नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) ने हरित हाइड्रोजन उत्पादन और उपयोग के लिए राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन तैयार किया है। इस्पात मंत्रालय इस मिशन में एक हितधारक है और उसने इस मिशन के तहत वर्टिकल शाफ्ट में 100% हाइड्रोजन का उपयोग करके डीआरआई का उत्पादन करने के लिए दो पायलट परियोजनाएं और कोयले/कोक की खपत को कम करने के लिए मौजूदा ब्लास्ट फर्नेस में हाइड्रोजन का उपयोग करने हेतु एक पायलट परियोजना प्रदान की है।

वर्तमान में, देश में हरित इस्पात के हाइड्रोजन आधारित उत्पादन के लिए उपलब्ध तकनीक, व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य नहीं है। इसलिए, सरकार इस्पात क्षेत्र में ग्रीन हाइड्रोजन के उपयोग के लिए पायलट परियोजनाओं का समर्थन कर रही है।

इस्पात सार्वजनिक उपक्रमों में हरित इस्पात को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम इस प्रकार हैं:-

(1) इस्पात मंत्रालय ने इस दिशा में मंत्रालय द्वारा गठित 14 टास्क फोर्स की सिफारिशों के अनुरूप "भारत में इस्पात क्षेत्र को हरित बनाना: रोडमैप और कार्य योजना" शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। यह रिपोर्ट इस्पात क्षेत्र का एक व्यापक अवलोकन प्रदान करती है, इस्पात क्षेत्र के डीकार्बोनाइजेशन के विभिन्न मार्गों पर चर्चा करती है और उसके लिए रणनीति, कार्य योजना और रोडमैप तैयार करती है।

(2) कच्चे माल के रूप में स्टील स्क्रैप के उपयोग से उत्सर्जन में 58% की कमी आती है। इस्पात मंत्रालय द्वारा बनाई गई स्टील स्क्रैप रीसाइक्लिंग नीति, 2019 घरेलू स्तर पर उत्पादित स्क्रैप की उपलब्धता बढ़ाने की परिकल्पना करती है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के मोटर वाहन (पंजीकरण और वाहन स्क्रैपिंग सुविधा के कार्य) नियम सितंबर 2021, इस्पात क्षेत्र में स्क्रैप की उपलब्धता बढ़ाने की परिकल्पना करते हैं।

(3) जनवरी, 2010 में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया राष्ट्रीय सौर मिशन, सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देता है और इस्पात उद्योग के उत्सर्जन को कम करने में भी मदद करता है।

(4) उन्नत ऊर्जा दक्षता के लिए राष्ट्रीय मिशन के तहत प्रदर्शन, उपलब्धि और व्यापार (पीएटी) योजना, इस्पात उद्योग को ऊर्जा खपत कम करने के लिए प्रोत्साहित करती है।

यह जानकारी केंद्रीय इस्पात एवं भारी उद्योग मंत्री श्री एच.डी. कुमारस्वामी ने आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में दी।

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