तटीय पुलिस के प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण और आधुनिकीकरण के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम इस प्रकार हैं:

(i) भारत सरकार ने गुजरात के देवभूमि द्वारका जिले में राष्ट्रीय तटीय पुलिस अकादमी (एनएसीपी) की स्थापना की है। अब तक तटीय पुलिस/सीमा शुल्क/बीएसएफ/सीआईएसएफ के 1,725 ​​कर्मियों को विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षित किया गया है।

(ii) तटीय पुलिस कर्मियों को तटरक्षक प्रशिक्षण केंद्र, कोच्चि और सभी तटीय राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में तटरक्षक जिला मुख्यालयों में भी प्रशिक्षित किया जाता है। अब तक 13,879 तटीय पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है।

(iii) भारतीय तटरक्षक (आईसीजी), तटीय पुलिस के साथ संयुक्त तटीय गश्त (जेसीपी) करता है। अगस्त 2020 में जेसीपी के शुरू होने के बाद से कुल 3,374 जेसीपी उड़ानें भरी गईं और 8,122 कर्मियों को जहाज पर चढ़ाया गया।

(iv) तटीय सुरक्षा अभ्यास 'सागर कवच' और तटीय सुरक्षा अभ्यास 'सजग' का आयोजन भारतीय तटरक्षक बल द्वारा किया जाता है, जिसमें तटीय पुलिस भाग लेती है। इन अभ्यासों का उद्देश्य अंतर-एजेंसी समन्वय को बढ़ाना और मजबूत तटीय सुरक्षा तंत्र प्राप्त करना है।

(v) तटीय पुलिस कर्मियों को भारतीय नौसेना द्वारा नौसेना प्रतिष्ठान में समुद्री यात्रा के विशेष क्षेत्रों जैसे नाविक कौशल, नौवहन और नाव संचालन में प्रशिक्षित किया जाता है। 3,000 से अधिक कर्मियों को प्रशिक्षित किया गया है।

(vi) भारत सरकार ने समुद्री खतरों के खिलाफ तटीय क्षेत्रों की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए तटीय सुरक्षा योजना (सीएसएस), चरण I और II को लागू किया है, जिसके तहत 204 तटीय पुलिस स्टेशनों को चालू किया गया है। इसके अलावा, तटीय राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को 204 नावें, 37 जेटी, 284 चार पहिया वाहन, 554 दोपहिया वाहन, 97 चेक-पोस्ट, 58 आउट-पोस्ट, 30 बैरक प्रदान किए गए हैं। इसके अलावा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 6 समुद्री पुलिस ऑपरेशन सेंटर (एमपीओसी) का निर्माण किया गया है।

(vii) पुलिस बलों का आधुनिकीकरण एक सतत प्रक्रिया है। यद्यपि संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार 'पुलिस' और 'सार्वजनिक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं, फिर भी राज्यों द्वारा अपने पुलिस बलों को सुसज्जित और आधुनिक बनाने के प्रयासों को "पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सहायता" योजना के तहत पूरक बनाया गया है।

इस योजना के अंतर्गत सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को हथियारों, सूचना प्रौद्योगिकी, संचार, प्रशिक्षण आदि के लिए उपकरणों के लिए केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है।

उक्त योजना के अंतर्गत पिछले 2 वर्षों और चालू वित्त वर्ष के दौरान 9 तटीय राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों को 63.35 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

यह बात गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कही।

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