सरकार किसानों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए देश भर में केवीके के बुनियादी ढांचे को उन्नत करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। पिछले वर्ष सरकार ने बुनियादी ढांचे के उन्नयन के लिए 7730.76 लाख रुपये का बजट प्रावधान किया था। बुनियादी ढांचे में प्रशासनिक भवन, किसान छात्रावास, प्रदर्शन के लिए इकाई, फार्म विकास कार्य शामिल हैं।

सरकार ने केवीके के लिए एक मजबूत निगरानी और समीक्षा तंत्र बनाया है ताकि इसे जिला स्तर पर प्रौद्योगिकी हस्तांतरण का एक जीवंत और प्रभावी संस्थान बनाया जा सके। केवीके की निगरानी और समीक्षा राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, विश्वविद्यालय और जिला स्तर पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग अनुसंधान संस्थानों, कृषि विश्वविद्यालयों और प्रत्येक केवीके की वैज्ञानिक सलाहकार समिति द्वारा नियमित रूप से की जाती है।

सरकार द्वारा पंचवर्षीय समीक्षा टीमों और तीसरे पक्ष के माध्यम से समय-समय पर कृषि विज्ञान केंद्रों के प्रदर्शन और कार्यप्रणाली की समीक्षा भी की जाती है। इस तरह के अंतिम मूल्यांकन क्रमशः वर्ष 2019 और 2020 में अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान और इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रीबिजनेस प्रोफेशनल्स, नई दिल्ली द्वारा किए गए थे। इन मूल्यांकनों के प्रमुख निष्कर्षों में केवीके द्वारा प्रति हेक्टेयर 5752 रुपये की अतिरिक्त शुद्ध कृषि आय उत्पन्न करने के प्रयास, केवीके पर व्यय पर बहुत अधिक रिटर्न (1: 11.78 लागत लाभ अनुपात), एक केवीके प्रशिक्षित किसान द्वारा 30 साथी किसानों को प्रौद्योगिकी/ज्ञान का प्रसार, आउटरीच में वृद्धि, प्रशिक्षण में कृषि महिलाओं के अनुपात में वृद्धि और बीज उत्पादन और रोपण सामग्री में वृद्धि शामिल हैं। राज्य सरकार, आईसीएआर, गैर सरकारी संगठन और कृषि विश्वविद्यालयों के अंतर्गत केवीके की संख्या क्रमशः 38, 66, 101 और 509 है।

आईसीएआर द्वारा किए गए अनुसंधान से विकसित प्रौद्योगिकियों को केवीके द्वारा मूल्यांकन के लिए किसानों के खेतों में ले जाया जाता है ताकि विभिन्न कृषि प्रणालियों के तहत उनकी स्थान विशिष्टता का पता लगाया जा सके। केवीके किसानों द्वारा प्रौद्योगिकी अपनाने के लिए उनके खेतों पर बड़ी संख्या में प्रौद्योगिकी प्रदर्शन भी आयोजित करते हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान केवीके ने किसानों के खेतों पर प्रौद्योगिकियों के 1.32 लाख मूल्यांकन परीक्षण और फसलों, पशुधन, मत्स्य पालन, कृषि मशीनरी और अन्य उद्यमों से संबंधित विभिन्न प्रौद्योगिकियों पर 8.69 लाख प्रदर्शन आयोजित किए।

यह जानकारी कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री भागीरथ चौधरी ने आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में दी।

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