पिछले तीन वर्षों और मौजूदा वर्ष (अक्टूबर, 2024 तक) के दौरान देश में विद्युत आपूर्ति विवरण अनुलग्नक-I में दिया गया है । वित्त वर्ष 2020-21, वित्त वर्ष 2021-22 और वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान देश में प्रति व्यक्ति बिजली की खपत क्रमशः 1161 किलोवाट, 1255 किलोवाट और 1331 किलोवाट रही।

पिछले तीन वर्षों और मौजूदा वर्ष (अक्टूबर, 2024 तक) नवीकरणीय स्रोतों से उत्पन्न ऊर्जा और प्रतिशत दर्शाते हुए स्रोत-वार उत्पादन विवरण अनुलग्नक-II में दिया गया है ।

केंद्र सरकार ने 2030 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता बनाने की प्रतिबद्धता के साथ देश में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत बढ़ाने और तेजी लाने के कई कदम और पहल किए हैं, जिनमें निम्नलिखित उपाय शामिल हैं:

1. नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) ने वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 2027-28 तक नवीकरणीय ऊर्जा कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा 50 गीगावाट/प्रतिवर्ष की नवीकरणीय ऊर्जा खरीद के लिए बोली प्रक्रिया का मसौदा जारी किया है।

 

2. स्वतः मार्ग से शतप्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति दी गई है।

 

3. 30 जून 2025 तक आरंभ होने वाली सौर और पवन ऊर्जा, दिसंबर 2030 तक ग्रीन हाइड्रोजन परियोजनाओं और दिसंबर 2032 तक आरंभ होने वाली अपतटीय पवन परियोजनाओं के अंतर-राज्यीय बिक्री के लिए अंतरराज्यीय विद्यत पारेषण प्रणाली (आईएसटीएस) का शुल्क माफ कर दिया गया है,

 

4. नवीकरणीय ऊर्जा खपत बढ़ाने के लिए, नवीकरणीय खरीद दायित्व (आरपीओ) और उसके उपरांत नवीकरणीय उपभोग दायित्व (आरसीओ) की रूपरेखा 2029-30 तक अधिसूचित की गई है। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के तहत सभी निर्दिष्ट उपभोक्ताओं को आरसीओ का पालन करना होगा और न करने पर जुर्माना लगाया जाएगा।

 

5. ग्रिड से जुड़ी सौर, पवन, पवन-सौर हाइब्रिड और फर्म एवं डिस्पैचेबल नवीकरणीय ऊर्जा (एफडीआरई) परियोजनाओं से बिजली खरीद के लिए दर आधारित प्रतिस्पर्धा बोली प्रक्रिया के दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।

 

6. प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम), पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, उच्च क्षमता सौर पीवी मॉड्यूल राष्ट्रीय योजना, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन, अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं की व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (वीजीएफ) योजना जैसी परियोजनाएं आरंभ की गई है।

 

7. व्यापक स्तर पर नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं आरंभ करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन से जुड़ी कंपनियों को भूमि और पारेषण सुविधा उपलब्ध कराने के लिए अल्ट्रा मेगा नवीकरणीय ऊर्जा पार्कों की स्थापना की जा रही है।

 

8. नवीकरणीय ऊर्जा भेजने के लिए ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर योजना के तहत नई पराषेण लाइनें बिछाने और सब-स्टेशन क्षमता निर्मित करने के लिए धन उपलब्ध कराया गया है।

 

1. अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करने की पहल शुरु की गई है जिसमें 2030 तक 37 गीगावाट ऊर्जा के लिए बोली प्रक्रिया और संबंधित परियोजना विकास के लिए विभिन्न व्यावसायिक मॉडल जारी किए गए हैं।

 

10. अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाएं विकसित करने के लिए अपतटीय क्षेत्रों के पट्टे के अनुदान को विनियमित करने के विदेश मंत्रालय की 19 दिसंबर 2023 की अधिसूचना के माध्यम से अपतटीय पवन ऊर्जा पट्टा विनियम, 2023 अधिसूचित किया गया है।

 

11. नवीकरणीय ऊर्जा के तेज़ पारेषण अवसंरचना बढ़ाने के लिए, 2030 तक की पारेषण योजना तैयार की गई है।

