ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਉਪਰਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੀਤੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਸਾਉਣੀ ਅਤੇ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਗਾਏ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਨਾਜਾਂ, ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਨ (ਮੋਟਾ ਅਨਾਜ), ਦਾਲ਼ਾਂ, ਕੋਪਰਾ, ਕਪਾਹ ਅਤੇ ਪਟਸਨ ਸਮੇਤ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਭਾਅ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੁੱਲ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਲਾਗਤ (ਸੀਓਪੀ) ਦੇ 1.5 ਗੁਣਾ 'ਤੇ 24 ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅੰਨਦਾਤਾ ਆਯ ਸੰਰਕਸ਼ਣ ਅਭਿਆਨ” (ਪੀਐੱਮ-ਆਸ਼ਾ) ਦੀ ਛਤਰੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਦਾਲ਼ਾਂ, ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਕੋਪਰਾ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੀਐੱਮ ਆਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ, 2018 ਵਿੱਚ ਦਾਲ਼ਾਂ, ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਕੋਪਰਾ ਲਈ ਕੀਮਤ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਦਾਲ਼ਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਤੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ, ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੀਐੱਮ ਆਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੁੱਲ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐੱਸਐੱਸ), ਮੁੱਲ ਘਾਟਾ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਡੀਪੀਐੱਸ) ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦਖ਼ਲ ਯੋਜਨਾ (ਐੱਮਆਈਐੱਸ) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ।

ਮੁੱਲ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐੱਸਐੱਸ) ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਦਾਲ਼ਾਂ, ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਕੋਪਰਾ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ 'ਤੇ ਮੰਡੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹਨ। 2024-25 ਦੇ ਖ਼ਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਐੱਸਐੱਸ ਅਧੀਨ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਦਾਲ਼ਾਂ, ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਕੋਪਰਾ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਰਾਜ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਖ਼ਾਸ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਰਾਜ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 25% ਤੱਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਰਾਜ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ 25% ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੀਐੱਸਐੱਸ ਅਧੀਨ ਵਾਧੂ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਰਾਜ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 25% ਤੱਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦਾਲ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਾਲ 24-25 ਲਈ ਤੁਰ, ਮਾਂਹ ਅਤੇ ਮਸਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰੀਦ ਹੱਦ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੀਐੱਮ ਆਸ਼ਾ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਮੰਡੀ ਦੇ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ। ਇਹ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੁਗਤਾਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਣਸਾਂ ਲਈ ਵਧੀਆ ਭਾਅ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਲ ਸਮਰਥਨ ਜਾਂ ਘੱਟ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਢੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਘੱਟ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸੰਮਲਿਤ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪੀਐੱਮ ਆਸ਼ਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਾਫ਼ੇਡ ਅਤੇ ਐੱਨਸੀਸੀਐੱਫ ਵਰਗੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਦਖ਼ਲ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਹਾੜ੍ਹੀ 2023-24 ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ, 2.75 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ 4,820 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ 6.41 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਦਾਲ਼ਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ 2.49 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਮਸਰ, 43,000 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਛੋਲੇ ਅਤੇ 3.48 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, 5.29 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ 6,900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ 12.19 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਚਾਲੂ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਸੋਇਆਬੀਨ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਭਾਅ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਹੇਠਾਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਪੀਐੱਸਐੱਸ ਸਕੀਮ (ਪੀਐੱਮ ਆਸ਼ਾ ਦਾ ਭਾਗ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ (11.12.2024 ਤੱਕ) 2,700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ 5.62 ਐੱਲਐੱਮਟੀ ਸੋਇਆਬੀਨ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ 2,42,461 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਸੋਇਆਬੀਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਤਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਟੁੱਟ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

2018-19 ਦੇ ਖ਼ਰੀਦ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 1,07,433.73 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 195.39 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਦਾਲ਼ਾਂ, ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਕੋਪਰਾ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 99,30,576 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਤੇ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਮੁੱਲ ਘਾਟਾ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਡੀਪੀਐੱਸ) ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਮੰਤਵ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੀਡੀਪੀਐੱਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਸੂਚਿਤ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰੀ / ਮਾਡਲ ਮੁੱਲ ਦਰਮਿਆਨ ਅੰਤਰ ਦਾ 15 ਫ਼ੀਸਦ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਥੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਨਿਲਾਮੀ ਰਾਹੀਂ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਮੰਡੀ ਯਾਰਡ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਢੁਕਵੀਂ ਔਸਤ ਗੁਣਵੱਤਾ (ਐੱਫਏਕਿਊ) ਲਈ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ 40 ਫ਼ੀਸਦ ਤੱਕ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਖ਼ਾਸ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਸਾਲ/ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਪੀਐੱਸਐੱਸ ਜਾਂ ਪੀਡੀਪੀਐੱਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਬਦਲ ਹੈ।

ਪੀਐੱਮ ਆਸ਼ਾ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਖੇਡ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਘਟਕ ਟਮਾਟਰ, ਪਿਆਜ਼ ਅਤੇ ਆਲੂ ਆਦਿ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ/ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਵਸਤੂਆਂ ਲਈ ਮਾਰਕੀਟ ਦਖ਼ਲ ਯੋਜਨਾ (ਐੱਮਆਈਐੱਸ) ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਆਮ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੰਡੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।

ਐੱਮਆਈਐੱਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਭੌਤਿਕ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ, ਰਾਜਾਂ ਕੋਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦਖ਼ਲ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਫ਼ਸਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ 25% ਅਤੇ ਐੱਮਆਈਪੀ ਦੇ 25% ਤੱਕ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਅੰਤਰ ਦੇ ਕਵਰੇਜ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਟੀਓਪੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ, ਨਾਫ਼ੇਡ ਅਤੇ ਐੱਨਸੀਸੀਐੱਫ ਜਿਹੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀਆਂ (ਸੀਐੱਨਏ) ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਕ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਖਪਤਕਾਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਭੰਡਾਰਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਲਾਗਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਟਮਾਟਰ, ਪਿਆਜ਼ ਅਤੇ ਆਲੂ ਵਰਗੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਉਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ, ਜੋ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਫ਼ਸਲਾਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨਤਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਤਪਾਦਕ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਖਪਤਕਾਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਕੀਮਤ ਦੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗੀ।

ਪੀਐੱਮ ਆਸ਼ਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੀ ਹੈ। ਯਕੀਨੀ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਲਿਆ ਕੇ, ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਭਲਾਈ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਕਦਮ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਜ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਹਵਾਲੇ:

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲਾ

ਪੀਐੱਮ-ਆਸ਼ਾ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ

***

ਸੰਤੋਸ਼ ਕੁਮਾਰ/ਸਰਲਾ ਮੀਨਾ/ਸੌਰਭ ਕਾਲੀਆ