ਨਵੀਂ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ ਜਲਦੀ  ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ:

1.    ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਹੱਲ: ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਹੱਲ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਮੁੱਕਦਮੇ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੜਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ- ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ (14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ), ਅੱਗੇ ਦੀ ਜਾਂਚ (90 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ), ਪੀੜਤ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਸਪਲਾਈ (14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ), ਮੁੱਕਦਮੇ ਦੇ ਲਈ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ (90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ), ਡਿਸਚਾਰਜ ਦੇ ਲਈ ਅਰਜੀ ਦਾਖਲ ਕਰਨਾ   (60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ), ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਨਾ (60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ), ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ (45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ) ਅਤੇ ਰਹਿਮ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ (ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 30 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 60 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ)।

2.         ਫਾਸਟ-ਟ੍ਰੈਕ ਜਾਂਚ: ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਚਨਾ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

3.       ਸੀਮਿਤ ਮੁਲਤਵੀ: ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਨਿਆਂ ਦੇਣਾ ਸੁਨਿਸਚਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋ ਵਾਰ ਮੁਲਤਵੀ (adjournments) ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ (ਸੁਤੰਤਰ ਚਾਰਜ) ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ।

*****

ਐੱਸਬੀ/ਏਆਰਜੇ

(Release ID: 2084458) Visitor Counter : 14