ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई) योजना
Posted On:
10 DEC 2024 3:08PM by PIB Delhi
ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई) बैंकों द्वारा चलाए जा रहे हैं। ये संस्थान गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) वाले युवाओं सहित ग्रामीण ग्रामीण क्षेत्र के गरीब युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए अच्छी तरह से सुसज्जित हैं। आरएसईटीआई स्थानीय आवश्यकताओं और उम्मीदवारों की रुचियों के आधार पर वार्षिक कार्य योजना विकसित करते हैं। राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीईटी) और ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 64 अनुमोदित प्रशिक्षण कार्यक्रम हैं। उम्मीदवार अपनी पसंद का कार्यक्रम चुन सकते हैं।
आरएसईटीआई योजना के अंतर्गत श्रेणी-वार धनराशि जारी नहीं की गई है, तथापि वित्त वर्ष 2014-15 से वित्त वर्ष 2024-25 तक (30 नवम्बर, 2024 तक) बीपीएल वाले युवाओं सहित ग्रामीण क्षेत्र के गरीब युवाओं के प्रशिक्षण की लागत के लिए राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश के अनुसार धनराशि जारी करने का विवरण अनुलग्नक में दिया गया है।
नवंबर, 2024 तक वित्त वर्ष 2014-15 से वित्त वर्ष 2024-25 तक आरएसईटीआई के तहत प्रशिक्षण लागत की प्रतिपूर्ति के लिए जारी की गई राज्यवार धनराशि
(लाख रुपए में)
क्र.सं.
|
राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश
|
जारी की गई कुल धनराशि
(वित्त वर्ष 2014-15 से वित्त वर्ष 2024-25 तक)
|
1
|
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह
|
22.21
|
2
|
आंध्र प्रदेश
|
4455.87
|
3
|
अरुणाचल प्रदेश
|
0.00
|
4
|
असम
|
3050.35
|
5
|
बिहार
|
6032.15
|
6
|
छत्तीसगढ
|
4674.07
|
7
|
दादरा एवं नगर हवेली
|
45.24
|
8
|
गुजरात
|
4790.70
|
9
|
हरियाणा
|
1821.26
|
10
|
हिमाचल प्रदेश
|
210.23
|
11
|
जम्मू और कश्मीर
|
686.15
|
12
|
झारखंड
|
5019.92
|
१३
|
कर्नाटक
|
7624.34
|
14
|
केरल
|
1808.72
|
15
|
लक्षद्वीप
|
0.00
|
16
|
मध्य प्रदेश
|
10694.94
|
17
|
महाराष्ट्र
|
8236.90
|
18
|
मणिपुर
|
128.05
|
19
|
मेघालय
|
408.85
|
20
|
मिजोरम
|
125.94
|
21
|
नगालैंड
|
124.59
|
22
|
ओडिशा
|
6872.02
|
23
|
पुडुचेरी
|
24.39
|
24
|
पंजाब
|
2505.78
|
25
|
राजस्थान
|
4245.43
|
26
|
सिक्किम
|
9.02
|
27
|
तमिलनाडु
|
5962.05
|
28
|
तेलंगाना
|
2478.94
|
29
|
त्रिपुरा
|
389.71
|
30
|
उत्तर प्रदेश
|
4846.20
|
31
|
उत्तराखंड
|
802.56
|
32
|
पश्चिम बंगाल
|
1542.51
|
|
कुल
|
89639.09
|
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री श्री कमलेश पासवान ने आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।
****
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