कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
संसद प्रश्न: सीपीजीआरएम के माध्यम से शिकायत निवारण में वृद्धि
Posted On:
11 DEC 2024 4:28PM by PIB Delhi
1 जनवरी, 2020 से 30 अक्टूबर 2024 तक पांच वर्षों में कुल 1,12,30,957 शिकायतों का निपटारा किया गया। वहीं जनवरी-अक्टूबर 2024 तक सीपीजीआरएएमएस पोर्टल पर दर्ज किए गए अब तक की सबसे अधिक 23,24,323 शिकायतों का भी समाधान किया गया। सरकार ने लोगों की शिकायतों को समय-सीमा के भीतर हल करने के लिए सीपीजीआरएएमएस के 10 चरणीय सुधारों को अपनाया है। सरकार ने सीपीजीआरएएमएस पोर्टल पर 103,183 शिकायत अधिकारियों को मैप किया है, जिससे लंबित मामलों में कमी लाने में मदद मिली है। उल्लेखनीय है कि 31 अक्टूबर, 2024 तक शिकायतों की संख्या 54,339 के अपने निम्नतम स्तर पर पहुंच गई। शिकायतों के निवारण की औसत समयसीमा 2019 में जो 28 दिन थी, जो 2024 में घटकर 13 दिन हो गई। सरकार ने 23 अगस्त, 2024 को सार्वजनिक शिकायतों के प्रभावी समाधान के लिए व्यापक दिशानिर्देश जारी किए। इन दिशानिर्देशों के तहत विभिन्न सार्वजनिक शिकायत प्लेटफार्मों का एकीकरण, मंत्रालयों/विभागों में समर्पित शिकायत प्रकोष्ठों का गठन, अनुभवी और सक्षम नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की गई। इससे शिकायतों के मूल कारण के विश्लेषण पर जोर दिया गया और फीडबैक पर कार्रवाई, अपीलीय अधिकारियों की नियुक्ति के जरिए वृद्धि प्रक्रियाओं को मजबूत करना, शिकायत समापन दिशानिर्देश, समाधान की समय-सीमा को 30 दिन से घटाकर 21 दिन करना शामिल है। जुलाई 2022 से कार्यरत फीडबैक कॉल सेंटर, हिंदी और अंग्रेजी सहित कई भारतीय भाषाओं में लोगों से फीडबैक प्राप्त करता है। इस संदर्भ में 31.10.2024 तक कॉल सेंटर ने 18,71,754 सर्वेक्षण पूरे कर लिए हैं। डीएआरपीजी द्वारा एक समर्पित फीडबैक पोर्टल बनाया गया है, जो मंत्रालयों/विभागों के लिए खराब फीडबैक वाले क्षेत्रों पर विश्लेषण और कार्रवाई की सुविधा प्रदान करता है। शिकायत प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए, डीएआरपीजी ने दिसंबर 2021 में आईआईटी कानपुर के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, जिसके परिणामस्वरूप इंटेलिजेंट शिकायत प्रबंधन प्रणाली (आईजीएमएस) की शुरुआत हुई। यह एआई/एमएल-सक्षम प्रणाली शिकायत निवारण और नागरिक जुड़ाव को बेहतर बनाने के लिए अर्थपूर्ण खोज, खोजपूर्ण विश्लेषण और भविष्य के प्रति आगाह करती है।
केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।
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