इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) के तहत राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस प्रभाग (एनईजीडी) ने इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस (आईएसबी), मोहाली के सहयोग से “डिजिटल ट्रांसफॉरमेशन फॉर सीनीयर लीडर्स” नामक पांच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन किया। 2 से 6 दिसम्बर, 2024 तक चलने वाला यह कार्यक्रम डिजिटल इंडिया मिशन के तहत एक महत्वपूर्ण पहल है जिसका उद्देश्य वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों को शासन के विभिन्न क्षेत्रों में डिजिटल परिवर्तन का नेतृत्व करने के लिए महत्वपूर्ण ज्ञान और कौशल से लैस करना है।

एनईजीडी के निदेशक श्री दिनेश डिडेल ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया, जिसमें नई दिल्ली, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल सहित क्षेत्रों से केन्द्रीय मंत्रालयों और राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों के विभागों का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिकारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य प्रतिभागियों को शासन दक्षता और सेवा वितरण को बढ़ाने के लिए व्यावहारिक जानकारी प्रदान करना है, नेताओं को अभिनव डिजिटल उपकरणों का उपयोग करके समकालीन चुनौतियों का समाधान करने के लिए सशक्त बनाना है।

नागरिक-केन्द्रित शासन को आगे बढ़ाना

यह पहल लोगों को नागरिक-केन्द्रित डिजिटल शासन को बढ़ावा देने के अवसर प्रदान करने पर केन्द्रित है। शामिल किए गए प्रमुख क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण सार्वजनिक सेवाएँ प्रदान करने के लिए डिजिटल ढाँचे को मजबूत करना, डिजिटल इकोसिस्टम की सुरक्षा के लिए साइबर सुरक्षा को बढ़ाना और परिवर्तनकारी परियोजना प्रबंधन के लिए डिजिटल नेतृत्व कौशल का निर्माण करना शामिल है। इन पहलुओं को सेवा वितरण में दक्षता, पारदर्शिता और समावेशिता में सुधार करने के लिए तैयार किया गया है, जो डिजिटल रूप से सशक्त राष्ट्र के व्यापक दृष्टिकोण में योगदान देता है।

उद्योग विशेषज्ञों के साथ व्यावहारिक अनुभव

प्रतिभागियों को उद्योग के पेशेवरों द्वारा संचालित इंटरैक्टिव सत्रों, व्यावहारिक कार्यशालाओं और केस स्टडीज़ के मिश्रण से लाभ होगा। यह व्यावहारिक दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है कि अधिकारी अपने संबंधित डोमेन में अभिनव शासन मॉडल को लागू करने के लिए आवश्यक उपकरणों और रणनीतियों से लैस हैं।

यह कार्यक्रम नागरिकों की आवश्यकताओं को प्रभावी ढंग से और कुशलता से संबोधित करने में सक्षम एक मजबूत डिजिटल इकोसिस्टम के निर्माण के लिए भारत सरकार की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। आवश्यक विशेषज्ञता के साथ नेताओं को सशक्त बनाकर, यह पहल डिजिटल शासन में वैश्विक नेता बनने की दिशा में भारत की यात्रा को मजबूत करती है।

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