पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने राष्ट्रीय सुशासन सप्ताह, 2024 के एक हिस्से के रूप में, 19 दिसंबर 2024 को नई दिल्ली में पेंशन शिकायतों के प्रभावी निवारण पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया।

कार्यशाला में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया और प्रमुख हितधारकों के प्रतिष्ठित वक्ताओं द्वारा साझा किए गए अनुभवों से लाभान्वित हुए।

संयुक्त सचिव (पेंशन) श्री ध्रुबज्योति सेनगुप्ता ने पिछले 5 सालों में विभिन्न मापदंडों के रुझान को दर्शाते हुए सीपीईएनजीआरएएमएस का एक वृहद खाका पेश किया। उन्होंने 21 दिनों के भीतर शिकायतों के निवारण सहित डीओपीपीडब्ल्यू द्वारा जारी हालिया दिशानिर्देशों पर जोर दिया।

वित्त मंत्रालय में अतिरिक्त सीजीए डॉ. शंकरी मुरली ने 19 पेंशन वितरण बैंकों के माध्यम से पेंशन के नियम आधारित वितरण को सुनिश्चित करने में केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय (सीपीएओ) की भूमिका के बारे में बताया। उन्होंने सीपीएओ की मौजूदा ऑनलाइन शिकायत निवारण प्रणाली की कार्यप्रणाली पर भी प्रकाश डाला।

दूरसंचार विभाग (डीओटी) की डीडीजी सुश्री रोशनी सोहनी ने पेंशन प्रसंस्करण और वितरण पोर्टल, सिस्टम फॉर अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ पेंशन (एसएएमपीएएनएन) के बारे में विस्तार से बताया, जो पेंशन का समय पर और परेशानी मुक्त भुगतान सुनिश्चित कर रहा है। उन्होंने बताया कि टेलीकॉम पेंशनभोगियों की शिकायतों का 30 दिनों के अदंर ही निवारण हो जाता है, जो इस पोर्टल की प्रभावशीलता को दर्शाता है।

रक्षा मंत्रालय में संयुक्त सीजीडीए सुश्री मौली सेनगुप्ता ने शिकायतों की घटनाओं को कम करने के लिए रक्षा मंत्रालय द्वारा की गई कई पहलों के बारे में चर्चा की। उन्होंने वक्त के साथ शिकायत निवारण की गुणवत्ता में सुधार को भी रेखांकित किया।

रेल मंत्रालय में ईडीपीजी श्री रत्नेश कुमार झा ने 15 लाख से अधिक रेलवे पेंशनभोगियों के बावजूद, शिकायतों की संख्या कम रखने में उन्नत रेलवे पेंशन एक्सेस नेटवर्क (एआरपीएएन) के महत्व पर जोर दिया।

डाक विभाग के निदेशक श्री राजेश कुमार ने मजबूत शिकायत निवारण तंत्र की कार्यप्रणाली को साझा किया, जिसकी वजह से डाक विभाग सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले संगठनों में से एक है।

सचिव (पेंशन) श्री वी. श्रीनिवास ने विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के शिकायत नोडल अधिकारियों की भूमिका की तारीफ की। उन्होंने 2019-24 के दौरान 3.76 लाख से अधिक पेंशन शिकायतों के सफल समाधान का श्रेय उन्हें दिया।

उन्होंने शिकायत निवारण तंत्र को अधिक संवेदनशील, सुलभ और सार्थक बनाने के लिए डीओपीपीडब्ल्यू द्वारा की गई विभिन्न पहलों की जानकारी दी। लंबे समय से लंबित मामलों पर अंतर-मंत्रालयी समीक्षा बैठकों की भूमिका, बैंक से संबंधित शिकायतों के लिए बैंकर्स जागरूकता कार्यक्रम, रक्षा मंत्रालय के साथ निरंतर बातचीत और पीपीओ और सुपर सीनियर्स पेंशनभोगियों पर विषयगत पेंशन अदालतों का भी ज़िक्र किया गया। शिकायतों के बेहतर वर्गीकरण और स्मार्ट एक्शन टेकन रिपोर्ट (एटीआर) को शिकायत निवारण तंत्र के लिए जिम्मेदार बताया गया।

इनबाउंड कॉल सेंटर और आउटबाउंड फीडबैक सेंटर द्वारा लाए गए मानवीय स्पर्श पर भी कार्यक्रम में खास रोशनी डाली गई। ऑनलाइन शिकायत निवारण प्रणाली के बारे में जागरूकता पैदा करने में पेंशनभोगी कल्याण संघों की भूमिका पर भी ध्यान केंद्रित किया गया।

शिकायत निवारण तंत्र को लेकर बढ़ी हुई संतुष्टि के लिए इन 'नागरिक प्रथम' पहलों को श्रेय दिया गया है।

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एमजी/केसी/एनएस

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