 

ax. हरित ऊर्जा माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के विनियम, 2022, 06 जून 2022 को अधिसूचित किया गया है। इसका उद्देश्य सभी को सस्ती, विश्वसनीय और दीर्घकालीन हरित ऊर्जा सुनिश्चित करना है। हरित ऊर्जा मुक्त पहुंच, किसी भी उपभोक्ता को 100 किलोवाट या उससे अधिक की मांग की अनुमति देता है जो वितरण लाइसेंसधारी के बिजली प्रभाग में एकल या एक से अधिक कनेक्शन के माध्यम से ली जा सकती है।

 

all. नवीकरणीय ऊर्जा बिक्री को एक्सचेंजों के माध्यम से सुविधाजनक बनाने के लिए ग्रीन टर्म अहेड मार्केट (जीटीएएम) आरंभ किया गया है।

 

14. सौर पीवी मॉड्यूल द्वारा घरेलू उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से, सरकार 24,000 करोड़ रुपये के परिव्यय से उच्च दक्षतापूर्ण सौर पीवी मॉड्यूल उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना लागू कर रही है। यह उच्च दक्षतापूर्ण सौर पीवी मॉड्यूल को गीगा वाट (जीडब्ल्यू) विनिर्माण क्षमता युक्त बनाएगी।

 

सरकार ने विश्वसनीयता और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय ग्रिड में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को समेकित करने के विभिन्न उपाय किए हैं: -

 

1. नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता वृद्धि के साथ तालमेल रखने के लिए अंतर-राज्यीय पारेषण नेटवर्क विकसित करने की योजना बनाई जा रही है। एंकरिंग वोल्टेज स्थिरता, कोणीय स्थिरता, बिजली की क्षति में कमी आदि ध्यान में रखते हुए विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए अंतर-राज्यीय नेटवर्क के साथ आईएसटीएस नवीकरणीय ऊर्जा योजनाओं के बीच सुदृढ़ अंतर-संबंध स्थापित किया जा रहा है।

 

2. नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन की परिवर्तनशीलता को ध्यान में रखते हुए तापीय उत्पादन में स्थिति अनुकूलता बनाई गई है।

 

3. नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन संयंत्रों के ग्रिड से कनेक्टिविटी के तकनीकी मानक नियम, ग्रिड के सुरक्षित, संरक्षित और विश्वसनीय संचालन सुनिश्चित करने के न्यूनतम तकनीकी आवश्यकताएं निर्धारित करते हैं। राष्ट्रीय ग्रिड से कनेक्टिविटी/इंटरकनेक्शन प्रदान करने से पहले नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्रों द्वारा इन नियमों के अनुपालन को केंद्रीय ट्रांसमिशन यूटिलिटी (सीटीयूआईएल) और ग्रिड-इंडिया/आरएलडीसी द्वारा संयुक्त रूप से सत्यापित किया जाता है। किसी नए संयंत्र को ग्रिड से जोड़ने से पहले इनके अनुपालन का सत्यापन होता है।

 

4. भारतीय विद्युत ग्रिड कोड के अनुसार, नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्रों को आकस्मिकताओं के मामले में प्राथमिक और द्वितीयक आवृत्ति नियंत्रण के साथ जोड़ा जाना अनिवार्य है। नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन में उतार-चढ़ाव में कमी और ग्रिड को पर्याप्त आवृत्ति प्रदान करने के लिए बीईएसएस और पीएसपी जैसे हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्रों, ऊर्जा भंडारण प्रणालियों को बढ़ावा दिया जा रहा है।

 

विद्युत राज्य मंत्री श्री श्रीपद नाइक ने आज राज्य सभा में एक लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।

 

पिछले तीन वर्षों एवं मौजूदा वर्ष (अक्टूबर, 2024 तक) के दौरान देश में आपूर्ति की गई ऊर्जा का ब्यौरा

 

 

पिछले तीन वर्षों और मौजूदा वर्ष (अक्टूबर, 2024 तक) के लिए नवीकरणीय स्रोतों से उत्पन्न ऊर्जा की मात्रा और प्रतिशत स्रोत-वार उत्पादन विवरण:

 

 

 

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