अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के अवसर पर 18 दिसंबर, 2024 को नई दिल्ली के स्कोप कॉम्प्लेक्स ऑडिटोरियम में एक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम में अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री श्री जॉर्ज कुरियन और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष श्री इकबाल सिंह लालपुरा शामिल होंगे।

अल्पसंख्यक अधिकार दिवस हर वर्ष 18 दिसंबर को राष्ट्रीय या जातीय, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों से संबंधित व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र घोषणा (यूएन डिक्लेरेशन) को 1992 में अपनाने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। यह अल्पसंख्यकों के अधिकारों के प्रति जागरुकता बढ़ाने, भारतीय समाज में उनके योगदान को स्वीकृति देने तथा उनके संरक्षण और सशक्तिकरण की दिशा में काम जारी रखने के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है। हालांकि यह घोषणा गैर-बाध्यकारी है, फिर भी अल्पसंख्यक अधिकारों पर वैश्विक विमर्श को एक आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसमें अपनी संस्कृति और धर्म का पालन करने और अपनी भाषा बोलने की स्वतंत्रता जैसे प्रमुख अधिकारों को रेखांकित किया गया है, जो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून में एक महत्वपूर्ण संकेत है।

भारतीय संविधान अल्पसंख्यकों सहित अपने सभी नागरिकों को मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है। वह भेदभाव से उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करता है और जीवन के सभी क्षेत्रों में अवसर की समानता को बढ़ावा देता है। इसमें विविधता के प्रति भारत की प्रतिबद्धता देशभर में मौजूद जीवंत संस्कृतियों, धर्मों और भाषाओं में झलकती है। अल्पसंख्यक अधिकार दिवस का उत्सव, विकसित भारत के साझा दृष्टिकोण की पुष्टि करता है, जहां हर नागरिक, चाहे उसकी पृष्ठभूमि कुछ भी क्यों न हो, शांति से रह सकता है और देश की सामूहिक समृद्धि में अपना योगदान दे सकता है।

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