मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
पशु आश्रय गृहों का निर्माण
Posted On:
03 DEC 2024 4:57PM by PIB Delhi
चालू वित्त वर्ष सहित पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय क्षेत्र योजना “पशुओं की देखभाल के लिए आश्रय गृह का प्रावधान” के अंतर्गत बजट आवंटन और वास्तविक व्यय का ब्यौरा निम्नानुसार है:
(राशि रु. में)
|
क्र.सं.
|
वित्तीय वर्ष
|
बजट आवंटन
|
बजट प्राप्त हुआ
|
व्यय
|
|
1
|
2024-25
|
1,00,00,000
|
शून्य
|
30,24,826/-
|
|
2
|
2023-24
|
1,50,00,000
|
73,24,826/-
|
42,22,048/-
|
|
3
|
2022-23
|
1,50,00,000
|
75,00,000/-
|
70,03,535/-
|
|
4
|
2021-22
|
1,50,00,000
|
1,50,00,000/-
|
1,50,00,000/-
|
शेल्टर हाउस योजना का क्रियान्वयन भारतीय पशु कल्याण बोर्ड द्वारा किया जा रहा है। भारतीय पशु कल्याण बोर्ड ने 2004-05 से 2023-24 तक गौशालाओं सहित 441 पशु कल्याण संगठनों को केंद्रीय क्षेत्र योजना "पशुओं की देखभाल के लिए शेल्टर हाउस का प्रावधान" के तहत वित्तीय सहायता जारी की है।
जिसका वर्षवार/राज्यवार विवरण इस प्रकार है:
|
क्र.सं.
|
राज्य वार
|
वित्तीय वर्ष
|
आश्रय अनुदान जारी करने वाले AWO की संख्या
|
|
1
|
आंध्र प्रदेश
|
2004-05
|
2
|
|
2
|
2005-06
|
6
|
|
3
|
2009-10
|
2
|
|
4
|
2012-13
|
1
|
|
5
|
बिहार
|
2010-11
|
1
|
|
6
|
छत्तीसगढ
|
2006-07
|
1
|
|
7
|
2010-11
|
1
|
|
8
|
गोवा
|
2004-05
|
1
|
|
9
|
गुजरात
|
2004-05
|
2
|
|
10
|
2005-06
|
2
|
|
11
|
2006-07
|
4
|
|
12
|
2007-08
|
2
|
|
13
|
2008-09
|
2
|
|
14
|
2009-10
|
5
|
|
15
|
2011-12
|
2
|
|
16
|
2012-13
|
1
|
|
17
|
2013-14
|
1
|
|
18
|
2019-20
|
1
|
|
19
|
हरियाणा
|
2005-06
|
1
|
|
20
|
2006-07
|
6
|
|
21
|
2007-08
|
4
|
|
22
|
2008-09
|
17
|
|
23
|
2009-10
|
1
|
|
24
|
2010-11
|
2
|
|
25
|
2011-12
|
1
|
|
26
|
2012-13
|
1
|
|
27
|
2013-14
|
2
|
|
28
|
2014-15
|
3
|
|
29
|
2018-19
|
1
|
|
30
|
2020-21
|
3
|
|
३१
|
2021-22
|
1
|
|
32
|
2022-23
|
1
|
|
33
|
हिमाचल प्रदेश
|
2005-06
|
1
|
|
34
|
जम्मू और कश्मीर
|
2008-09
|
1
|
|
35
|
झारखंड
|
2009-10
|
3
|
|
36
|
कर्नाटक
|
2004-05
|
1
|
|
37
|
2005-06
|
1
|
|
38
|
2006-07
|
2
|
|
39
|
2008-09
|
2
|
|
40
|
केरल
|
2005-06
|
1
|
|
41
|
2008-09
|
1
|
|
42
|
2010-11
|
1
|
|
43
|
