संग्रहालय अनुदान योजना की निम्नलिखित भूमिकाएं हैं:

1. केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, सोसाइटियों, स्वायत्त निकायों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्थानीय निकायों और सोसायटी अधिनियम के तहत पंजीकृत ट्रस्टों द्वारा क्षेत्रीय, राज्य और जिला स्तर पर नए संग्रहालयों की स्थापना।
2. केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, सोसाइटियों, स्वायत्त निकायों, स्थानीय निकायों और क्षेत्रीय, राज्य और जिला स्तर पर सोसायटी अधिनियम के तहत पंजीकृत ट्रस्टों द्वारा मौजूदा संग्रहालयों का सुदृढ़ीकरण और आधुनिकीकरण।
3. देश भर के संग्रहालयों में कला वस्तुओं का डिजिटलीकरण, ताकि उनकी तस्वीरें/कैटलॉग वेबसाइट पर उपलब्ध हो सकें।
4. संग्रहालय पेशेवरों की क्षमता निर्माण।

पिछले पांच वर्षों अर्थात् 2019-2024 के दौरान नए संग्रहालय की स्थापना/मौजूदा संग्रहालय के विकास के लिए जारी धनराशि वाले लाभार्थियों की संख्या का विवरण अनुबंध-I में दिया गया है।

पिछले पांच वर्षों के दौरान संग्रहालय अनुदान योजना के अंतर्गत अधिकतम अनुदान राशि प्राप्त करने वाले शीर्ष दस राज्य हैं:

1. मिजोरम
2. मध्य प्रदेश
3. आंध्र प्रदेश
4. नगालैंड
5. उत्तर प्रदेश
6. मणिपुर
7. तमिलनाडु
8. राजस्थान
9. पश्चिम बंगाल
10. गुजरात

यह जानकारी केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में दी।

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