ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ (ਐੱਮਓਆਰਡੀ) ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ –ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਗ੍ਰਾਮੀਣ (PMAY-G), ਦੀਨਦਿਆਲ ਅੰਤਯੋਦਯ ਯੋਜਨਾ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ (DAY-NRLM), ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ (PMGSY), ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਐਕਟ (MGNREGA), ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਉਪਾਧਿਆਏ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਕੌਸ਼ਲ ਯੋਜਨਾ (DDU-GKY) ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (NSAP) ਆਦਿ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲਗਿਆਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਐੱਮਓਆਰਡੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹਨ। 

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ –ਗ੍ਰਾਮੀਣ (ਪੀਐੱਮਏਵਾਈ-ਜੀ) 

ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ “ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਆਵਾਸ” ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ 1 ਅਪਰੈਲ 2016 ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ- ਗ੍ਰਾਮੀਣ (PMAY-G) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਕਿ ਯੋਗ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਮਾਰਚ 2029 ਤੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਲੇ 4.95 ਕਰੋੜ ਪੱਕੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ /ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 3.33 ਕਰੋੜ ਘਰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 3.22 ਕਰੋੜ ਘਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 2.68 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 

ਪੀਐੱਮਏਵਾਈ-ਜੀ ਦਿਸ਼ਾਨਿਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਵਾਵਾਂ, ਵੱਖ ਹੋਈਆਂ, ਅਣਵਿਆਹੁਤਾ ਜਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਘਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੀਐੱਮਏਵਾਈ-ਜੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਾਮਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੇਰਵਾ/ਮਾਲਕੀ ਵੇਰਵਾ (ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਾਂਝੀ ਮਾਲਕੀ ਵਿੱਚ) ਮਹਿਲਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ, ਜਿੱਥੇ ਪੁਰਸ਼ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮਹਿਲਾ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸੈਕੰਡਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਜੋਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 13 ਦਸੰਬਰ 2024 ਤੱਕ ਪੀਐੱਮਏਵਾਈ-ਜੀ ਦੇ ਤਹਿਤ 2.68 ਕਰੋੜ ਘਰਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 72,65,822 ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਘਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ 1,22,47,493 ਘਰ ਸੰਯੁਕਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੀਐੱਮਏਵਾਈ-ਜੀ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਲਾਭਾਰਥੀ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਅਵਸਰਾਂ ਲਈ ਸਵੈ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ (SHG) ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। 

ਦੀਨਦਿਆਲ ਅੰਤਯੋਦਯ ਯੋਜਨਾ- ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ (DAY-NRLM) :

ਡੀਏਵਾਈ- ਐੱਨਆਰਐੱਲਐੱਮ ਸਵੈ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ (SHGs) ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲੋਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਐੱਸਐੱਚਜੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਸਹਿਤ ਵਿਭਿੰਨ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਲੋਨਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਐੱਸਐੱਚਜੀ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 9.74 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬੈਂਕ ਲੋਨ ਵੰਡੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਡੀਏਵਾਈ-ਐੱਨਆਰਐੱਲਐੱਮ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 10.05 ਕਰੋੜ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 90.87 ਲੱਖ ਐੱਸਐੱਚਜੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਪੈੱਮਾਸਾਨੀ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 

*****

ਐੱਸਐੱਸ/3613

(Release ID: 2085896) Visitor Counter : 63