मध्य प्रदेश
|
2004-05
|
4
|
|
44
|
2005-06
|
11
|
|
45
|
2006-07
|
10
|
|
46
|
2008-09
|
23
|
|
47
|
2009-10
|
16
|
|
48
|
2010-11
|
4
|
|
49
|
2011-12
|
4
|
|
50
|
2012-13
|
8
|
|
51
|
2013-14
|
5
|
|
52
|
2014-15
|
6
|
|
53
|
2019-20
|
1
|
|
54
|
2020-21
|
1
|
|
55
|
2021-22
|
3
|
|
56
|
महाराष्ट्र
|
2004-05
|
4
|
|
57
|
2005-06
|
4
|
|
58
|
2006-07
|
5
|
|
59
|
2008-09
|
2
|
|
60
|
2009-10
|
4
|
|
61
|
2010-11
|
3
|
|
62
|
2011-12
|
1
|
|
63
|
2012-13
|
1
|
|
64
|
2018-19
|
1
|
|
65
|
नगालैंड
|
2006-07
|
1
|
|
66
|
नई दिल्ली
|
2004-05
|
2
|
|
67
|
2005-06
|
1
|
|
68
|
2006-07
|
2
|
|
69
|
2014-15
|
1
|
|
70
|
ओडिशा
|
2004-05
|
2
|
|
71
|
2005-06
|
3
|
|
72
|
2006-07
|
1
|
|
73
|
2010-11
|
1
|
|
74
|
पंजाब
|
2005-06
|
1
|
|
75
|
2006-07
|
6
|
|
76
|
2009-10
|
3
|
|
77
|
2010-11
|
2
|
|
78
|
2013-14
|
1
|
|
79
|
2014-15
|
1
|
|
80
|
राजस्थान
|
2004-05
|
1
|
|
81
|
2005-06
|
2
|
|
82
|
2006-07
|
12
|
|
83
|
2007-08
|
3
|
|
84
|
2008-09
|
23
|
|
85
|
2009-10
|
23
|
|
86
|
|
2010-11
|
8
|
|
87
|
2011-12
|
10
|
|
88
|
2012-13
|
11
|
|
89
|
2013-14
|
14
|
|
90
|
2014-15
|
3
|
|
91
|
2018-19
|
1
|
|
92
|
2019-20
|
2
|
|
93
|
2020-21
|
1
|
|
94
|
2021-22
|
3
|
|
95
|
2022-23
|
1
|
|
96
|
तमिलनाडु
|
2004-05
|
1
|
|
97
|
2005-06
|
1
|
|
98
|
2006-07
|
3
|
|
99
|
2008-09
|
2
|
|
100
|
2010-11
|
1
|
|
101
|
2011-12
|
1
|
|
102
|
तेलंगाना
|
2018-19
|
1
|
|
103
|
उत्तर प्रदेश
|
2004-05
|
3
|
|
104
|
2005-06
|
6
|
|
105
|
2006-07
|
8
|
|
106
|
2007-08
|
4
|
|
107
|
2008-09
|
१३
|
|
108
|
2009-10
|
8
|
|
109
|
2010-11
|
2
|
|
110
|
2011-12
|
1
|
|
111
|
2012-13
|
3
|
|
112
|
2013-14
|
6
|
|
113
|
2014-15
|
2
|
|
114
|
2017-18
|
1
|
|
115
|
2019-20
|
3
|
|
116
|
2022-23
|
1
|
|
117
|
उत्तराखंड
|
2008-09
|
1
|
|
118
|
पश्चिम बंगाल
|
2005-06
|
3
|
|
119
|
2006-07
|
1
|
|
120
|
2008-09
|
2
|
|
121
|
2012-13
|
1
|
इस योजना के अंतर्गत आवर्ती अनुदान प्रदान करने का कोई प्रावधान नहीं है।
यह जानकारी मत्स्यपालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।
***
एमजी/केसी/पीएस
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