सरकार ने, 2014 से, पेट्रोल में इथेनॉल के मिश्रण को बढ़ाने के लिए कई उपाय किए हैं, जिसमें अन्य चीजों के साथ-साथ इथेनॉल के उत्पादन के लिए भंडारण का विस्तार, इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (ईबीपी) कार्यक्रम के अंतर्गत गन्ना आधारित इथेनॉल की खरीद के लिए प्रशासित मूल्य तंत्र को कम करना, ईबीपी कार्यक्रम के लिए इथेनॉल पर जीएसटी दर को घटाकर 5% करना, गुड़ से इथेनॉल उत्पादन के लिए 2018-22 के दौरान विभिन्न इथेनॉल ब्याज सबवेंशन योजनाओं (ईआईएसएस) की शुरुआत, साथ ही तेल मार्केटिंग कंपनियों (ओएमसी) की ओर से समर्पित इथेनॉल संयंत्रों (डीईपी) आदि के साथ अनाज और दीर्घकालिक उठाव समझौते (एलटीओए), "प्रधानमंत्री जेआई-वीएएन (जैव ईंधन - वातावरण अनुकूल फसल अवशेष निवारण) योजना" 2019, जिसका 2024 में संशोधन किया गया, की अधिसूचना का उपयोग करके देश में उन्नत जैव ईंधन परियोजनाओं की स्थापना के लिए एकीकृत जैव-इथेनॉल परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना, देश में एडवांस्ड जैव ईंधन परियोजनाओं को सेट-अप करने के लिए लिग्नोसेल्युलोसिक बायोमास और अन्य नवीकरणीय भंडारण का इस्तेमाल करने वाले एकीकृत बायो-एथेनॉल परियोजनाओं को आर्थिक सहायता देना, परिवहन उद्देश्यों के लिए हाई स्पीड डीजल के साथ मिश्रण के लिए बायोडीजल की बिक्री के लिए दिशानिर्देश-2019 प्रकाशित करना, मिश्रण कार्यक्रम के लिए बायोडीजल की खरीद के लिए जीएसटी दर को 12% से घटाकर 5% करना, जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति में संशोधन -2018 में डीजल में 5% बायोडीजल मिश्रण को अनिवार्य करना शामिल है।

सरकार बायोमास एकत्रीकरण मशीनरी की खरीद के लिए संपीड़ित बायो गैस (सीबीजी) उत्पादकों को वित्तीय सहायता प्रदान करके और सीबीजी परियोजनाओं को सिटी गैस वितरण (सीजीडी) से जोड़ने के लिए पाइपलाइन बुनियादी ढांचे के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके और सीजीडी नेटवर्क के संपीड़ित प्राकृतिक गैस (परिवहन) और पाइप्ड प्राकृतिक गैस (घरेलू) खंडों में सीबीजी बिक्री को अनिवार्य करके संपीड़ित बायोगैस के उत्पादन और खपत को भी बढ़ावा दे रही है।

इथेनॉल आपूर्ति वर्ष 2023-24 (30.09.2024 तक) के दौरान, इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (ईबीपी) कार्यक्रम ने किसानों को लगभग 23,100 करोड़ रुपये के शीघ्र भुगतान में, 28,400 करोड़ रुपये के फॉरेन एक्सचेंज से अधिक की अनुमानित बचत, 43 लाख मीट्रिक टन से अधिक कच्चे तेल का प्रतिस्थापन और लगभग 29 लाख मीट्रिक टन की शुद्ध कार्बन डाइ-ऑक्साइड उत्सर्जन की कमी में मदद की।

यह जानकारी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री सुरेश गोपी ने आज राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में दी।

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