प्रधानमंत्री वाई-फाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस (पीएम-वाणी) ढांचे का उद्देश्य डिजिटल इंडिया के निर्माण और इसके परिणामस्वरूप होने वाले लाभों के उद्देश्य से देश में सार्वजनिक वाई-फाई हॉटस्पॉट स्थापित करके इंटरनेट सेवाओं के प्रसार में तेजी लाना है।

पीएम-वाणी ढांचे के तहत, पब्लिक डेटा ऑफिस (पीडीओ) अपने तकनीकी-व्यावसायिक विचारों के आधार पर वाणी अनुरूप वाई-फाई हॉटस्पॉट स्थापित, संचालित और रखरखाव करते हैं और ग्राहकों को इंटरनेट सेवाएं प्रदान करते हैं। इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने के लिए पीडीओ को पब्लिक डेटा ऑफिस एग्रीगेटर (पीडीओए) के साथ साझेदारी करने की आवश्यकता होती है।

वाई-फाई सेवाओं तक समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए विभाग अपनी क्षेत्रीय इकाइयों के माध्यम से सेमिनार, प्रेस ब्रीफ और विज्ञापन आयोजित करके पीएम-वाणी योजना को बढ़ावा दे रहा है। अक्टूबर, 2024 तक पीएम-वाणी जागरूकता के लिए विभाग द्वारा 516 कार्यशालाएं/सेमिनार, 298 प्रेस ब्रीफ और 172 विज्ञापन आयोजित किए जा चुके हैं।

इसके अलावा, ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट तक पहुँच प्रदान करने के लिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 04.08.2023 को संशोधित भारतनेट कार्यक्रम (एबीपी) को मंजूरी दी है, जिसे डिजिटल भारत निधि (डीबीएन) से वित्त पोषित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में 2.64 लाख ग्राम पंचायतों (जीपी) को ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी प्रदान करने और मांग के आधार पर लगभग 3.8 लाख गैर-जीपी गांवों को ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी प्रदान करने की परिकल्पना की गई है। इसके अतिरिक्त, कार्यक्रम में 7,269 ब्लॉकों में इंटरनेट लीज्ड लाइन (आईएलएल) बैंडविड्थ की पेशकश करने और प्रत्येक फाइबर टू द होम (एफटीटीएच) ग्राहक के लिए 25 एमबीपीएस की न्यूनतम डाउनलोड गति सुनिश्चित करने की योजना है। कार्यक्रम में पांच साल की अवधि में ग्रामीण परिवारों, संस्थानों और उद्यमों को 1.50 करोड़ होम फाइबर कनेक्शन प्रदान करने की भी परिकल्पना की गई है।

देश में 05.12.2024 तक पीएम-वाणी उपयोगकर्ताओं की संख्या 18,19,674 है और इनकी  कुल डेटा खपत 58.55 पीबी (पेटाबाइट्स) है।

यह जानकारी संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री डॉ. पेम्मासनी चंद्रशेखर ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।

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