एनएफएचएस-5 (2019-21) के अनुसार भारत ने 2.0 की कुल प्रजनन दर (टीएफआर) हासिल की है। यह राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 और राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 (2.1 की टीएफआर) के अनुरूप है।

परिवार नियोजन कार्यक्रम के अंतर्गत सरकार द्वारा क्रियान्वित विभिन्न योजनाएं नीचे दी गई हैं:

विस्तारित गर्भनिरोधक विकल्प में कंडोम, संयुक्त मौखिक गर्भनिरोधक गोलियां, आपातकालीन गर्भनिरोधक गोलियां, अंतर्गर्भाशयी गर्भनिरोधक उपकरण (आईयूसीडी) और नसबंदी शामिल हैं। यह लाभार्थियों को प्रदान किए जाते हैं। गर्भनिरोधक बॉस्‍केट को नए गर्भनिरोधकों के साथ भी विस्तारित किया गया है, जैसे कि इंजेक्टेबल गर्भनिरोधक एमपीए (अंतरा कार्यक्रम) और सेंट्रोमैन (छाया)।

गर्भ निरोधकों और परिवार नियोजन सेवाओं तक पहुंच में सुधार के लिए मिशन परिवार विकास को सात उच्च-केंद्रित राज्यों और छह पूर्वोत्तर राज्यों में कार्यान्वित किया जा रहा है।

नसबंदी करने वालों के लिए मुआवजा योजना लाभार्थियों को उनके वेतन में होने वाली हानि की भरपाई के लिए प्रदान की जाती है।

लाभार्थियों को प्रसवोत्तर अंतर्गर्भाशयी गर्भनिरोधक उपकरण (पीपीआईयूसीडी), गर्भपातोत्तर अंतर्गर्भाशयी गर्भनिरोधक उपकरण (पीएआईयूसीडी) और प्रसवोत्तर नसबंदी (पीपीएस) के रूप में गर्भावस्था के बाद गर्भनिरोधक प्रदान किया जाता है।

सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में परिवार नियोजन और सेवा वितरण पर जागरूकता बढ़ाने के लिए हर वर्ष 'विश्व जनसंख्या दिवस अभियान' और पुरुष नसबंदी पखवाड़ा' मनाया जाता है।

आशा कार्यकर्ताओं द्वारा गर्भ निरोधकों की घर-घर डिलीवरी योजना।

स्वास्थ्य सुविधाओं के सभी स्तरों पर परिवार नियोजन वस्तुओं के प्रबंधन के लिए परिवार नियोजन रसद प्रबंधन सूचना प्रणाली (एफपी-एलएमआईएस) लागू है।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, प्रजनन प्रबंधन के लिए राज्यों की विशिष्ट आवश्यकताओं के आधार पर, कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना (पीआईपी) में उनके द्वारा प्रस्तावित बजट को स्‍वीकृति देता है।

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल ने आज राज्य सभा में एक प्रश्‍न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।

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