सामाजिक न्‍याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
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संसद प्रश्न: ट्रांसजेंडर के लिए गरिमा गृह

Posted On: 18 DEC 2024 2:23PM by PIB Delhi

देश में 18 गरिमा गृह संचालित हैं, कोई भी गरिमा गृह बंद नहीं किया गया है। 'ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण के लिए आवश्यक व्यापक पुनर्वास के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना' नाम की उप-योजना के अंतर्गत संचालित गरिमा गृहों का राज्यवार विवरण इस प्रकार है:

क्रम संख्या

राज्य/केंद्र शासित प्रदेश

गरिमा गृहों की संख्या

1.

दिल्ली

1

2.

ओडिशा

1

3.

तमिलनाडु

1

4.

बिहार

1

5.

महाराष्ट्र

3

6.

छत्तीसगढ

1

7.

गुजरात

1

8.

राजस्थान

1

9.

पश्चिम बंगाल

2

10.

आंध्र प्रदेश

1

11.

असम

1

12.

कर्नाटक

1

13.

पंजाब

1

14.

मध्य प्रदेश

1

15.

उत्तर प्रदेश

1

 

इसके अलावा, वर्तमान में गरिमा गृहों में रहने वाले ट्रांसजेंडर लाभार्थियों का राज्यवार विवरण नीचे दिया गया है:

क्रम संख्या

राज्य/केंद्र शासित प्रदेश

निवासी

ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की

संख्या

1.

दिल्ली

25

2.

ओडिशा

25

3.

तमिलनाडु

20

4.

बिहार

43

5.

महाराष्ट्र

72

6.

छत्तीसगढ

35

7.

गुजरात

23

8.

राजस्थान

25

9.

पश्चिम बंगाल

27

10.

आंध्र प्रदेश

25

11

असम

25

12.

कर्नाटक

26

13.

पंजाब

25

14.

मध्य प्रदेश

7

15.

उत्तर प्रदेश

11

कुल

414

 

उप-योजना अर्थात "ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण के लिए व्यापक पुनर्वास हेतु केंद्रीय क्षेत्र योजना" के अंतर्गत प्रत्येक गरिमा-गृह के लिए जारी और उपयोग की गई धनराशि का राज्य-वार विवरण नीचे दिया गया है:

क्रम संख्या

राज्य/केंद्र शासित प्रदेश

जारी और उपयोग की गई धनराशि

1.

दिल्ली गरिमा गृह

63,12,373

2.

ओडिशा गरिमा गृह

57,93,572

3.

तमिलनाडु गरिमा गृह

38,93,815

4.

बिहार गरिमा गृह

58,80,300

5.

महाराष्ट्र का ठाणे गरिमा गृह

60,34,462

6.

महाराष्ट्र का नवी मुंबई गरिमा गृह

54,91,586

7.

महाराष्ट्र का पनवेल  गरिमा गृह

42,37,003

8.

छत्तीसगढ़ गरिमा गृह

56,03,503

9.

गुजरात गरिमा गृह

54,04,463

10.

राजस्थान गरिमा गृह

59,27,509

11

पश्चिम बंगाल का कोलकाता गरिमा गृह

57,33,665

12.

पश्चिम बंगाल का कोलकाता गरिमा गृह

46,89,530

13.

आंध्र प्रदेश गरिमा गृह

5,02,000

14.

असम गरिमा गृह

5,02,000

15.

कर्नाटक गरिमा गृह

5,02,000

16.

पंजाब गरिमा गृह

5,02,000

ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए एनएचए की आयुष्मान भारत योजना को वंचित व्यक्तियों और आजीविका उद्यम (एसएमआईएलई) योजना के साथ एकीकृत करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री श्री बी.एल. वर्मा ने आज राज्य सभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।

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