सुशासन सप्ताह गतिविधियों, 2024 के हिस्से के रूप में, प्रशासन गांव की ओर, लोक शिकायतों के निवारण और सेवा वितरण में सुधार के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान 19 से 24 दिसंबर, 2024 तक भारत के सभी जिलों, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आयोजित किया जाएगा।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र ने सुशासन सप्ताह पर अपने संदेश में कहा है कि सबसे अधिक खुशी की बात यह है कि 'प्रशासन गांव की ओर' अभियान सुशासन सप्ताह का एक प्रमुख केंद्र बना हुआ है। 'प्रशासन गांव की ओर' महज एक नारा नहीं है, बल्कि परिवर्तनकारी प्रयास है जिसका उद्देश्य प्रभावी शासन को ग्रामीण लोगों के करीब लाना है। यह जमीनी स्तर के लोकतंत्र का सच्चा सार है, जहां विकास लोगों तक पहुंचता है।

यह अभियान 19 दिसंबर 2024 से 24 दिसंबर 2024 तक 700+ जिलों में आयोजित किया जाएगा। वर्चुअल समारोह में सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के सभी मुख्य सचिवों, एआर सचिवों और डीसी/डीएम को आमंत्रित किया गया है। सचिव, डीएआरपीजी; मुख्य सचिव, महाराष्ट्र सरकार; मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश सरकार; असम सरकार के मुख्य सचिव और प्रशासनिक सुधार बिहार के प्रधान सचिव औपचारिक रूप से अभियान शुरू करने के लिए उद्घाटन वेबिनार को संबोधित करेंगे।

देश भर में 700 से अधिक जिले सुशासन प्रथाओं और सेवा वितरण में सुधार पर कार्यशालाओं का आयोजन करेंगे। शासन गांव की ओर दिशा-निर्देशों को सभी जिलों और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ बांटा गया है।

इस पहल के हिस्से के रूप में, https://darpgapps.nic.in/GGW24 एक समर्पित पोर्टल को 10 दिसंबर, 2024 से शुरू किया गया है। राज्य/केंद्र शासित प्रदेश 19 से 24 दिसंबर, 2024 के बीच प्रश्न गांव की ओर अभियान के दौरान निम्नलिखित गतिविधियों का संचालन करेंगे:

1. 1. 1. विशेष शिविरों में जन शिकायतों का निवारण

      2. सीपीजीआरएएमएस में जन शिकायतों का निवारण

      3. राज्य के पोर्टलों में जन शिकायतों का निवारण

      4. सेवा वितरण आवेदनों का निपटान

      5. सुशासन प्रथाओं का मिलान और प्रसार

      6. जन शिकायतों के समाधान पर सफलता की गाथा

23 दिसंबर, 2024 को सभी जिले सुशासन प्रथाओं पर कार्यशाला आयोजित करेंगे।

सुशासन सप्ताह 2024 के रूप में, नई दिल्ली, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों और सभी जिलों में गतिविधियों की योजना बनाई गई है। 23 दिसंबर 2024 को डॉ. अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, नई दिल्ली में एक राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा, जिसमें माननीय राज्य मंत्री (पीपी) उपस्थित होंगे और इसमें भारत सरकार के सचिवों सहित मंत्रालयों/विभागों के प्रतिष्ठित अधिकारी भाग लेंगे।

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एमजी/केसी/एचएन/एसके

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