माननीय केंद्रीय विद्युत तथा आवास एवं शहरी कार्य मंत्री श्री मनोहर लाल ने 7 दिसंबर 2024 को विजयवाड़ा में आंध्र प्रदेश राज्य के लिए शहरी विकास, आवास और विद्युत क्षेत्र की योजनाओं की समीक्षा की।

बैठक में आंध्र प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री श्री गोट्टीपति रवि कुमार, नगर प्रशासन एवं शहरी विकास मंत्री श्री पोंगुरु नारायण और आवास, सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री श्री कोलुसु पार्थसारथी उपस्थित थे। बैठक में राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी और भारत सरकार के आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय तथा विद्युत मंत्रालय के अधिकारी तथा पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन (पीएफसी) के अधिकारी भी उपस्थित थे।

बैठक के दौरान आंध्र प्रदेश राज्य में बिजली उत्पादन, पारेषण और वितरण से संबंधित मामलों पर चर्चा की गई। इसके अलावा, पुनर्गठित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) के तहत कार्यों के निष्पादन से संबंधित मुद्दों, राज्य की वर्तमान आवश्यकताओं और संभावित समाधानों पर चर्चा की गई।

इसके अलावा, राज्य ने सीआईएल द्वारा प्रस्तावित थर्मल पावर प्लांट से बिजली के आवंटन, शक्ति नीति के तहत तालचेर खदानों से कोयला लिंकेज का उपयोग, श्रीकाकुलम में थर्मल पावर स्टेशन के लिए कोयला लिंकेज, पुरानी थर्मल इकाइयों के नवीनीकरण और आधुनिकीकरण के लिए समर्थन, बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (बीईएसएस) के लिए वीजीएफ योजना के तहत समर्थन और एसईआईएल और एमसीएल के बीच मौजूदा ईंधन आपूर्ति समझौते के तहत रियायती कोयले के आवंटन के लिए अनुरोध किया।

माननीय ऊर्जा मंत्री ने अपने संबोधन में विद्युत क्षेत्र से संबंधित मुद्दों के संबंध में आंध्र प्रदेश राज्य की समीक्षा के लिए विजयवाड़ा की यात्रा के लिए माननीय केंद्रीय मंत्री को धन्यवाद दिया और राज्य की चिंताओं को भी उजागर किया। इसके अलावा, यह भी कहा गया कि राज्य इस क्षेत्र में समग्र सुधार के लिए हर संभव प्रयास करेगा।

अपने संबोधन में माननीय केंद्रीय विद्युत और आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री श्री मनोहर लाल ने बैठक में आए सभी गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि राज्य में उनके दौरे से समस्याओं के समाधान और नई पहलों की पहचान करने में मदद मिलेगी, ताकि राज्य के नागरिकों को दी जाने वाली सेवाओं में और सुधार लाया जा सके।

उन्होंने बिजली वितरण क्षेत्र में सुधार लाने और बिजली वितरण के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में आरडीएसएस की भूमिका पर प्रकाश डाला और राज्य को आरडीएसएस के तहत स्वीकृत कार्यों को तेजी से लागू करने की सलाह दी। उन्होंने राज्य को सरकारी प्रतिष्ठानों को प्राथमिकता देते हुए चरणबद्ध तरीके से स्मार्ट मीटरिंग कार्य शुरू करने की सलाह दी। माननीय मंत्री ने आरडीएसएस, बीईएसएस और थर्मल पावर प्लांट से संबंधित कोयला लिंकेज मुद्दों पर भी समर्थन का आश्वासन दिया।

केंद्रीय विद्युत मंत्री ने राज्य के समग्र विकास में भारत सरकार की ओर से निरंतर समर्थन और सहयोग का आश्वासन दिया तथा राज्य के लोगों की खुशहाली की कामना की।

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एमजी/केसी/केके/एनजे

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