पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफएंडसीसी) प्रमुख नियामक प्राधिकरण है। स्टील अथॉरिटी ऑफ़ इण्डिया लिमिटेड (सेल) के संयंत्र/इकाइयां पर्यावरणीय मंजूरी (ईसी), स्थापना हेतु सहमति (सीटीई), संचालन हेतु सहमति (सीटीओ), अपशिष्टों (खतरनाक अपशिष्ट, जैव-चिकित्सा अपशिष्ट) के प्रबंधन के लिए प्राधिकरण आदि जैसी वैध वैधानिक अनुमतियों के तहत कार्यकलाप करती हैं और वैधानिक प्रमाणपत्रों/परमिट में निर्धारित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाता है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी), केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफएंडसीसी) जैसी नियामक संस्थाओं द्वारा सेल के पर्यावरण अनुपालन की नियमित आधार पर निगरानी की जा रही है।

तकनीकी उन्नयन एक सतत प्रक्रिया है। सेल भट्टियों सहित अपने संयंत्रों के आधुनिकीकरण और विस्तार की रूपरेखा तैयार करते समय सर्वोत्तम उपलब्ध प्रौद्योगिकियों (बीएटी) का चयन करती है। सेल अन्य सुविधाओं के अलावा भट्टियों के सुरक्षित और टिकाऊ उपयोग की दिशा में तकनीकी हस्तक्षेप के लिए प्रतिष्ठित प्रौद्योगिकी प्रदाताओं और शैक्षणिक संस्थानों के साथ भी सहयोग करती है।

यह जानकारी इस्पात एवं भारी उद्योग राज्य मंत्री श्री भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा ने आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में दी।

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