुल पंजीकण
|
|
1
|
अंडमान व नोकोबार द्वीप समूह
|
32,367
|
|
2
|
आंध्र प्रदेश
|
81,35,717
|
|
3
|
अरुणाचल प्रदेश
|
1,98,751
|
|
4
|
असम
|
75,76,867
|
|
5
|
बिहार
|
2,95,88,748
|
|
6
|
चंडीगढ़
|
1,85,142
|
|
7
|
छत्तीसगढ़
|
85,28,811
|
|
8
|
दिल्ली
|
34,67,723
|
|
9
|
गोवा
|
75,713
|
|
10
|
गुजरात
|
1,18,86,961
|
|
11
|
हरियाणा
|
53,53,921
|
|
12
|
हिमाचल प्रदेश
|
19,82,600
|
|
13
|
जम्मू और कश्मीर
|
35,40,055
|
|
14
|
झारखंड
|
96,03,550
|
|
15
|
कर्नाटक
|
1,03,90,020
|
|
16
|
केरल
|
60,07,304
|
|
17
|
लद्दाख
|
33,421
|
|
18
|
लक्षद्वीप
|
2,802
|
|
19
|
मध्य प्रदेश
|
1,84,48,886
|
|
20
|
महाराष्ट्र
|
1,73,33,185
|
|
21
|
मणिपुर
|
4,52,090
|
|
22
|
मेघालय
|
3,26,077
|
|
23
|
मिजोरम
|
64,952
|
|
24
|
नगालैंड
|
2,31,614
|
|
25
|
ओडिशा
|
1,35,40,435
|
|
26
|
पुडुचेरी
|
1,89,486
|
|
27
|
पंजाब
|
57,71,591
|
|
28
|
राजस्थान
|
1,42,87,908
|
|
29
|
सिक्किम
|
42,158
|
|
30
|
तमिलनाडु
|
89,05,637
|
|
31
|
तेलंगाना
|
45,51,303
|
|
32
|
दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव
|
74,376
|
|
33
|
त्रिपुरा
|
8,85,119
|
|
34
|
उत्तर प्रदेश
|
8,37,45,287
|
|
35
|
उत्तराखंड
|
30,55,414
|
|
36
|
पश्चिम बंगाल
|
2,64,06,322
|
|
|
कुल
|
30,48,02,313
|
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